Judicial Officers

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  "अगर यहां न्याय का मंदिर है तो..": इलाहाबाद HC ने जिला जज की बर्खास्तगी को सही ठहराया

  अतिरिक्त जिला न्यायाधीश उमेश कुमार सिरोही को दहेज मांगने और मामले में एक कनिष्ठ न्यायाधीश को प्रभावित करने का प्रयास करने का आरोप लगने के बाद सेवा से हटा दिया गया था.

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  न्यायिक अधिकारियों के संशोधित वेतन और पेंशन के पेमेंट के मामले में सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख

  देश भर की जिला अदालतों में वर्तमान न्यायिक अधिकारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन और सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के पेंशन भुगतान के मामले में CJI की अध्यक्षता वाली पीठ ने सख्ती दिखाई है. सुप्रीम कोर्ट ने बकाया भुगतान को लेकर दिए गए निर्देशों का अनुपालन न होने पर सख्त रुख अपनाया है. 

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  दिल्ली ज्यूडिशरी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन आज से शुरू, जानें कब होगी परीक्षा और एग्जाम पैटर्न 

  Delhi High Court Recruitment 2023: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू कर दिए हैं. इस भर्ती परीक्षा के जरिए ज्यूडिशियल ऑफिसर्स के कुल 53 पदों को भरा जाएगा. 

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  चयन प्रक्रिया अवैध होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने केरल में कुछ जजों को पदों पर बने रहने की इजाजत दी

  चयन प्रक्रिया अवैध होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने केरल में 6 सालों से काम कर रहे कुछ जजों को पदों पर बने रहने की अनुमति दी है. सार्वजनिक हित का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों को हटाने से परहेज किया.

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  "सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर न्यायिक अधिकारियों को बदनाम नहीं किया जा सकता": सुप्रीम कोर्ट

  जज ने  मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए ये कहा जिसमें जिला जज  के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के लिए एक व्यक्ति को 10 दिन की जेल की सजा सुनाई गई थी.

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  सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में 68 जजों के प्रमोशन पर लगाई रोक

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन योग्यता-सह-वरिष्ठता के सिद्धांत और उपयुक्तता परीक्षण पास करने के आधार पर की जानी चाहिए. साथ ही कहा कि हाईकोर्ट की सिफारिशें और सरकार द्वारा जारी अधिसूचना अवैध है. 

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  दिल्ली के न्यायिक अधिकारी का 'यौन हमले' का वीडियो आया सामने, हाई कोर्ट ने दिया दखल

  दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने उक्त आदेश पारित किया. इसके साथ ही जिला एवं सत्र न्यायाधीश को संबंधित महिला अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. आपत्तिजनक वीडियो मार्च का बताया जा रहा है.

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  दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने वकील के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

  दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) की एक पीठ ने बृहस्पतिवार को जिला अदालत की एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया जिन्होंने एक वकील के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया है. आरोप है कि पूर्व न्यायिक अधिकारी से मारपीट का दोषी ठहराए जाने के बाद वकील ने अदालत के कामकाज में कथित तौर पर हस्तक्षेप किया था. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने कहा, ‘‘निजी तौर पर पेश हुईं याचिकाकर्ता सुजाता कोहली के अनुरोध पर, कथित पक्षपात की किसी भी संभावना को टालने के लिए, हम सुनवाई से खुद को अलग करना उचित समझते हैं.’’

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  न्यायाधीशों का आचरण आलोचकों को उकसाने वाला ना हो: जस्टिस पारदीवाला

  न्यायमूर्ति पारदीवाला ने न्यायिक अधिकारियों को ‘‘नींव का पत्थर करार दिया जिनपर न्याय की पूरी इमारत टिकी हुई है.’’ उन्होंने जिला न्यायपालिका के अधिकारियों से आह्वान किया कि वे किसी भी कीमत पर भय और पक्षपात से बचें ताकि ‘‘नदी रूपी न्यायपालिक स्वच्छ’’रहे.

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  'पत्‍नी के पास जाने से रोका गया' : प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी को लेकर रॉबर्ट वाड्रा

  रॉबर्ट ने लिखा, ''''न्‍यायिक अधिकारी (judicial officer)के समक्ष पेश नहीं किया गया, वकील से मिलने की इजाजत नहीं दी गई. मैं वास्‍तव में उनके लिए चिंतित हूं...लखनऊ जाने के लिए बैग पैक किया तब बताया गया कि मुझे एयरपोर्ट से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

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  न्यायिक अधिकारियों और उनके परिवारों को कोविड चिकित्सा सुविधा देने की याचिका पर नोटिस

  Delhi Coronavirus: दिल्ली की जिला अदालतों के न्यायिक अधिकारियों (Judicial Officers) और उनके परिवारों के लिए कोविड (COVID) चिकित्सा सुविधा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने कहा कि जिला अदालत इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट से संपर्क करेंगे और न्यायिक अधिकारियों व उनके परिवारों के लिए चिकित्सा सुविधाओं के लिए कदम उठाएंगे. एक सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल करेंगे जिस पर कोर्ट सुनवाई करेगा.

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  कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, जोर-जबरदस्ती करने के आरोप भी खारिज

  खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में ‘रिपब्लिक टीवी' (Republic TV) के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी (Arnab Goswami) को अलीबाग कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. उनको पुलिस हिरासत में नहीं भेजा गया है. अर्नब गोस्वामी 18 नवंबर तक पुलिस हिरासत में रहेंगे. इंटीरियर डिजाइनर को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में बुधवार की सुबह गिरफ्तार अर्नब गोस्वामी (Arnab Goswami) के खिलाफ बाद में महिला पुलिस अधिकारी के साथ कथ‍ित मारपीट करने के आरोप में एक और FIR दर्ज की गई है. उन पर आरोप है कि बुधवार की सुबह जब उनके निवास पर पुलिस के पहुंचने पर उन्होंने कथित तौर पर महिला पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट की. गोस्वामी के खिलाफ आईपीसी की धारा 353,504 और 34 के तहत  एनएम जोशी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है.

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  हाईकोर्ट जज नियुक्ति के लिए विचार न करने संबंधी 8 न्‍यायिक अफसरों की याचिका SC ने की खारिज

  याचिकाकर्ताओं में मद्रास हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (सतर्कता) आर.  पूर्णिमा, तमिलनाडु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (TNSLSA) के सदस्य सचिव के. राजसेकर और चेन्नई फैमली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एकेए रहमान, प्रधान जिला न्यायाधीश आर. सैथिवेल, ए.कांताकुमार, ए. नाजिमा बानो, एमडी सुमति और एम सुरेश विश्वनाथ शामिल थे.