Letter Bomb Case
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पुणे जमीन घोटाले में ‘लेटर बम’, पार्थ पवार के कथित हस्ताक्षर वाला पत्र चर्चा में
- Wednesday December 17, 2025
- Reported by: Rahul Kulkarni, Edited by: पीयूष जयजान
पुणे के मुंढवा इलाके में 300 करोड़ रुपये के सरकारी जमीन घोटाले में नया मोड़ आया है. पार्थ पवार के कथित हस्ताक्षर वाला पत्र सामने आने से विवाद बढ़ गया है. आरोप है कि इस पत्र में जमीन के कागजों की प्रक्रिया तेज करने की मांग की गई थी.
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ndtv.in
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SC का परमबीर सिंह की अर्ज़ी पर सुनवाई से इंकार, कहा - मंत्री के खिलाफ आरोपों को लेकर HC जाना चाहिए
- Wednesday March 24, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
याचिका में परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की थी. साथ ही राज्य सरकार के उस आदेश को भी रद्द करने की मांग की थी जिसके तहत उनका ट्रांसफर मुम्बई पुलिस कमिश्नर के पद से हुआ था.
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महाराष्ट्र में सियासी भूचाल के बीच मुंबई पुलिस में बड़ा फेरबदल, 86 अफसरों का तबादला
- Wednesday March 24, 2021
- Reported by: सुनील कुमार सिंह
हिरेन हत्याकांड मामले की जांच भी गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी है. मुकेश अंबानी को धमकी देने के मामले की जांच भी एनआईए कर रही है. एनआईए को शक है कि निलंबित कर दिए गए पुलिस अधिकारी वाजे की स्कॉर्पियो खड़ी करने में भूमिका है. यह कार हिरेन की थी, जिसने 17 फरवरी को चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. इसके बाद 5 मार्च को हिरेन ठाणे में मृत पाए गए थे.
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"ऑफिशियल आईडी से नहीं आया मेल" : परमबीर सिंह लेटर मामले में महाराष्ट्र CMO की सफाई
- Sunday March 21, 2021
- Reported by: सुनील कुमार सिंह, Edited by: पवन पांडे
महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की ओर से कहा गया है कि यह ई-मेल परमबीर सिंह के आधिकारिक ई-मेल आईडी से नहीं भेजा गया है. ई-मेल की जांच की जरूरत है. जिस ई-मेल आईडी से यह पत्र भेजा गया है उसकी जांच हो रही है. गृह विभाग के जरिये परमबीर सिंह से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है.
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- Wednesday December 17, 2025
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पुणे के मुंढवा इलाके में 300 करोड़ रुपये के सरकारी जमीन घोटाले में नया मोड़ आया है. पार्थ पवार के कथित हस्ताक्षर वाला पत्र सामने आने से विवाद बढ़ गया है. आरोप है कि इस पत्र में जमीन के कागजों की प्रक्रिया तेज करने की मांग की गई थी.
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याचिका में परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की थी. साथ ही राज्य सरकार के उस आदेश को भी रद्द करने की मांग की थी जिसके तहत उनका ट्रांसफर मुम्बई पुलिस कमिश्नर के पद से हुआ था.
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