Land Registration

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  MP में थाना-स्कूल-जंगल की जमीन भी वक्फ के नाम ! CAG ने पकड़ी 77 करोड़ की सरकारी जमीनों में हेराफेरी

  CAG की रिपोर्ट ने मध्य प्रदेश में थाना, स्कूल और जंगल की 77 करोड़ की सरकारी जमीन को वक्फ के नाम दर्ज करने के बड़े खेल का पर्दाफाश किया है. ऑडिट में 20 जिलों की 41% संपत्तियां अवैध पाई गई हैं, जिसमें बैंक में गिरवी जमीनें भी वक्फ रिकॉर्ड में चढ़ा दी गईं. कलेक्टरों की आपत्तियों को दरकिनार कर की गई इस हेराफेरी ने राज्य के प्रशासनिक तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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  भूमि रिकॉर्ड को ब्लॉकचेन पर लाया जाए... जानिए क्यों राघव चड्ढा ने राज्यसभा में रखी यह मांग

  राज्यसभा में राघव चड्ढा ने भारत में भूमि और संपत्ति रिकॉर्ड की अव्यवस्था पर गंभीर चिंता जताते हुए ब्लॉकचेन आधारित राष्ट्रीय संपत्ति रजिस्टर बनाने की मांग रखी.

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  ब‍िना अड़चन हो जाएगी जमीन की रज‍िस्‍ट्री, बस आपको चाह‍िए ये 5 डॉक्‍यूमेंट, काम हो जाएगा झटपट

  सरकार ने जमीन और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. अब बिना पहचान पत्र, जमीन के पूरे रिकॉर्ड, पैन कार्ड और स्टांप ड्यूटी पेमेंट के रजिस्ट्री नहीं होगी. नए नियमों का मकसद फर्जी रजिस्ट्री, बेनामी सौदे और जमीन विवादों को रोकना है.

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  Property Registry Charges Hike: इस राज्‍य में घर-जमीन-फ्लैट खरीदना हुआ महंगा, अब दोगुना लगेगा रजिस्‍ट्री चार्ज

  अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि नए शुल्क लागू होने के बावजूद, उत्तराखंड में संपत्ति पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) शुल्क अभी भी कई अन्य राज्यों की तुलना में कम है.

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  PM Kisan Yojana: बुधवार को जारी होगी 21वीं किस्‍त पर इन किसानों के खाते में नहीं आएंगे दो-दो हजार रुपये, क्‍या करना होगा?

  PM Kisan Yojana: अगर आपका नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में है, फिर तो चिंता की बात नहीं. लेकिन अगर लिस्‍ट में नाम नहीं है तो आपके खाते में किस्त नहीं आएगी. लिस्‍ट में आपका नाम न होने के पीछे की कई वजहें हो सकती हैं. जान लीजिए डिटेल में.

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  सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: संपत्ति रजिस्ट्रेशन में ब्लॉकचेन तकनीक के इस्तेमाल पर विचार करे लॉ कमीशन

  पीठ ने अपने आदेश में कहा कि आज भी संपत्ति के रजिस्ट्रेशन का ढांचा विश्वास की जगह विवादों पर आधारित है. तकनीक के माध्यम से हमें इस प्रणाली को भरोसेमंद बनाना होगा. 

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  PM Kisan Yojana: खाते में नहीं आया पैसा? ऐसे चेक करें 19वीं किस्त का स्टेटस, क्या अटकी हुई रकम मिलेगी?

  अगर आपको PM Kisan Yojana की 19वीं किस्त नहीं मिली है, तो सबसे पहले अपना e-KYC, आधार लिंकिंग और भू-सत्यापन पूरा कराएं. इसके बाद अपना Beneficiary Status चेक करें और अगर फिर भी पैसा नहीं मिला तो हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें.

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  झारखंड में सिर्फ एक रुपये में होगी महिला के नाम ज़मीन की रजिस्ट्री

  महिलाओं को मुख्यधारा में लाने और घरेलू फैसलों में उनका महत्व बढ़ाने के उद्देश्य से झारखंड सरकार ने अचल संपत्ति पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी व निबंधन शुल्क को लगभग खत्म कर दिया है, और अब यदि किसी ज़मीन की रजिस्ट्री किसी महिला के नाम पर करवाई जाती है, तो सिर्फ एक रुपया टोकन शुल्क लिया जाएगा.