Lg Vs Kejriwal Govt
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कौन और कितना पावरफुल होता है एल्डरमैन, जानिए SC के फैसले से BJP को कैसे होगा फायदा?
जनवरी 2023 में एल्डरमैन को लेकर उपराज्यपाल और आप सरकार आमने-सामने आ गए थे, जब एलजी ने 10 एल्डरमैन की नियुक्ति कर दी थी. इसके बाद आप सरकार इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी.
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"एलजी से सीधे आदेश लेना बंद करें": केजरीवाल सरकार का अधिकारियों को निर्देश
दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने सचिवों को निर्देश दिया है कि एलजी से मिलने वाले किसी भी सीधे आदेश के संबंध में संबंधित मंत्री को रिपोर्ट करें. एलजी के ऐसे असंवैधानिक सीधे आदेशों को लागू करना टीबीआर के नियम 57 का उल्लंघन माना जाएगा.
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"जहां सीखने को मिलता है हम भेजते हैं "; टीचर्स के फिनलैंड ट्रिप पर मचे घमासान के बीच दिल्ली सीएम केजरीवाल
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, "हम शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजते हैं हम खुद नहीं जाते, मैं खुद जब से मुख्यमंत्री बना हूं सिर्फ दो बार इटली और साउथ कोरिया गया हूं. हमें अपने स्कूलों की तुलना देश के स्कूलों से नहीं दुनिया के बेहतर स्कूलों से करनी है."
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दिल्ली सरकार बनाम LG : दिल्ली विधानसभा में जबरदस्त हंगामा, सभी BJP विधायकों को मार्शल आउट किया गया
दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही आज भी हंगामे की भेंट चढ़ती नजर आ रही है. आप विधायक मांग कर रहे हैं कि दिल्ली के मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव और वित्त सचिव को निलंबित किया जाए. आप विधायकों ने "एलजी साहब होश में आओ..." के नारे लग रहे हैं.
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दिल्ली के लिए ‘हाईब्रिड संघवाद’ क्यों नहीं ? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा
दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले की सुनवाई के दौरान बोले CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस दलील को मंजूर करना मुश्किल है कि संघवाद केवल राज्यों और केंद्र पर लागू होता है. यहां हाइब्रिड संघवाद भी हो सकता है.
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दिल्ली सरकार VS LG : सुप्रीम कोर्ट का मनीष सिसोदिया के हलफनामे पर केंद्र से जवाब मांगने से इनकार
अब 24 नवंबर को CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने नेतृत्व वाली संविधान पीठ में सुनवाई होगी.
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दिल्ली सरकार बनाम LG मामले में 11 अक्टूबर से सुनवाई करने की तैयारी में सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पेपरलेस होगी. संविधान पीठ के सामने पहली बार पेपरलेस तरीके से सुनवाई होगी.
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दिल्ली सरकार के कार्यक्रम में जबरन लगा दिया PM मोदी का पोस्टर, मंत्री का आरोप; इवेंट में नहीं गए केजरीवाल
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, 'हम झगड़ा नहीं चाहते, सरकारी कार्यक्रम को राजनीतिक बनाया गया. इसलिए सीएम और मैं दोनों नहीं जा रहे.'
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'दिल्लीवासियों का अपमान' : LG ने पलटा कैबिनेट का फैसला तो बोले CM केजरीवाल
19 जुलाई को केजरीवाल कैबिनेट ने फैसला किया था कि किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर जो केस बने हैं, उसमें दिल्ली सरकार के चयनित वकील ही पब्लिक प्रॉसिक्यूटर बनेंगे, दिल्ली पुलिस के नहीं.
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LG ने पलटा केजरीवाल कैबिनेट का फैसला, किसानों के केसों में दिल्ली पुलिस के सुझाए वकील ही होंगे पेश
19 जुलाई को केजरीवाल कैबिनेट ने फैसला किया था कि किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर जो केस बने हैं, उसमें दिल्ली सरकार के चयनित वकील ही पब्लिक प्रॉसिक्यूटर बनेंगे, दिल्ली पुलिस के नहीं.
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जनवरी 2023 में एल्डरमैन को लेकर उपराज्यपाल और आप सरकार आमने-सामने आ गए थे, जब एलजी ने 10 एल्डरमैन की नियुक्ति कर दी थी. इसके बाद आप सरकार इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी.
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दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने सचिवों को निर्देश दिया है कि एलजी से मिलने वाले किसी भी सीधे आदेश के संबंध में संबंधित मंत्री को रिपोर्ट करें. एलजी के ऐसे असंवैधानिक सीधे आदेशों को लागू करना टीबीआर के नियम 57 का उल्लंघन माना जाएगा.
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"जहां सीखने को मिलता है हम भेजते हैं "; टीचर्स के फिनलैंड ट्रिप पर मचे घमासान के बीच दिल्ली सीएम केजरीवाल
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, "हम शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजते हैं हम खुद नहीं जाते, मैं खुद जब से मुख्यमंत्री बना हूं सिर्फ दो बार इटली और साउथ कोरिया गया हूं. हमें अपने स्कूलों की तुलना देश के स्कूलों से नहीं दुनिया के बेहतर स्कूलों से करनी है."
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दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले की सुनवाई के दौरान बोले CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस दलील को मंजूर करना मुश्किल है कि संघवाद केवल राज्यों और केंद्र पर लागू होता है. यहां हाइब्रिड संघवाद भी हो सकता है.
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अब 24 नवंबर को CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने नेतृत्व वाली संविधान पीठ में सुनवाई होगी.
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सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पेपरलेस होगी. संविधान पीठ के सामने पहली बार पेपरलेस तरीके से सुनवाई होगी.
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19 जुलाई को केजरीवाल कैबिनेट ने फैसला किया था कि किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर जो केस बने हैं, उसमें दिल्ली सरकार के चयनित वकील ही पब्लिक प्रॉसिक्यूटर बनेंगे, दिल्ली पुलिस के नहीं.
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19 जुलाई को केजरीवाल कैबिनेट ने फैसला किया था कि किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर जो केस बने हैं, उसमें दिल्ली सरकार के चयनित वकील ही पब्लिक प्रॉसिक्यूटर बनेंगे, दिल्ली पुलिस के नहीं.
