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"अदाणी ग्रुप को जान बूझकर किया टारगेट, हिंडनबर्ग रिपोर्ट एक एजेंडा थी" : SC वकील अश्वनी दुबे
- Friday May 19, 2023
हिंडनबर्ग केस (Hindenburg Case) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अदाणी ग्रुप (Adani Group) ने शेयरों की कीमतों को किसी भी तरह प्रभावित नहीं किया. रिपोर्ट के मुताबिक, अदाणी ग्रुप की कंपनियों में गैरकानूनी तरीके से किए गए निवेश के सबूत भी नहीं मिले हैं. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी दुबे ने कहा कि हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट एक एजेंडा के तहत थी. बिना किसी निष्कर्ष के एक ग्रुप को डैमेज करने की कोशिश हुई. इससे बहुत सारे लोगों का पैसा डूब गया.
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Ayodhya Case: सूत्रों का दावा, सुन्नी वक्फ बोर्ड विवादित भूमि छोड़ने को तैयार, यह है प्रस्ताव
- Thursday October 17, 2019
सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील ने कहा है कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित पैनल ने जो रास्ता सुझाया है वह हिंदू-मुसलमान दोनों के लिए 'विन-विन' वाला रास्ता है यानी सभी पक्षों के लिए अच्छा है.
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ndtv.in
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CJI के खिलाफ साजिश: सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के आदेश, रिटायर जस्टिस एके पटनायक करेंगे जांच
- Thursday April 25, 2019
- NDTVKhabar News Desk
सुप्रीम कोर्ट ने जांच में सीबीआई, आईबी और दिल्ली पुलिस को मदद करने के निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट के वकील उत्सव बैंस के दावा किया था कि सीजेआई के खिलाफ साजिश रची जा रही है. रिटायर जस्टिस एके पटनायक बैंस के दावों की जांच करेंगे. बैंस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके दावा किया था कि सीजेआई को यौन शोषण के मामले में फंसाकर उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- संस्थान मर रहा है, बदनाम करने के लिए सोचा समझा खेल खेला जा रहा है
- Thursday April 25, 2019
कोर्ट ने प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ षड्यंत्र संबंधी वकील के दावों पर कहा कि इस संस्था को बदनाम करने के लिए एक सोचा समझा हमला किया जा रहा है और सोचा समझा खेल खेला जा रहा है. कोर्ट ने कहा कि चार से पांच प्रतिशत वकील ऐसे हैं जो इस महान संस्था को बदनाम कर रहे हैं. साथ ही कहा ‘अब समय आ गया है कि हम खड़े हों और देश के अमीर एवं ताकतवर लोगों को बताएं कि वे ऐसा नहीं कर सकते.’
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केजरीवाल ने बड़े वकीलों का पैनल फिर नियुक्त किया
- Friday July 13, 2018
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़े और नामी वकीलों का पैनल एक बार फिर नियुक्त किया है. बीते साल नवंबर में केजरीवाल सरकार ने जो 14 वकीलों का पैनल नियुक्त किया उसको उपराज्यपाल की मंज़ूरी ना होने के चलते रद्द कर दिया गया था.
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हिंडनबर्ग केस (Hindenburg Case) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अदाणी ग्रुप (Adani Group) ने शेयरों की कीमतों को किसी भी तरह प्रभावित नहीं किया. रिपोर्ट के मुताबिक, अदाणी ग्रुप की कंपनियों में गैरकानूनी तरीके से किए गए निवेश के सबूत भी नहीं मिले हैं. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी दुबे ने कहा कि हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट एक एजेंडा के तहत थी. बिना किसी निष्कर्ष के एक ग्रुप को डैमेज करने की कोशिश हुई. इससे बहुत सारे लोगों का पैसा डूब गया.
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Ayodhya Case: सूत्रों का दावा, सुन्नी वक्फ बोर्ड विवादित भूमि छोड़ने को तैयार, यह है प्रस्ताव
- Thursday October 17, 2019
सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील ने कहा है कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित पैनल ने जो रास्ता सुझाया है वह हिंदू-मुसलमान दोनों के लिए 'विन-विन' वाला रास्ता है यानी सभी पक्षों के लिए अच्छा है.
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CJI के खिलाफ साजिश: सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के आदेश, रिटायर जस्टिस एके पटनायक करेंगे जांच
- Thursday April 25, 2019
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सुप्रीम कोर्ट ने जांच में सीबीआई, आईबी और दिल्ली पुलिस को मदद करने के निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट के वकील उत्सव बैंस के दावा किया था कि सीजेआई के खिलाफ साजिश रची जा रही है. रिटायर जस्टिस एके पटनायक बैंस के दावों की जांच करेंगे. बैंस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके दावा किया था कि सीजेआई को यौन शोषण के मामले में फंसाकर उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- संस्थान मर रहा है, बदनाम करने के लिए सोचा समझा खेल खेला जा रहा है
- Thursday April 25, 2019
कोर्ट ने प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ षड्यंत्र संबंधी वकील के दावों पर कहा कि इस संस्था को बदनाम करने के लिए एक सोचा समझा हमला किया जा रहा है और सोचा समझा खेल खेला जा रहा है. कोर्ट ने कहा कि चार से पांच प्रतिशत वकील ऐसे हैं जो इस महान संस्था को बदनाम कर रहे हैं. साथ ही कहा ‘अब समय आ गया है कि हम खड़े हों और देश के अमीर एवं ताकतवर लोगों को बताएं कि वे ऐसा नहीं कर सकते.’
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़े और नामी वकीलों का पैनल एक बार फिर नियुक्त किया है. बीते साल नवंबर में केजरीवाल सरकार ने जो 14 वकीलों का पैनल नियुक्त किया उसको उपराज्यपाल की मंज़ूरी ना होने के चलते रद्द कर दिया गया था.
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