Justice Uday Umesh Lalit
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नए CJI यू यू ललित के साथ काम करने को लेकर उत्साहित हूं : किरेन रीजीजू
- Sunday August 28, 2022
- Reported by: भाषा
केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने शनिवार को कहा कि वह ‘‘त्वरित न्याय देने’’ के लिए भारत के CJI उदय उमेश ललित (Chief Justice Uday Umesh Lalit) के साथ निकटता से काम करने के लिए उत्साहित हैं.
- ndtv.in
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"बच्चे 7 बजे स्कूल जा सकते हैं, कोर्ट 9 बजे क्यों शुरू नहीं हो सकती..." : भावी CJI ने दिया यह तर्क
- Friday July 15, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: श्रावणी शैलजा
जस्टिस ललित ने सुझाव दिया कि उन दिनों में जब लंबी सुनवाई की जरूरत नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट की बेंचों को सुबह 9 बजे शुरू होना चाहिए और आधे घंटे के ब्रेक के लिए 11.30 बजे उठना चाहिए.
- ndtv.in
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देश के हर जरूरतमंद नागरिक को मिले कानूनी सहायता : जस्टिस यूयू ललित
- Monday November 15, 2021
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव
जस्टिस यूयू ललित ने कहा, 'सभी जरूरतमंदों तक कानूनी सहायता पहुंचनी चाहिए.नेशनल लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी का बड़ा अभियान है इसके तहत तालुका स्तर पर लीगल ऐड- क्लीनिक काम कर रहे हैं. 6 हफ्ते में 6.37 लाख गांवों में अभियान चलाया गया और घर-गांव में कानूनी सहायता की टीमें तीन बार पहुंची हैं.
- ndtv.in
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कावेरी विवाद: SC के दो न्यायाधीशों और कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ निजी शिकायत दर्ज
- Sunday September 11, 2016
- भाषा
कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए 10 दिनों के लिए कावेरी का 15000 क्यूसेक जल देने का आदेश देने वाले उच्चतम न्यायालय के दो न्यायाधीशों के खिलाफ शनिवार को यहां एक स्थानीय अदालत में एक निजी शिकायत दर्ज कराई गई.
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- Sunday August 28, 2022
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केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने शनिवार को कहा कि वह ‘‘त्वरित न्याय देने’’ के लिए भारत के CJI उदय उमेश ललित (Chief Justice Uday Umesh Lalit) के साथ निकटता से काम करने के लिए उत्साहित हैं.
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"बच्चे 7 बजे स्कूल जा सकते हैं, कोर्ट 9 बजे क्यों शुरू नहीं हो सकती..." : भावी CJI ने दिया यह तर्क
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जस्टिस ललित ने सुझाव दिया कि उन दिनों में जब लंबी सुनवाई की जरूरत नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट की बेंचों को सुबह 9 बजे शुरू होना चाहिए और आधे घंटे के ब्रेक के लिए 11.30 बजे उठना चाहिए.
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- Monday November 15, 2021
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जस्टिस यूयू ललित ने कहा, 'सभी जरूरतमंदों तक कानूनी सहायता पहुंचनी चाहिए.नेशनल लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी का बड़ा अभियान है इसके तहत तालुका स्तर पर लीगल ऐड- क्लीनिक काम कर रहे हैं. 6 हफ्ते में 6.37 लाख गांवों में अभियान चलाया गया और घर-गांव में कानूनी सहायता की टीमें तीन बार पहुंची हैं.
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- भाषा
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