Justice Uday Umesh Lalit
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नए CJI यू यू ललित के साथ काम करने को लेकर उत्साहित हूं : किरेन रीजीजू
केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने शनिवार को कहा कि वह ‘‘त्वरित न्याय देने’’ के लिए भारत के CJI उदय उमेश ललित (Chief Justice Uday Umesh Lalit) के साथ निकटता से काम करने के लिए उत्साहित हैं.
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"बच्चे 7 बजे स्कूल जा सकते हैं, कोर्ट 9 बजे क्यों शुरू नहीं हो सकती..." : भावी CJI ने दिया यह तर्क
जस्टिस ललित ने सुझाव दिया कि उन दिनों में जब लंबी सुनवाई की जरूरत नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट की बेंचों को सुबह 9 बजे शुरू होना चाहिए और आधे घंटे के ब्रेक के लिए 11.30 बजे उठना चाहिए.
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देश के हर जरूरतमंद नागरिक को मिले कानूनी सहायता : जस्टिस यूयू ललित
जस्टिस यूयू ललित ने कहा, 'सभी जरूरतमंदों तक कानूनी सहायता पहुंचनी चाहिए.नेशनल लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी का बड़ा अभियान है इसके तहत तालुका स्तर पर लीगल ऐड- क्लीनिक काम कर रहे हैं. 6 हफ्ते में 6.37 लाख गांवों में अभियान चलाया गया और घर-गांव में कानूनी सहायता की टीमें तीन बार पहुंची हैं.
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कावेरी विवाद: SC के दो न्यायाधीशों और कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ निजी शिकायत दर्ज
कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए 10 दिनों के लिए कावेरी का 15000 क्यूसेक जल देने का आदेश देने वाले उच्चतम न्यायालय के दो न्यायाधीशों के खिलाफ शनिवार को यहां एक स्थानीय अदालत में एक निजी शिकायत दर्ज कराई गई.
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नए CJI यू यू ललित के साथ काम करने को लेकर उत्साहित हूं : किरेन रीजीजू
केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने शनिवार को कहा कि वह ‘‘त्वरित न्याय देने’’ के लिए भारत के CJI उदय उमेश ललित (Chief Justice Uday Umesh Lalit) के साथ निकटता से काम करने के लिए उत्साहित हैं.
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"बच्चे 7 बजे स्कूल जा सकते हैं, कोर्ट 9 बजे क्यों शुरू नहीं हो सकती..." : भावी CJI ने दिया यह तर्क
जस्टिस ललित ने सुझाव दिया कि उन दिनों में जब लंबी सुनवाई की जरूरत नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट की बेंचों को सुबह 9 बजे शुरू होना चाहिए और आधे घंटे के ब्रेक के लिए 11.30 बजे उठना चाहिए.
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देश के हर जरूरतमंद नागरिक को मिले कानूनी सहायता : जस्टिस यूयू ललित
जस्टिस यूयू ललित ने कहा, 'सभी जरूरतमंदों तक कानूनी सहायता पहुंचनी चाहिए.नेशनल लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी का बड़ा अभियान है इसके तहत तालुका स्तर पर लीगल ऐड- क्लीनिक काम कर रहे हैं. 6 हफ्ते में 6.37 लाख गांवों में अभियान चलाया गया और घर-गांव में कानूनी सहायता की टीमें तीन बार पहुंची हैं.
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कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए 10 दिनों के लिए कावेरी का 15000 क्यूसेक जल देने का आदेश देने वाले उच्चतम न्यायालय के दो न्यायाधीशों के खिलाफ शनिवार को यहां एक स्थानीय अदालत में एक निजी शिकायत दर्ज कराई गई.
