Kerala Hate Speech Case
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‘नफरती/सांप्रदायिक टिप्पणी से नुकसान का क्या?’ चुनाव आयोग से केरल हाईकोर्ट ने पूछा सवाल
केरल हाईकोर्ट ने भाजपा उम्मीदवार के कथित सांप्रदायिक बयान को लेकर निर्वाचन आयोग से सवाल किया है. अदालत ने कहा कि नफरती टिप्पणियों से समाज और देश को हुए नुकसान का क्या होता है और आयोग को दो महीने में शिकायत पर निर्णय लेने का निर्देश दिया.
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नफरती भाषण मामले में केरल हाईकोर्ट ने पीसी जॉर्ज को जमानत दी
केरल उच्च न्यायालय ने तिरुवनंतपुरम और एर्नाकुलम में दर्ज नफरती भाषण के दो मामलों में गिरफ्तार वरिष्ठ नेता पीसी जॉर्ज को शुक्रवार को जमानत दे दी. न्यायमूर्ति गोपीनाथ पी ने जमानत देते हुए जॉर्ज पर कड़ी शर्तें लगाईं, जिसमें दोनों मामलों में 50,000 रुपये का निजी मुचलका और दोनों मामलों में दो-दो जमानतदार पेश करना शामिल है.
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“केरल सरकार की कार्रवाई से हो रही चरमपंथियों की मदद”; हेट स्पीच मामले में पीसी जॉर्ज की गिरफ्तारी पर केसी वेणुगोपाल का बयान
एएनआई से बात करते हुए केसी वेणुगोपाल ने कहा, "ये सभी केरल सरकार द्वारा बनाए गए नाटक हैं. दरअसल, केरल सरकार की कार्रवाई अब इस मुद्दे को हल करने या राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए नहीं है. उनकी कार्रवाई परोक्ष रूप से ऐसे चरमपंथियों की मदद कर रही है , जो लोग लोगों के बीच नफरत फैलाना चाहते हैं.
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केरल : नफरत भरे भाषण के मामले में पी सी जार्ज की जमानत रद्द, पुलिस ने किया गिरफ्तार
इससे पहले दिन में तिरुवनंतपुरम में मजिस्ट्रेट अदालत ने एक मई को उन्हें मिली राहत को रद्द करने की पुलिस की अर्जी मंजूर कर ली. पुलिस ने दलील दी थी कि जार्ज ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया इसलिए उनकी जमानत रद्द करने के लायक है.
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‘नफरती/सांप्रदायिक टिप्पणी से नुकसान का क्या?’ चुनाव आयोग से केरल हाईकोर्ट ने पूछा सवाल
केरल हाईकोर्ट ने भाजपा उम्मीदवार के कथित सांप्रदायिक बयान को लेकर निर्वाचन आयोग से सवाल किया है. अदालत ने कहा कि नफरती टिप्पणियों से समाज और देश को हुए नुकसान का क्या होता है और आयोग को दो महीने में शिकायत पर निर्णय लेने का निर्देश दिया.
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नफरती भाषण मामले में केरल हाईकोर्ट ने पीसी जॉर्ज को जमानत दी
केरल उच्च न्यायालय ने तिरुवनंतपुरम और एर्नाकुलम में दर्ज नफरती भाषण के दो मामलों में गिरफ्तार वरिष्ठ नेता पीसी जॉर्ज को शुक्रवार को जमानत दे दी. न्यायमूर्ति गोपीनाथ पी ने जमानत देते हुए जॉर्ज पर कड़ी शर्तें लगाईं, जिसमें दोनों मामलों में 50,000 रुपये का निजी मुचलका और दोनों मामलों में दो-दो जमानतदार पेश करना शामिल है.
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एएनआई से बात करते हुए केसी वेणुगोपाल ने कहा, "ये सभी केरल सरकार द्वारा बनाए गए नाटक हैं. दरअसल, केरल सरकार की कार्रवाई अब इस मुद्दे को हल करने या राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए नहीं है. उनकी कार्रवाई परोक्ष रूप से ऐसे चरमपंथियों की मदद कर रही है , जो लोग लोगों के बीच नफरत फैलाना चाहते हैं.
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इससे पहले दिन में तिरुवनंतपुरम में मजिस्ट्रेट अदालत ने एक मई को उन्हें मिली राहत को रद्द करने की पुलिस की अर्जी मंजूर कर ली. पुलिस ने दलील दी थी कि जार्ज ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया इसलिए उनकी जमानत रद्द करने के लायक है.
