Judges Appoinments
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कॉलेजियम ने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए 35 नामों की सिफारिश की
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की वेबसाइट पर अपलोड किए गए कॉलेजियम के प्रस्तावों (Collegium proposals) के अनुसार, तेलंगाना उच्च न्यायालय (Telangana High Court) में छह वकीलों के नाम की भी कॉलेजियम द्वारा सिफारिश की गई है.
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CJI दीपक मिश्रा ने कहा- सरकार जजों की नियुक्ति के लिए काम कर रही है
अदालतों में लंबित मामलों को घटाने और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के मामले पर CJI दीपक मिश्रा ने कहा कि सरकार जजों की नियुक्तियों के लिए काम कर रही है, ताकि हाईकोर्ट में जजों के रिक्त पदों को भरा जा सके. उन्होंने खुद सभी हाईकोर्ट को पत्र लिखकर लंबित केसों का निपटारा करने को कहा है. सोमवार को इससे संबंधित एक याचिका का निपटारा करते हुए चीफ जस्टिस ने यह कहा.
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जस्टिस जोसेफ़ का नाम केंद्र को फिर भेजा जाएगा, कॉलेजियम में सैद्धांतिक सहमति
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के एम जोसेफ का नाम फिर से सरकार के पास भेजने का फ़ैसला किया है. कॉलेजियम ने शुक्रवार को इसपर अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी. साथ ही कॉलेजियम ने कुछ और हाइकोर्ट जजों का नाम भी भेजने का फ़ैसला किया है.
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कॉलेजियम ने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए 35 नामों की सिफारिश की
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की वेबसाइट पर अपलोड किए गए कॉलेजियम के प्रस्तावों (Collegium proposals) के अनुसार, तेलंगाना उच्च न्यायालय (Telangana High Court) में छह वकीलों के नाम की भी कॉलेजियम द्वारा सिफारिश की गई है.
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CJI दीपक मिश्रा ने कहा- सरकार जजों की नियुक्ति के लिए काम कर रही है
अदालतों में लंबित मामलों को घटाने और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के मामले पर CJI दीपक मिश्रा ने कहा कि सरकार जजों की नियुक्तियों के लिए काम कर रही है, ताकि हाईकोर्ट में जजों के रिक्त पदों को भरा जा सके. उन्होंने खुद सभी हाईकोर्ट को पत्र लिखकर लंबित केसों का निपटारा करने को कहा है. सोमवार को इससे संबंधित एक याचिका का निपटारा करते हुए चीफ जस्टिस ने यह कहा.
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जस्टिस जोसेफ़ का नाम केंद्र को फिर भेजा जाएगा, कॉलेजियम में सैद्धांतिक सहमति
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के एम जोसेफ का नाम फिर से सरकार के पास भेजने का फ़ैसला किया है. कॉलेजियम ने शुक्रवार को इसपर अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी. साथ ही कॉलेजियम ने कुछ और हाइकोर्ट जजों का नाम भी भेजने का फ़ैसला किया है.
