Legal Explainer

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  कंज्यूमर फोरम ने OLA इलेक्ट्रिक के CEO को दिया गिरफ्तार करने का आदेश, जानें क्या है मामला

  आयोग ने बेंगलुरु के कोरमंगला स्थित संबंधित पुलिस स्टेशन को निर्देश दिया है कि वे भविष अग्रवाल को गिरफ्तार कर 23 फरवरी 2026 सुबह 10:30 बजे आयोग के सामने पेश करें. अब सबकी निगाहें 23 फरवरी पर टिकी है.

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  मनरेगा खत्म! अब पुराने जॉब कार्ड का क्या होगा? क्या 'जी राम जी' योजना में काम आएगा या नहीं? जानें सब कुछ

  MGNREGA Job Card: सरकारी अधिकारियों ने साफ किया है कि जिन मजदूरों के पास मनरेगा का जॉब कार्ड है वे नए ग्रामीण रोजगार कानून विकसित भारत जी राम जी के तहत भी काम मांग सकेंगे. यानी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है.

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  गुजारा-भत्ता Explainer: पति और पत्नी के क्या अधिकार हैं? जानें कोर्ट और कानून क्या बताता है

  Alimony Explainer: अक्सर लोग इस बात को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं कि पति और पत्नी के कानूनी अधिकार क्या होते हैं, जब भी कोई ऐसा फैसला आता है तो इस पर बहस तेज हो जाती है. अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि खुद में सक्षम महिला अपने पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है.

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  LEGAL EXPLAINER: SC के फ़ैसले का नागरिकता, घुसपैठ, रोहिंग्या और CAA पर प्रभाव

  शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश से फिर पलायन शुरू हो गया है, इसलिए नागरिकता क़ानून में बदलाव पर मुहर वाले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के दूरगामी परिणाम होंगे. फ़ैसले से जुड़े 10 क़ानूनी पहलुओं को समझने की ज़रूरत है.

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  Legal Explainer: गिरफ़्तारी वॉरंट की आड़ में भी साइबर ठगी - डिजिटल अरेस्ट के 7 कानूनी पहलू

  साइबर ठगी का शिकार होने पर स्थानीय पुलिस को 112 पर सूचित करना चाहिए. हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर शिकायत के साथ वॉलेट और बैंक अकाउंट का पूरा विवरण दिए जाने पर ठगी गई रकम बैंक एकाउंट में फ्रीज़ कराई जा सकती है. उसके अलावा www.cybercrime.gov.in पर भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जानी चाहिए.

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  LEGAL EXPLAINER: असम, हिमाचल और उत्तराखंड के नए क़ानून और UCC

  संविधान के अनुच्छेद-44 के तहत यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को पारित करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया, लेकिन इससे जुड़े नियम अभी लागू नहीं हुए. मुस्लिम शादियों के रजिस्ट्रेशन को ज़रूरी बनाने के लिए असम का नया क़ानून, लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से 21 करने के लिए हिमाचल प्रदेश का प्रस्तावित क़ानून, इन सभी क़ानूनों पर बहस से देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में सहमति का माहौल बढ़ेगा. इन मामलों से जुड़े 9 क़ानूनी पहलुओं को समझना ज़रूरी है...