Justice D Y Chandrachud
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"मैं व्हिस्की का फैन हूं": सीजेआई और वरिष्ठ वकील के मजाक से कोर्टरूम में लगे ठहाके
वरिष्ठ द्विवेदी ने मजाकिया लहजे में अपने कलरफुल बालों के लिए होली के त्योहार को जिम्मेदार ठहराया. इस दौरान उन्होंने हंसते हुए कहा, "मेरे रंगीन बालों के लिए माफ़ी, यह होली की वजह से है.
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Exculsive: पिता के फैसले को बदलने के सवाल पर NDTV से क्या बोले CJI डी वाई चंद्रचूड़
D Y Chandrachud: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ का कहना है कि हम आने वाले 10 सालों में न्यायपालिका के आधुनिकीकरण के लिए काफी कुछ कर रहे हैं. न्यायपालिको को आधुनिक बनाना हमारा लक्ष्य है, लेकिन लोगों को न्याय देना हमारी प्राथमिकता है.
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"जनतंत्र की जीत हुई" : दिल्ली सरकार बनाम LG मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम केजरीवाल
दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है. अरविंद केजरीवाल ने इसे जनतंत्र की जीत बताया है.
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"ये दिल छूने वाला" : चीफ जस्टिस के फैसले की प्रशंसा में बोले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू
धनंजय कुमार ने अपनी याचिका में बताया था कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (यूकेपीएससी) ने निर्धारित परीक्षा से कुछ दिन पहले 20 अप्रैल को उनकी एप्लिकेशन को खारिज कर दिया था.
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समलैंगिक विवाह पर सुनवाई न करें, ये मामला संसद पर छोड़ दें : SC से केंद्र की अपील
केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया कि वह समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने के अनुरोध वाली याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों को संसद के लिए छोड़ने पर विचार करे.
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मोदी सरकार ने CJI यू.यू ललित से उत्तराधिकारी सुझाने को कहा : सूत्र
प्रधान न्यायाधीश अपने उत्तराधिकारी के रूप में वरिष्ठतम न्यायाधीश को नामित करते हैं. इस परंपरा के अनुसार, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश हो सकते हैं.
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डॉक्टरों को 1000 करोड़ के गिफ्ट देने के मामले को सुप्रीम कोर्ट जज ने बताया गंभीर, केंद्र से मांगा जवाब
मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने इसे गंभीर मुद्दा बताया. उन्होंने कहा,”आप जो कह रहे हैं वह मेरे कानों के लिए संगीत नहीं है. जब मुझे कोविड हुआ था तब मुझे भी यही दी गई. ये गंभीर मामला है.”
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'COVAXIN ले चुके लोगों को कोविशील्ड लगवाने की दें इजाजत', SC में अर्जी पर भड़के जस्टिस चंद्रचूड़
कार्तिक सेठ ने अपनी याचिका में कहा है कि हर रोज ऐसे छात्र और लोग होते हैं जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं लेकिन उन्हें प्रवेश से वंचित किया जा रहा है क्योंकि WHO ने अभी तक COVAXIN को मान्यता नहीं दी है.
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स्कूल खुलवाने वाली छात्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, कहा- पढ़ाई पर ध्यान दें बच्चे
अमर प्रेम प्रकाश नाम के 12वीं के एक छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर स्कूलों को खोलने की मांग रखी थी. याचिका में कहा गया है कि पिछले साल मार्च-अप्रैल से स्कूल बंद है, जिसका छात्रों पर मनोवैज्ञानिक असर पड़ रहा है. कई छात्र तनाव का भी शिकार हो रहे हैं. स्कूलों में चल रहे ऑनलाइन क्लास (Online Class) से पढ़ाई ठीक से नही हो पा रही है.
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फेक न्यूज का चलन बढ़ा, मीडिया की निष्पक्षता सुनिश्चित हो : सुप्रीम कोर्ट के जज
उन्होंने फेक न्यूज पर भी निशाना साधा और कहा कि आज फेक न्यूज का चलन बढ़ता ही जा रहा है. वरिष्ठ जज ने कहा कि WHO ने COVID महामारी के दौरान इसे 'इन्फोडेमिक' कहते हुए पहचाना था.
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धारा 377 पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, समलैंगिगता कोई मानसिक विकार नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377 के एक हिस्से को, जो सहमति से अप्राकृतिक यौन संबंध को अपराध बताता है, तर्कहीन, बचाव नहीं करने वाला और मनमाना करार दिया.
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समलैंगिकता अपराध है या नहीं? केंद्र ने कहा- धारा 377 का मसला हम सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर छोड़ते हैं
समलैंगिकता अपराध है या नहीं, इसे तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. मंगलवार से जारी सुनवाई में कई तरह की बातें आने के बाद बुधवा को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ से कहा कि समलैंगिकता संबंधी धारा 377 की संवैधानिकता के मसले को हम कोर्ट के विवेक पर छोड़ते हैं.
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समलैंगिकता अपराध है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट में धारा 377 पर आज से सुनवाई, 10 बड़ी बातें
समलैंगिगता को अपराध मानने वाली IPC धारा 377 को अंसवैधानिक करार देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ आज मंगलवार यानी 10 जुलाई मंगलवार से सुनवाई शुरू करेगी. इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की चार हफ्ते के लिए सुनवाई टालने के आग्रह को ठुकरा दिया. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि सुनवाई टाली नहीं जाएगी. बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 2009 में अपने एक फैसले में कहा था कि आपसी सहमति से समलैंगिकों के बीच बने यौन संबंध अपराध की श्रेणी में नहीं होंगे. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को दरकिनार करते हुए समलैंगिक यौन संबंधों को आईपीसी की धारा 377 के तहत ‘अवैध’ घोषित कर दिया था.
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समलैंगिकता अपराध है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को करेगा सुनवाई, केंद्र की सुनवाई टालने संबंधी याचिका ठुकराई
समलैंगिगता को अपराध मानने वाली IPC धारा 377 को अंसवैधानिक करार देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ 10 जुलाई यानी मंगलवार से सुनवाई शुरू करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की चार हफ्ते के लिए सुनवाई टालने के आग्रह को ठुकरा दिया. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि सुनवाई टाली नहीं जाएगी. बता दें कि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इस मामले में सरकार को हलफनामा दाखिल करना है जो इस केस में महत्वपूर्ण हो सकता है. इसलिए केस को चार हफ्ते के लिए टाला जाए. CJI ने केंद्र से कहा कि मंगलवार को कल याचिकाकर्ता बहस करेंगे. केंद्र उसके बाद कर सकता है.
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समलैंगिकता अपराध है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ 10 जुलाई से करेगी सुनवाई
समलैंगिगता को अपराध मानने वाली आईपीसी की धारा 377 को अंसवैधानिक करार देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ 10 जुलाई से सुनवाई शुरू करेगी. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस रोहिंग्टन आर नरीमन, जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस इंदू मल्होत्रा की संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांग चुका है.
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दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है. अरविंद केजरीवाल ने इसे जनतंत्र की जीत बताया है.
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धनंजय कुमार ने अपनी याचिका में बताया था कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (यूकेपीएससी) ने निर्धारित परीक्षा से कुछ दिन पहले 20 अप्रैल को उनकी एप्लिकेशन को खारिज कर दिया था.
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समलैंगिक विवाह पर सुनवाई न करें, ये मामला संसद पर छोड़ दें : SC से केंद्र की अपील
केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया कि वह समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने के अनुरोध वाली याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों को संसद के लिए छोड़ने पर विचार करे.
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मोदी सरकार ने CJI यू.यू ललित से उत्तराधिकारी सुझाने को कहा : सूत्र
प्रधान न्यायाधीश अपने उत्तराधिकारी के रूप में वरिष्ठतम न्यायाधीश को नामित करते हैं. इस परंपरा के अनुसार, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश हो सकते हैं.
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डॉक्टरों को 1000 करोड़ के गिफ्ट देने के मामले को सुप्रीम कोर्ट जज ने बताया गंभीर, केंद्र से मांगा जवाब
मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने इसे गंभीर मुद्दा बताया. उन्होंने कहा,”आप जो कह रहे हैं वह मेरे कानों के लिए संगीत नहीं है. जब मुझे कोविड हुआ था तब मुझे भी यही दी गई. ये गंभीर मामला है.”
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'COVAXIN ले चुके लोगों को कोविशील्ड लगवाने की दें इजाजत', SC में अर्जी पर भड़के जस्टिस चंद्रचूड़
कार्तिक सेठ ने अपनी याचिका में कहा है कि हर रोज ऐसे छात्र और लोग होते हैं जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं लेकिन उन्हें प्रवेश से वंचित किया जा रहा है क्योंकि WHO ने अभी तक COVAXIN को मान्यता नहीं दी है.
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स्कूल खुलवाने वाली छात्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, कहा- पढ़ाई पर ध्यान दें बच्चे
अमर प्रेम प्रकाश नाम के 12वीं के एक छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर स्कूलों को खोलने की मांग रखी थी. याचिका में कहा गया है कि पिछले साल मार्च-अप्रैल से स्कूल बंद है, जिसका छात्रों पर मनोवैज्ञानिक असर पड़ रहा है. कई छात्र तनाव का भी शिकार हो रहे हैं. स्कूलों में चल रहे ऑनलाइन क्लास (Online Class) से पढ़ाई ठीक से नही हो पा रही है.
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फेक न्यूज का चलन बढ़ा, मीडिया की निष्पक्षता सुनिश्चित हो : सुप्रीम कोर्ट के जज
उन्होंने फेक न्यूज पर भी निशाना साधा और कहा कि आज फेक न्यूज का चलन बढ़ता ही जा रहा है. वरिष्ठ जज ने कहा कि WHO ने COVID महामारी के दौरान इसे 'इन्फोडेमिक' कहते हुए पहचाना था.
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धारा 377 पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, समलैंगिगता कोई मानसिक विकार नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377 के एक हिस्से को, जो सहमति से अप्राकृतिक यौन संबंध को अपराध बताता है, तर्कहीन, बचाव नहीं करने वाला और मनमाना करार दिया.
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समलैंगिकता अपराध है या नहीं? केंद्र ने कहा- धारा 377 का मसला हम सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर छोड़ते हैं
समलैंगिकता अपराध है या नहीं, इसे तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. मंगलवार से जारी सुनवाई में कई तरह की बातें आने के बाद बुधवा को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ से कहा कि समलैंगिकता संबंधी धारा 377 की संवैधानिकता के मसले को हम कोर्ट के विवेक पर छोड़ते हैं.
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समलैंगिकता अपराध है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट में धारा 377 पर आज से सुनवाई, 10 बड़ी बातें
समलैंगिगता को अपराध मानने वाली IPC धारा 377 को अंसवैधानिक करार देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ आज मंगलवार यानी 10 जुलाई मंगलवार से सुनवाई शुरू करेगी. इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की चार हफ्ते के लिए सुनवाई टालने के आग्रह को ठुकरा दिया. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि सुनवाई टाली नहीं जाएगी. बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 2009 में अपने एक फैसले में कहा था कि आपसी सहमति से समलैंगिकों के बीच बने यौन संबंध अपराध की श्रेणी में नहीं होंगे. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को दरकिनार करते हुए समलैंगिक यौन संबंधों को आईपीसी की धारा 377 के तहत ‘अवैध’ घोषित कर दिया था.
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समलैंगिकता अपराध है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को करेगा सुनवाई, केंद्र की सुनवाई टालने संबंधी याचिका ठुकराई
समलैंगिगता को अपराध मानने वाली IPC धारा 377 को अंसवैधानिक करार देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ 10 जुलाई यानी मंगलवार से सुनवाई शुरू करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की चार हफ्ते के लिए सुनवाई टालने के आग्रह को ठुकरा दिया. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि सुनवाई टाली नहीं जाएगी. बता दें कि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इस मामले में सरकार को हलफनामा दाखिल करना है जो इस केस में महत्वपूर्ण हो सकता है. इसलिए केस को चार हफ्ते के लिए टाला जाए. CJI ने केंद्र से कहा कि मंगलवार को कल याचिकाकर्ता बहस करेंगे. केंद्र उसके बाद कर सकता है.
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समलैंगिकता अपराध है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ 10 जुलाई से करेगी सुनवाई
समलैंगिगता को अपराध मानने वाली आईपीसी की धारा 377 को अंसवैधानिक करार देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ 10 जुलाई से सुनवाई शुरू करेगी. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस रोहिंग्टन आर नरीमन, जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस इंदू मल्होत्रा की संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांग चुका है.
