Karnataka Hijab Ban Case
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कर्नाटक हिजाब मामला : SC ने तुरंत सुनवाई से इनकार किया, CJI बोले- "होली बाद सुनवाई करेंगे"
अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की बेंच ने बंटा हुआ फैसला सुनाया था. दोनों जजों की राय अलग होने के बाद मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया गया था. तब से तीन जजों की बेंच का गठन नहीं किया गया है.
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कर्नाटक हिजाब बैन मामले में सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग, बेंच के गठन पर विचार करेंगे CJI
याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील मीनाक्षी अरोडा ने CJI की बेंच को बताया कि एक साल हो चुका है लेकिन छात्राएं क्लास नहीं अटेंड कर पा रही हैं. छात्राएं प्राइवेट कॉलेज चली गई हैं लेकिन प्रैक्टिकल के लिए सरकारी कॉलेज जाना है.
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हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का है इंतजार, पूरे देश में होगा लागू: CM बसवराज बोम्मई
Karnataka Hijab Row: बोम्मई ने कहा, "हिजाब विवाद के बहुत सारे आयाम हैं. छात्राओं की मांग अलग है, जबकि सरकार का आदेश अलग है. चूंकि इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे शामिल हैं, इसलिए सरकार अदालत से स्पष्ट फैसले की उम्मीद कर रही है."
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'हिजाब पर SC के बंटे हुए फैसले का मतलब है कि...' : कांग्रेस का PM मोदी पर निशाना
उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर लगा प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को खंडित फैसला सुनाया.
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SC का फैसला आने तक कर्नाटक के स्कूलों, कॉलेजों में हिजाब पर बैन रहेगा : शिक्षा मंत्री
Karnataka Primary and Secondary Education Minister B C Nagesh on Thursday said the Karnataka High Court order upholding the state government's ban on hijab on school and college campuses will remain valid following a split verdict by the Supreme Cour
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कर्नाटक हिजाब केस: दोनों जजों में मतभेद, एक ने पलटा हाईकोर्ट का फैसला; CJI को भेजा गया मामला
Karnataka Hijab Ban: सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों के बीच मतभेद के बाद हिजाब की लड़ाई अब और लंबी हो गई है. अब बड़ी बेंच मामले की सुनवाई करेगी. नई बेंच फिर से नए सिरे से हिजाब पर सुनवाई करेगी क्योंकि बड़ी बेंच में अलग जज होंगे. CJI तय करेंगे कि कौन सी बेंच कब सुनवाई करेगी.
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कर्नाटक हिजाब बैन पर गुरुवार को आ सकता है SC का फैसला, 10 दिन तक हुई थी केस पर बहस
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों ने जोर देकर कहा था कि मुस्लिम लड़कियों को कक्षाओं में हिजाब पहनने से रोकने से उनकी पढ़ाई खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि उन्हें कक्षाओं में जाने से रोका जा सकता है. कुछ वकीलों ने इस मामले को पांच सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजने की भी गुजारिश की थी.
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कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, 10 दिन तक हुई सुनवाई
Hijab Case: बहस का अंत संजय हेगड़े ने एक शेर के साथ किया. ' उन्हें है शौक तुम्हें बेपर्दा देखने का तुम्हें शर्म आती हो तो अपनी आंखों पर हथेलियां रख लो.'
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धार्मिक पहलुओं को नहीं छुआ, हिज़ाब प्रतिबंध केवल कक्षाओं में : कर्नाटक सरकार ने कोर्ट से कहा
पीठ ने एएसजी से पूछा कि यदि वे हिजाब पहनेंगे तो आप उन्हें अनुमति नहीं देंगे?’’ एएसजी ने कहा कि राज्य सरकार का निर्णय किसी धर्म पर आधारित नहीं है और सरकार की केवल यह दलील है कि शैक्षणिक संस्थान वर्दी निर्धारित कर सकते हैं.
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"राष्ट्रपति भी पल्लू से ढकती हैं अपना सिर" : हिजाब पर जारी विवाद के बीच कर्नाटक नेता का तर्क
कर्नाटक सरकार के 5 फरवरी, 2022 के एक आदेश ने स्कूलों और कॉलेजों में "समानता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाले कपड़े" पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था.
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हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट : क्या उस स्कूल में धर्म का पालन किया जा सकता हैं जहां निर्धारित ड्रेस है?
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कर्नाटक (Karnataka) में हिजाब प्रतिबंध (Hijab Ban) विवाद पर सुनवाई करते हुए सोमवार को कहा कि किसी भी व्यक्ति को धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह अधिकार निर्धारित यूनिफॉर्म (Uniform) वाले स्कूल में भी लागू हो सकता है? राज्य के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने सवाल किया कि क्या कोई विद्यार्थी उस स्कूल में हिजाब पहन सकती है जहां निर्धारित ड्रेस है?
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SC में कर्नाटक हिजाब बैन मामले पर सुनवाई, मुस्लिम याचिकाकर्ता से बोले जज- 'फोरम शॉपिंग नहीं चलेगा'
संजय हेगड़े ने बहस शुरू करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के कलेवर पर सवाल उठाया और कहा, "इसमें पक्षकारों की दलीलें लिखने के बाद उसे ही चैप्टर में बांट दिया गया है. इसमें फैसले के पीछे कोर्ट ने कोई ठोस वजह नहीं दी है."
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कर्नाटक का अस्थायी हिजाब बैन केवल स्टूडेंट्स पर लागू, टीचर्स पर नहीं : हाईकोर्ट
बुधवार को याचिकाकर्ता मुस्लिम छात्राओं की ओर से पेश हुए एडवोकेट मोहम्मद ताहिर ने कहा कि टीचर्स को भी गेट पर रोका जा रहा है, इसके बाद मुख्य न्यायाधीश रितुराज अवस्थी ने स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल स्टूडेंट्स पर लागू है.
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हिजाब पहनकर आई छात्राओं को फिर रोका गया, कर्नाटक के कॉलेज ने दिया हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश का हवाला
Hijab Row: कॉलेज से हासिल हुई नाटकीय तस्वीरो में देखा जा सकता है कि कुछ छात्राएं, जो हिजाब और बुर्का पहनकर ही क्लासरूम में पहुंच गई थीं, वे शिक्षक से बहस कर रही हैं, तथा स्कूल का प्रिंसिपल उनसे कोर्ट का आदेश मानने का अनुरोध कर रहा है. प्रिंसिपल को यह कहते सुना जा सकता है, "हम हाईकोर्ट के उस आदेश का पालन कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी धार्मिक परिधान की अनुमति नहीं होगी, भले ही वे हिजाब हो, या भगवा शॉल..."
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अगले आदेश तक क्लास में स्कार्फ और हिजाब पर रोक : कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश
कोर्ट ने कहा है कि सभ्य समाज होने के नाते, धर्म, संस्कृति या इस तरह के नाम पर किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक शांति और व्यवस्था भंग करने वाले किसी भी कार्य को करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है.
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कर्नाटक हिजाब मामला : SC ने तुरंत सुनवाई से इनकार किया, CJI बोले- "होली बाद सुनवाई करेंगे"
अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की बेंच ने बंटा हुआ फैसला सुनाया था. दोनों जजों की राय अलग होने के बाद मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया गया था. तब से तीन जजों की बेंच का गठन नहीं किया गया है.
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कर्नाटक हिजाब बैन मामले में सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग, बेंच के गठन पर विचार करेंगे CJI
याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील मीनाक्षी अरोडा ने CJI की बेंच को बताया कि एक साल हो चुका है लेकिन छात्राएं क्लास नहीं अटेंड कर पा रही हैं. छात्राएं प्राइवेट कॉलेज चली गई हैं लेकिन प्रैक्टिकल के लिए सरकारी कॉलेज जाना है.
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'हिजाब पर SC के बंटे हुए फैसले का मतलब है कि...' : कांग्रेस का PM मोदी पर निशाना
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SC का फैसला आने तक कर्नाटक के स्कूलों, कॉलेजों में हिजाब पर बैन रहेगा : शिक्षा मंत्री
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कर्नाटक हिजाब केस: दोनों जजों में मतभेद, एक ने पलटा हाईकोर्ट का फैसला; CJI को भेजा गया मामला
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कर्नाटक हिजाब बैन पर गुरुवार को आ सकता है SC का फैसला, 10 दिन तक हुई थी केस पर बहस
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों ने जोर देकर कहा था कि मुस्लिम लड़कियों को कक्षाओं में हिजाब पहनने से रोकने से उनकी पढ़ाई खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि उन्हें कक्षाओं में जाने से रोका जा सकता है. कुछ वकीलों ने इस मामले को पांच सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजने की भी गुजारिश की थी.
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कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, 10 दिन तक हुई सुनवाई
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धार्मिक पहलुओं को नहीं छुआ, हिज़ाब प्रतिबंध केवल कक्षाओं में : कर्नाटक सरकार ने कोर्ट से कहा
पीठ ने एएसजी से पूछा कि यदि वे हिजाब पहनेंगे तो आप उन्हें अनुमति नहीं देंगे?’’ एएसजी ने कहा कि राज्य सरकार का निर्णय किसी धर्म पर आधारित नहीं है और सरकार की केवल यह दलील है कि शैक्षणिक संस्थान वर्दी निर्धारित कर सकते हैं.
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कर्नाटक सरकार के 5 फरवरी, 2022 के एक आदेश ने स्कूलों और कॉलेजों में "समानता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाले कपड़े" पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था.
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हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट : क्या उस स्कूल में धर्म का पालन किया जा सकता हैं जहां निर्धारित ड्रेस है?
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SC में कर्नाटक हिजाब बैन मामले पर सुनवाई, मुस्लिम याचिकाकर्ता से बोले जज- 'फोरम शॉपिंग नहीं चलेगा'
संजय हेगड़े ने बहस शुरू करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के कलेवर पर सवाल उठाया और कहा, "इसमें पक्षकारों की दलीलें लिखने के बाद उसे ही चैप्टर में बांट दिया गया है. इसमें फैसले के पीछे कोर्ट ने कोई ठोस वजह नहीं दी है."
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कर्नाटक का अस्थायी हिजाब बैन केवल स्टूडेंट्स पर लागू, टीचर्स पर नहीं : हाईकोर्ट
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हिजाब पहनकर आई छात्राओं को फिर रोका गया, कर्नाटक के कॉलेज ने दिया हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश का हवाला
Hijab Row: कॉलेज से हासिल हुई नाटकीय तस्वीरो में देखा जा सकता है कि कुछ छात्राएं, जो हिजाब और बुर्का पहनकर ही क्लासरूम में पहुंच गई थीं, वे शिक्षक से बहस कर रही हैं, तथा स्कूल का प्रिंसिपल उनसे कोर्ट का आदेश मानने का अनुरोध कर रहा है. प्रिंसिपल को यह कहते सुना जा सकता है, "हम हाईकोर्ट के उस आदेश का पालन कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी धार्मिक परिधान की अनुमति नहीं होगी, भले ही वे हिजाब हो, या भगवा शॉल..."
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अगले आदेश तक क्लास में स्कार्फ और हिजाब पर रोक : कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश
कोर्ट ने कहा है कि सभ्य समाज होने के नाते, धर्म, संस्कृति या इस तरह के नाम पर किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक शांति और व्यवस्था भंग करने वाले किसी भी कार्य को करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है.
