Legal Status

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  काम की है बात, वंदे मातरम् का क‍िया अपमान तो होगी सजा, सरकार बनाने जा रही है यह जरूरी न‍ियम

  केंद्र सरकार वंदे मातरम को लेकर नए सिरे से विचार कर रही है. गृह मंत्रालय की हाईलेवल मीटिंग में इस पर चर्चा हुई कि क्या राष्ट्रीय गीत के लिए भी राष्ट्रगान जैसा प्रोटोकॉल और सजा का प्रावधान होना चाहिए. 

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  भारत में पेरासिटामोल दवा पर बैन नहीं, हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कौन सी दवाओं पर लगाया गया है प्रतिबंध

  राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (CDSCO) के पास पेरासिटामोल पर बैन जैसी किसी अफवाह की कोई जानकारी नहीं आई है.

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  क्या 2026 तक बंद हो जाएंगे 500 रुपये के नोट? जानिए वायरल मैसेज की पूरी सच्चाई!

  500 Rupee Note Update: क्या वाकई 500 रुपये का नोट आने वाले सालों में बंद हो जाएगा. इस वायरल दावे पर अब सरकार की ओर से भी जवाब आ गया है. PIB Fact Check ने साफ कहा कि RBI ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है, और 500 रुपये का नोट पूरी तरह से वैध और चलन में है.

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  "गांजा रखने पर नहीं होनी चाहिए जेल", Biden का बड़ा फैसला- हज़ारों को कैद से मिलेगी रिहाई

  "मैं केवल गांजा (Marijuana) रखने के आरोप में जेल में कैद सभी लोगों की माफी की घोषणा करता हूं. यह उनके लिए है जिन्होंने और कोई अपराध नहीं किया है." :- बाइडेन(Biden)

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  दक्षिण अफ्रीका में हिंदू-मुस्लिम शादियों के कानूनी दर्जे पर चर्चा, महिलाओं को एक से ज्यादा पति होने पर भी विचार

  दक्षिण अफ्रीका में हिंदू और मुस्लिम रीति-रिवाजों से हुई शादियों में पति-पत्नियों के सामने आ रही मुश्किलों पर ‘ग्रीन पेपर’ में विचार किया जा रहा है. साथ ही महिलाओं के एक से ज्यादा पति होने के विवादित मुद्दे पर भी विचार किया जा रहा है. इस ग्रीन पेपर को अगले महीने के अंत तक जनता की टिप्पणियों के लिए जारी किया गया है. विभिन्न पक्षकारों से महीनों तक व्यापक चर्चा करने के बाद यह पत्र तैयार किया गया है. 

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  उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अब ग्लेशियरों, नालों, झीलों, हवा, जंगलों, झरनों को भी दिया कानूनी दर्जा

  गंगा और यमुना नदी को 'जीवित मानव' का दर्जा देने के बाद उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उसे विस्तारित करते हुए ग्लेशियरों सहित प्रदेश की अन्य कई प्राकृतिक चीजों को भी कानूनी दर्जे के दायरे में लाने का आदेश दिया.

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  कानून के पेशे को दोयम दर्जे का बनाता है पार्ट-टाइम लॉ कोर्स: कोर्ट

  दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि लॉ के पार्ट-टाइम कोर्स की अवधारणा एक समस्या है क्योंकि यह लॉ के पेशे को ‘दोयम दर्जा’ प्रदान करता है और आश्चर्य जताया कि क्यों इसे मेडिकल के कोर्स की तरह प्रमुखता नहीं दी गई।