Live In Relationship In Supreme Court
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लिव इन रिलेशन और नैतिकता का द्वंद
भारत में लिव इन रिलेशनशिप और परंपरागत शादियां के द्वंद और पारिवारिक अदालतों में तलाक और गुजारा भत्ता, अभिरक्षा और अन्य वैवाहिक विवादों के बढ़ते मामले क्या कहते हैं बता रहे हैं हिमांशु जोशी.
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लिव इन रिलेशनशिप को लेकर गाइडलाइन बनाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
कोर्ट ने कहा कि क्या आप इन लोगों की सुरक्षा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं या लोगों को लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहने देना चाहते हैं? इस मामले में केंद्र सरकार का क्या रोल है. ऐसी याचिकाओं पर जुर्माना लगाना चाहिए.
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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा लिव इन रिलेशनशिप का मामला, कोर्ट से नियम और गाइडलाइन को लेकर आदेश देने की मांग
लिव इन रिलेशनशिप में रहना लड़कियों के लिए कितना सुरक्षित है और यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर लिव इन में रहने वाले जोड़ों का पंजीकरण अनिवार्य करने की मांग की गई है.
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“लिव इन रिलेशनशिप” जीवन का हिस्सा बन गए हैं और पुलिस अधिकारों की रक्षा के लिए बाध्य हैं : इलाहाबाद हाईकोर्ट
अदालत ने कहा कि पुलिस अधिकारी इन याचिकाकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने को बाध्य हैं. अदालत ने आदेश दिया कि ऐसी स्थिति में जब याचिकाकर्ता संबंधित पुलिस अधिकारियों से संपर्क कर अपनी जान और स्वतंत्रता को किसी तरह के खतरे की शिकायत करें तो पुलिस अधिकारी कानून के तहत अपेक्षित अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे.
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लिव-इन रिश्तों से जन्मे बच्चों की रक्षा के लिए कानून बनाया जाए : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लिव-इन संबंध स्थापित करना न किसी तरह का अपराध है, और न ही ऐसा करना पाप है, लेकिन संसद को इस तरह के संबंधों में रह रही महिलाओं और उनसे जन्मे बच्चों की रक्षा के लिए कानून बनाना चाहिए।
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लिव इन रिलेशन और नैतिकता का द्वंद
भारत में लिव इन रिलेशनशिप और परंपरागत शादियां के द्वंद और पारिवारिक अदालतों में तलाक और गुजारा भत्ता, अभिरक्षा और अन्य वैवाहिक विवादों के बढ़ते मामले क्या कहते हैं बता रहे हैं हिमांशु जोशी.
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लिव इन रिलेशनशिप को लेकर गाइडलाइन बनाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा लिव इन रिलेशनशिप का मामला, कोर्ट से नियम और गाइडलाइन को लेकर आदेश देने की मांग
लिव इन रिलेशनशिप में रहना लड़कियों के लिए कितना सुरक्षित है और यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर लिव इन में रहने वाले जोड़ों का पंजीकरण अनिवार्य करने की मांग की गई है.
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“लिव इन रिलेशनशिप” जीवन का हिस्सा बन गए हैं और पुलिस अधिकारों की रक्षा के लिए बाध्य हैं : इलाहाबाद हाईकोर्ट
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लिव-इन रिश्तों से जन्मे बच्चों की रक्षा के लिए कानून बनाया जाए : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लिव-इन संबंध स्थापित करना न किसी तरह का अपराध है, और न ही ऐसा करना पाप है, लेकिन संसद को इस तरह के संबंधों में रह रही महिलाओं और उनसे जन्मे बच्चों की रक्षा के लिए कानून बनाना चाहिए।
