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महिलाओं को हिंसा से बचाने में मदद करेंगे वन-स्टॉप केंद्र- मेनका गांधी
अभी तक महिलाओं को हिंसा से बचाने के लिए 151 वन-स्टॉप केंद्र बनाये गये हैं. इन केंद्रों पर महिलाओं को चिकित्सा, सुरक्षा, कानूनी सलाह आदि जैसी सेवाएं दी जाती हैं.
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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूपी-बिहार के 500 गांवों में गरीबों को मिलेगी मुफ्त कानूनी सहायता
केंद्र सरकार की बिहार और उत्तर प्रदेश के 500 गांवों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए गरीबों तक नि:शुल्क कानूनी सहायता पहुंचाने की योजना है.
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देश भर की जेलों से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कैदियों को मिलेगी कानूनी मदद
देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट अब देशभर की सारी जेलों से सीधे जुड़ गई है. सुप्रीम कोर्ट से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अब कानूनी मदद देने वाले वकील सीधे जेल में बंद कैदियों से बात कर सकेंगे, ताकि उन्हें सही और जल्द इंसाफ दिया जा सके. जस्टिस दीपक मिश्रा के रिबन काटते ही सुप्रीम कोर्ट में एक नई परंपरा की शुरुआत हुई.
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अगर शहाबुद्दीन अदालत से लीगल मदद मांग रहा था तो उसे देने में क्या हर्ज़ : सुप्रीम कोर्ट
राजद नेता शहाबुद्दीन के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा कि अगर निचली अदालत ने शहाबुद्दीन को बहस के लिए वकील मुहैया कराया था तो उस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देने की जरूरत क्या थी? अगर शहाबुद्दीन अदालत से लीगल ऐड मांग रहा था तो उसको देने में हर्ज़ क्या था?
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महिलाओं को हिंसा से बचाने में मदद करेंगे वन-स्टॉप केंद्र- मेनका गांधी
अभी तक महिलाओं को हिंसा से बचाने के लिए 151 वन-स्टॉप केंद्र बनाये गये हैं. इन केंद्रों पर महिलाओं को चिकित्सा, सुरक्षा, कानूनी सलाह आदि जैसी सेवाएं दी जाती हैं.
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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूपी-बिहार के 500 गांवों में गरीबों को मिलेगी मुफ्त कानूनी सहायता
केंद्र सरकार की बिहार और उत्तर प्रदेश के 500 गांवों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए गरीबों तक नि:शुल्क कानूनी सहायता पहुंचाने की योजना है.
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देश भर की जेलों से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कैदियों को मिलेगी कानूनी मदद
देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट अब देशभर की सारी जेलों से सीधे जुड़ गई है. सुप्रीम कोर्ट से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अब कानूनी मदद देने वाले वकील सीधे जेल में बंद कैदियों से बात कर सकेंगे, ताकि उन्हें सही और जल्द इंसाफ दिया जा सके. जस्टिस दीपक मिश्रा के रिबन काटते ही सुप्रीम कोर्ट में एक नई परंपरा की शुरुआत हुई.
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अगर शहाबुद्दीन अदालत से लीगल मदद मांग रहा था तो उसे देने में क्या हर्ज़ : सुप्रीम कोर्ट
राजद नेता शहाबुद्दीन के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा कि अगर निचली अदालत ने शहाबुद्दीन को बहस के लिए वकील मुहैया कराया था तो उस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देने की जरूरत क्या थी? अगर शहाबुद्दीन अदालत से लीगल ऐड मांग रहा था तो उसको देने में हर्ज़ क्या था?
