Kerala Against Caa
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क्या CAA और कृषि कानूनों जैसे केंद्रीय कानूनों के खिलाफ राज्य ला सकते हैं प्रस्ताव? SC ने कही यह बात
- Friday March 19, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तूलिका कुशवाहा
CAA के खिलाफ कई राज्यों की विधानसभा में लाए गए प्रस्ताव के बाद केंद्रीय कानूनों के खिलाफ राज्यों की विधायी शक्तियों पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को और रिसर्च करने को कहा है.
- ndtv.in
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केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने कहा, विधानसभा में CAA के विरोध में पास किया गया प्रस्ताव असंवैधानिक
- Thursday January 2, 2020
- Edited by: मानस मिश्रा
नागरिकता कानून के खिलाफ राज्य विधानसभा में प्रस्ताव पारित किए जाने को लेकर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि इस प्रस्ताव की कोई कानूनी या संवैधानिक वैधता नहीं है, क्योंकि नागरिकता विशेष रूप से एक केंद्रीय विषय है, इसलिए इसका वास्तव में कुछ महत्व नहीं है. केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद कुछ दिन पहले ही एक सेमिनार में सीएए को लेकर बयान दे रहे थे जिसका विरोध करने के लिए इतिहासकर इरफान हबीब मंच पर आ गए.
- ndtv.in
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CAA Protest: कहीं पुलिस पर पथराव तो कहीं प्रदर्शनकारियों पर बरसी लाठियां, 10 बड़ी बातें
- Friday December 20, 2019
- Reported by: भाषा
संशोधित नागरिकता कानून (Citizenship Amendment Act) के विरोध में देश के अनेक हिस्सों में हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए सुरक्षाबलों को शुक्रवार को हाई अलर्ट पर रखा गया है. बृहस्पतिवार को अनेक शहरों में सीएए के खिलाफ प्रदर्शनों के बाद विभिन्न तबकों ने राष्ट्रीय राजधानी सहित विभिन्न स्थानों पर अपने प्रदर्शन जारी रखने की घोषणा की है. इस बीच, अधिकारियों ने कहा कि जुमे की नमाज के मद्देनजर सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं.
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क्या CAA और कृषि कानूनों जैसे केंद्रीय कानूनों के खिलाफ राज्य ला सकते हैं प्रस्ताव? SC ने कही यह बात
- Friday March 19, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तूलिका कुशवाहा
CAA के खिलाफ कई राज्यों की विधानसभा में लाए गए प्रस्ताव के बाद केंद्रीय कानूनों के खिलाफ राज्यों की विधायी शक्तियों पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को और रिसर्च करने को कहा है.
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- Thursday January 2, 2020
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नागरिकता कानून के खिलाफ राज्य विधानसभा में प्रस्ताव पारित किए जाने को लेकर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि इस प्रस्ताव की कोई कानूनी या संवैधानिक वैधता नहीं है, क्योंकि नागरिकता विशेष रूप से एक केंद्रीय विषय है, इसलिए इसका वास्तव में कुछ महत्व नहीं है. केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद कुछ दिन पहले ही एक सेमिनार में सीएए को लेकर बयान दे रहे थे जिसका विरोध करने के लिए इतिहासकर इरफान हबीब मंच पर आ गए.
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