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क्या महाराष्ट्र में फिर भड़केगा OBC बनाम मराठा विवाद? जरांगे और हाके के आर-पार के रुख से बढ़ा तनाव
महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर सामाजिक और राजनीतिक माहौल एक बार फिर गरमा गया है. मनोज जरांगे पाटिल ने कुनबी प्रमाणपत्र की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है, वहीं ओबीसी नेता लक्ष्मण हाके ने इसके खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है. दोनों पक्षों के अड़े रहने से राज्य में टकराव की स्थिति बन गई है.
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मराठा आरक्षण: सरकार-मनोज जरांगे पाटील के बीच बातचीत बेनतीजा, आमरण अनशन पर अड़े जरांगे
मराठा आरक्षण और कुनबी प्रमाणपत्र को लेकर महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधिमंडल और मनोज जरांगे पाटील के बीच हुई बैठक बेनतीजा रही. 58 लाख कुनबी रिकॉर्ड्स के बावजूद प्रमाणपत्र न मिलने और ढीली कानूनी प्रक्रिया से नाराज जरांगे पाटील ने सरकार पर समय काटने का आरोप लगाया है. उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे शनिवार सुबह 10 बजे से भीषण गर्मी में खुले मैदान में आमरण अनशन शुरू करेंगे.
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मराठा आरक्षण के लिए बने मंत्रिमंडल ने GR लागू करने पर की बैठक, छगन भुजबल ने CM को पत्र लिख जताई आपत्ति
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद, मराठा आरक्षण मंत्रिमंडल उप-समिति की बैठक हुई. राज्य के सभी जिलाधिकारियों को मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन के बाद सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.
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मराठा आरक्षण के लिए बने मंत्रिमंडल ने GR लागू करने पर की बैठक, छगन भुजबल ने CM को पत्र लिख जताई आपत्ति
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद, मराठा आरक्षण मंत्रिमंडल उप-समिति की बैठक हुई. राज्य के सभी जिलाधिकारियों को मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन के बाद सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.
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"मराठों के हित में समाधान किया गया...." जरांगे का अनशन खत्म होने पर बोले देवेंद्र फडणवीस
सरकार ने जरांगे की जिन मांगों को स्वीकार किया है, उसमें पात्र मराठा समुदाय को कुनबी जाति प्रमाण पत्र प्रदान करना भी शामिल है. इससे मराठा समुदाय के लोग ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण लाभ के पात्र हो जाएंगे.
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राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद, मराठा आरक्षण मंत्रिमंडल उप-समिति की बैठक हुई. राज्य के सभी जिलाधिकारियों को मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन के बाद सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.
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सरकार ने जरांगे की जिन मांगों को स्वीकार किया है, उसमें पात्र मराठा समुदाय को कुनबी जाति प्रमाण पत्र प्रदान करना भी शामिल है. इससे मराठा समुदाय के लोग ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण लाभ के पात्र हो जाएंगे.
