Ladakh Union Territory
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"लद्दाख से किए वादे नहीं निभा रही मोदी सरकार..." : सोनम वांगचुक ने दी आमरण अनशन की चेतावनी
- Tuesday February 6, 2024
सोनम वांगचुक ने कहा कि लद्दाख के लोग पहाड़ों के साथ खिलवाड़ रोकना चाहते हैं. इसलिए उन्होंने इस धरती के लिए संरक्षण मांगा था और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की.
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लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांग, लेह में कड़कड़ाती ठंड में हजारों लोगों के निकाला मार्च
- Sunday February 4, 2024
लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के लिए छठी अनुसूची के तहत राज्य का दर्जा देने और संवैधानिक सुरक्षा की मांग को लेकर हजारों लोगों ने मार्च निकाला. पूरा लद्दाख बंद रहा. लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस द्वारा संयुक्त रूप से यह विरोध प्रदर्शन किया गया.
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आर्टिकल 370 हटने के बाद लद्दाख में बेहतरी के लिए अविश्वसनीय बदलाव आए: उप राज्यपाल बीडी मिश्रा
- Monday September 18, 2023
उप राज्यपाल ब्रिगेडियर (सेवानिवृत) बीडी मिश्रा ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद लद्दाख में ‘बेहतरी’ के लिए ‘अविश्वसनीय’ परिवर्तन हुए हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले दो-तीन सालों में यह देश में सबसे अधिक विकसित केंद्रशासित प्रदेश होगा.
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कोविड मामलों में वृद्धि के कारण लेह के स्कूलों में 4 जुलाई से गर्मी की छुट्टी
- Saturday July 2, 2022
कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए लद्दाख प्रशासन ने लेह जिले के सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में 15 दिनों की गर्मी की छुट्टी का आदेश दिया है.
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राज्यसभा से रिटायर हुआ हूं, राजनीति से नहीं, जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए लड़ाई जारी रखूंगा : गुलाम नबी आजाद
- Sunday February 28, 2021
केन्द्र सरकार द्वारा पांच अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किए जाने और उसे दो केन्द्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में बांटने के फैसले के परोक्ष संदर्भ में आजाद ने कहा, ‘‘हमने अपनी पहचान गंवा दी है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे और पूर्ण राज्य का दर्जा फिर से प्राप्त करने के लिए संसद के भीतर और बाहर लड़ाई जारी रखेंगे.’’
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सीमा विवाद के बीच चीन ने कहा, 'भारत ने गैरकानूनी तरीके से लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बनाया'
- Tuesday October 13, 2020
India-China Standoff: भारत के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच चीन ने कहा है कि वह लद्दाख को केंद्र शासित क्षेत्र के रूप में मान्यता नहीं देता है और इसे भारत ने अवैध रूप से स्थापित किया है.
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जम्मू-कश्मीर बना केंद्र शासित प्रदेश: आज से बदल जाएंगे कई नियम, कई हो जाएंगे खत्म
- Thursday October 31, 2019
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में पुडुचेरी की तरह ही विधानसभा होगी, जबकि लद्दाख चंडीगढ़ की तर्ज पर बिना विधानसभा वाला केंद्रशासित प्रदेश होगा. गुरुवार को केंद्रशासित प्रदेश बनने के साथ ही जम्मू-कश्मीर की कानून-व्यवस्था और पुलिस पर केंद्र का सीधा नियंत्रण होगा, जबकि भूमि वहां की निर्वाचित सरकार के अधीन होगी. लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होगा.
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J&K अब राज्य नहीं रहा, आधिकारिक तौर पर बने दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख
- Thursday October 31, 2019
गृह मंत्रालय ने बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी. देर रात जारी अधिसूचना में, मंत्रालय के जम्मू-कश्मीर संभाग ने प्रदेश में केंद्रीय कानूनों को लागू करने समेत कई कदमों की घोषणा की.
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जम्मू-कश्मीर के पहले उपराज्यपाल का कार्यभार संभालने श्रीनगर पहुंचे गिरीश चंद्र मुर्मू
- Thursday October 31, 2019
जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अनुसार, एक विधानसभा के साथ जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश गुरुवार को अस्तित्व में आ जाएगा. इस अधिनियम को राष्ट्रपति ने नौ अगस्त को मंजूरी दे दी थी. मुर्मू 59 के यहां पहुंचने पर मुख्य सचिव बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम ने उनकी अगवानी की.
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जम्मू-कश्मीर और लद्दाख गुरुवार से बनेंगे केंद्र शासित प्रदेश, आधी रात से खत्म होगा राज्य का दर्जा
- Wednesday October 30, 2019
- Bhasha
जम्मू-कश्मीर को मिला राज्य का दर्जा गुरुवार को खत्म हो जाएगा और इसके साथ ही उसे औपचारिक रूप से दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया जाएगा.
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लद्दाख से दूरी, जम्मू-कश्मीर अफसरों की पहली पसंद; दोनों प्रदेशों के कैडर के लिए समिति गठित
- Friday August 9, 2019
जम्मू-कश्मीर राज्य के दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के रूप में अस्तित्व में आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन प्रदेशों के बीच मानव संसाधन के बंटवारे के लिए एक समिति का गठन कर दिया है. यह समिति दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के बीच मानव संसाधनों को विभाजित करने के सभी पहलुओं पर गौर करेगी. इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के बीच कैडर का आवंटन आसान नहीं है क्योंकि अधिकांश अधिकारी केवल जम्मू-कश्मीर कैडर चाहते हैं. बहुत कम लोग लद्दाख कैडर का चुनाव करना चाहते हैं. इसके पीछे विभिन्न कारण हैं.
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आर्टिकल 370 पर जोरदार भाषण से लद्दाख के सांसद ने पीएम मोदी और अमित शाह को बनाया अपना मुरीद
- Tuesday August 6, 2019
लद्दाख के बीजेपी सांसद जामयांग शेरिंग नामग्याल लोकसभा में अपने भाषण के बाद सोशल मीडिया पर छा गए हैं. अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने और राज्य में दो केंद्र शासित राज्यों के गठन के मामलों पर लोकसभा में हुई बहस में भाग लेते हुए नामग्याल ने सभी का ध्यान खींचा. यहां तक कि पीएम नरेंद्र मोदी भी नामग्याल की तारीफ करने में पीछे नहीं रहे. उन्होंने लोकसभा की कार्यवाही खत्म होने के बाद ट्वीट किया कि लद्दाख के भाजपा सांसद ने अपने भाषण में क्षेत्र के लोगों की आंकाक्षा को सुसंगत तरीके से पेश किया.
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"लद्दाख से किए वादे नहीं निभा रही मोदी सरकार..." : सोनम वांगचुक ने दी आमरण अनशन की चेतावनी
- Tuesday February 6, 2024
सोनम वांगचुक ने कहा कि लद्दाख के लोग पहाड़ों के साथ खिलवाड़ रोकना चाहते हैं. इसलिए उन्होंने इस धरती के लिए संरक्षण मांगा था और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की.
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लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांग, लेह में कड़कड़ाती ठंड में हजारों लोगों के निकाला मार्च
- Sunday February 4, 2024
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आर्टिकल 370 हटने के बाद लद्दाख में बेहतरी के लिए अविश्वसनीय बदलाव आए: उप राज्यपाल बीडी मिश्रा
- Monday September 18, 2023
उप राज्यपाल ब्रिगेडियर (सेवानिवृत) बीडी मिश्रा ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद लद्दाख में ‘बेहतरी’ के लिए ‘अविश्वसनीय’ परिवर्तन हुए हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले दो-तीन सालों में यह देश में सबसे अधिक विकसित केंद्रशासित प्रदेश होगा.
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कोविड मामलों में वृद्धि के कारण लेह के स्कूलों में 4 जुलाई से गर्मी की छुट्टी
- Saturday July 2, 2022
कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए लद्दाख प्रशासन ने लेह जिले के सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में 15 दिनों की गर्मी की छुट्टी का आदेश दिया है.
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राज्यसभा से रिटायर हुआ हूं, राजनीति से नहीं, जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए लड़ाई जारी रखूंगा : गुलाम नबी आजाद
- Sunday February 28, 2021
केन्द्र सरकार द्वारा पांच अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किए जाने और उसे दो केन्द्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में बांटने के फैसले के परोक्ष संदर्भ में आजाद ने कहा, ‘‘हमने अपनी पहचान गंवा दी है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे और पूर्ण राज्य का दर्जा फिर से प्राप्त करने के लिए संसद के भीतर और बाहर लड़ाई जारी रखेंगे.’’
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सीमा विवाद के बीच चीन ने कहा, 'भारत ने गैरकानूनी तरीके से लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बनाया'
- Tuesday October 13, 2020
India-China Standoff: भारत के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच चीन ने कहा है कि वह लद्दाख को केंद्र शासित क्षेत्र के रूप में मान्यता नहीं देता है और इसे भारत ने अवैध रूप से स्थापित किया है.
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जम्मू-कश्मीर बना केंद्र शासित प्रदेश: आज से बदल जाएंगे कई नियम, कई हो जाएंगे खत्म
- Thursday October 31, 2019
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में पुडुचेरी की तरह ही विधानसभा होगी, जबकि लद्दाख चंडीगढ़ की तर्ज पर बिना विधानसभा वाला केंद्रशासित प्रदेश होगा. गुरुवार को केंद्रशासित प्रदेश बनने के साथ ही जम्मू-कश्मीर की कानून-व्यवस्था और पुलिस पर केंद्र का सीधा नियंत्रण होगा, जबकि भूमि वहां की निर्वाचित सरकार के अधीन होगी. लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होगा.
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J&K अब राज्य नहीं रहा, आधिकारिक तौर पर बने दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख
- Thursday October 31, 2019
गृह मंत्रालय ने बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी. देर रात जारी अधिसूचना में, मंत्रालय के जम्मू-कश्मीर संभाग ने प्रदेश में केंद्रीय कानूनों को लागू करने समेत कई कदमों की घोषणा की.
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जम्मू-कश्मीर के पहले उपराज्यपाल का कार्यभार संभालने श्रीनगर पहुंचे गिरीश चंद्र मुर्मू
- Thursday October 31, 2019
जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अनुसार, एक विधानसभा के साथ जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश गुरुवार को अस्तित्व में आ जाएगा. इस अधिनियम को राष्ट्रपति ने नौ अगस्त को मंजूरी दे दी थी. मुर्मू 59 के यहां पहुंचने पर मुख्य सचिव बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम ने उनकी अगवानी की.
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जम्मू-कश्मीर और लद्दाख गुरुवार से बनेंगे केंद्र शासित प्रदेश, आधी रात से खत्म होगा राज्य का दर्जा
- Wednesday October 30, 2019
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जम्मू-कश्मीर को मिला राज्य का दर्जा गुरुवार को खत्म हो जाएगा और इसके साथ ही उसे औपचारिक रूप से दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया जाएगा.
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लद्दाख से दूरी, जम्मू-कश्मीर अफसरों की पहली पसंद; दोनों प्रदेशों के कैडर के लिए समिति गठित
- Friday August 9, 2019
जम्मू-कश्मीर राज्य के दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के रूप में अस्तित्व में आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन प्रदेशों के बीच मानव संसाधन के बंटवारे के लिए एक समिति का गठन कर दिया है. यह समिति दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के बीच मानव संसाधनों को विभाजित करने के सभी पहलुओं पर गौर करेगी. इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के बीच कैडर का आवंटन आसान नहीं है क्योंकि अधिकांश अधिकारी केवल जम्मू-कश्मीर कैडर चाहते हैं. बहुत कम लोग लद्दाख कैडर का चुनाव करना चाहते हैं. इसके पीछे विभिन्न कारण हैं.
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आर्टिकल 370 पर जोरदार भाषण से लद्दाख के सांसद ने पीएम मोदी और अमित शाह को बनाया अपना मुरीद
- Tuesday August 6, 2019
लद्दाख के बीजेपी सांसद जामयांग शेरिंग नामग्याल लोकसभा में अपने भाषण के बाद सोशल मीडिया पर छा गए हैं. अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने और राज्य में दो केंद्र शासित राज्यों के गठन के मामलों पर लोकसभा में हुई बहस में भाग लेते हुए नामग्याल ने सभी का ध्यान खींचा. यहां तक कि पीएम नरेंद्र मोदी भी नामग्याल की तारीफ करने में पीछे नहीं रहे. उन्होंने लोकसभा की कार्यवाही खत्म होने के बाद ट्वीट किया कि लद्दाख के भाजपा सांसद ने अपने भाषण में क्षेत्र के लोगों की आंकाक्षा को सुसंगत तरीके से पेश किया.
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