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कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला: शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर आने की दी इजाजत
कर्नाटक सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों को निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ 'सीमित पारंपरिक और धार्मिक प्रतीक' पहनने की अनुमति सरकार ने दी है.
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"सरकार इस मामले को गहराई से देखने के बाद फैसला लेगी": हिजाब मुद्दे पर कर्नाटक के मंत्री
भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के नेता केटी रामा राव ने रविवार को कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सिद्धारमैया सरकार ने अभी तक राज्य में हिजाब पर प्रतिबंध नहीं हटाया है और वे अभी भी इसके बारे में सोच रहे हैं."
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'हिजाब पर SC के बंटे हुए फैसले का मतलब है कि...' : कांग्रेस का PM मोदी पर निशाना
उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर लगा प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को खंडित फैसला सुनाया.
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SC का फैसला आने तक कर्नाटक के स्कूलों, कॉलेजों में हिजाब पर बैन रहेगा : शिक्षा मंत्री
Karnataka Primary and Secondary Education Minister B C Nagesh on Thursday said the Karnataka High Court order upholding the state government's ban on hijab on school and college campuses will remain valid following a split verdict by the Supreme Cour
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Hijab Row: केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कर्नाटक HC के फैसले का किया स्वागत, बोले - "छात्रों का मूल कार्य है अध्ययन"
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा, "यूनिफॉर्म पहनने से विद्यार्थी इनकार नहीं कर सकते." इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मुस्लिम लड़कियों की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने साफ कहा, "हिजाब पहनना कोई अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है."
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हिजाब पहनकर आई छात्राओं को फिर रोका गया, कर्नाटक के कॉलेज ने दिया हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश का हवाला
Hijab Row: कॉलेज से हासिल हुई नाटकीय तस्वीरो में देखा जा सकता है कि कुछ छात्राएं, जो हिजाब और बुर्का पहनकर ही क्लासरूम में पहुंच गई थीं, वे शिक्षक से बहस कर रही हैं, तथा स्कूल का प्रिंसिपल उनसे कोर्ट का आदेश मानने का अनुरोध कर रहा है. प्रिंसिपल को यह कहते सुना जा सकता है, "हम हाईकोर्ट के उस आदेश का पालन कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी धार्मिक परिधान की अनुमति नहीं होगी, भले ही वे हिजाब हो, या भगवा शॉल..."
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हिजाब विवाद : कर्नाटक पुलिस ने तीन कस्बों में फ्लैग मार्च निकाला, युवक पर हमले के बाद उठाया कदम
सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर मुस्लिम पुरुषों के एक समूह ने एक हिंदू व्यक्ति की पिटाई कर दी थी. पुलिस ने कहा कि हमले में घायल हुए दिलीप मालागिमाने का अस्पताल में इलाज चल रहा है, मामला दर्ज कर लिया गया है और चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है.
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अगले आदेश तक क्लास में स्कार्फ और हिजाब पर रोक : कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश
कोर्ट ने कहा है कि सभ्य समाज होने के नाते, धर्म, संस्कृति या इस तरह के नाम पर किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक शांति और व्यवस्था भंग करने वाले किसी भी कार्य को करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है.
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"बिकिनी, घूंघट या हिजाब- अपनी मर्जी के कपड़े पहनना महिलाओं का अधिकार": प्रियंका गांधी वाड्रा
उत्तर प्रदेश में कल से शुरू हो रहे सात चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए #ladkihoonladsaktihoon कांग्रेस की जंग का नारा है.
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हिजाब विवाद Live Updates : कर्नाटक के बागलकोट में स्कूल टीचर पर हमला, गंभीर रूप से घायल
कर्नाटक में कई स्कूल-कॉलेज में हिजाब को लेकर विवाद चल रहा है. यह मामला हाईकोर्ट भी जा पहुंचा है. वहीं अब कुछ छात्र भगवा स्कार्फ पहनकर इसका विरोध कर रहे हैं.
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कर्नाटक में हिजाब पहनी छात्राओं को अलग क्लासरूम में बैठाया गया, लेकिन पढ़ाया नहीं
वाइस प्रिंसिपल उषा देवी ने कहा कि हमने छात्राओं को घर वापस भेज दिया. हमने उन्हें हिजाब के बिना कक्षाओं में प्रवेश करने की सलाह दी थी. उन्होंने मना कर दिया इसलिए उन्हें जाने के लिए कहा. हमने उनसे हाईकोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया है." .
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कर्नाटक सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों को निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ 'सीमित पारंपरिक और धार्मिक प्रतीक' पहनने की अनुमति सरकार ने दी है.
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भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के नेता केटी रामा राव ने रविवार को कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सिद्धारमैया सरकार ने अभी तक राज्य में हिजाब पर प्रतिबंध नहीं हटाया है और वे अभी भी इसके बारे में सोच रहे हैं."
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हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा, "यूनिफॉर्म पहनने से विद्यार्थी इनकार नहीं कर सकते." इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मुस्लिम लड़कियों की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने साफ कहा, "हिजाब पहनना कोई अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है."
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वाइस प्रिंसिपल उषा देवी ने कहा कि हमने छात्राओं को घर वापस भेज दिया. हमने उन्हें हिजाब के बिना कक्षाओं में प्रवेश करने की सलाह दी थी. उन्होंने मना कर दिया इसलिए उन्हें जाने के लिए कहा. हमने उनसे हाईकोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया है." .
