Jnu 2016 Sedition Case

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  कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति, पी. चिदंबरम ने कहा- केजरीवाल सरकार को कानून की समझ गलत

  कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम ने कन्हैया कुमार एवं कुछ अन्य लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति देने के लिए शनिवार को दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि देशद्रोह कानून के बारे में दिल्ली सरकार की समझ गलत है.

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  JNU देशद्रोह केस में मुकदमे को मंजूरी पर कन्हैया कुमार ने NDTV कहा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द हो सुनवाई

  कन्हैया ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए NDTV से कहा कि इसकी टाइमिंग पर ध्यान देना चाहिए. लोकसभा चुनावों से पहले चार्जशीट फाइल की गई और अब जब मैं बिहार विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटा हुआ हूं तो यह बात सामने आई.

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  JNU नारेबाजी के मामले में कन्हैया कुमार पर चलेगा देशद्रोह का केस, दिल्ली सरकार ने दी मंजूरी

  जेएनयू देशद्रोह के मामले (JNU sedition Case) में सीपीआई के नेता कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा. इसके लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को स्वीकृति दे दी है. इस मामले की फाइल काफी वक्त से दिल्ली सरकार के पास लटकी थी. दिल्ली सरकार ने देश विरोधी नारे लगाने के मामले में कन्हैया के खिलाफ देशद्रोह की धाराओं में मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी दे दी है. फरवरी 2016 में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कथित रूप से देश विरोधी नारे लगाने का मामला सामने आया था. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जनवरी 2019 में चार्जशीट दाखिल की थी.

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  जेएनयू देशद्रोह मामला : केजरीवाल के बयान के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने लिखी 'आप' सरकार को चिट्ठी

  जेएनयू देशद्रोह के मामले (JNU sedition Case) को लेकर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने दिल्ली सरकार को पत्र लिखा है. पुलिस ने दिल्ली सरकार से इस मामले में तेजी लाने के लिए कहा है. फरवरी 2016 में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में कथित तौर पर लगाए गए देश विरोधी नारों के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने एक अहम बयान के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने यह कदम उठाया है. अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि जो भी संबंधित विभाग है उसमें उनकी कोई दखलंदाजी नहीं है. उनके निर्णय को वे नहीं बदल सकते.

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  JNU देशद्रोह मामल: आठ महीने बाद भी चार्जशीट को लेकर कोई फैसला नहीं कर पाई दिल्ली सरकार

  दिल्ली सरकार के इस जवाब के बाद अदालत ने इस बात पर नाराजगी जताई कि इतने महीने हो गए हैं और दिल्ली सरकार ने अभी तक इस पर अपना जवाब दायर नहीं किया है. गौरतलब है कि 9 फरवरी 2016 को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कथित रूप से देश विरोधी नारे लगाए गए थे. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 3 साल का समय लगाने के बाद 14 जनवरी 2019 को चार्जशीट दाखिल की थी.

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  दिल्ली सरकार की राय, कन्हैया कुमार के खिलाफ देशद्रोह का मामला नहीं बनता

  दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली पुलिस की उस मांग को खारिज करने जा रही है जिसमें दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मुक़दमा चलाने की अनुमति मांगी थी. दिल्ली सरकार सूत्रों के मुताबिक ' इस मामले में दिल्ली पुलिस ने जो सबूत पेश किए हैं उनके आधार पर देशद्रोह का मामला नहीं बनता'. अदालत में इस मामले पर 18 सितंबर को सुनवाई हो सकती है.  9 फरवरी 2016 में कन्हैया कुमार समेत कुल 10 छात्रों पर जेएनयू में राष्ट्र विरोधी नारे लगाने का आरोप लगा था.

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  क्या कन्हैया कुमार पर चलेगा मुकदमा? कोर्ट ने 'आप' को दिया 23 जुलाई तक का समय

  दिल्ली की एक अदालत ने 2016 जेएनयू राजद्रोह मामले (JNU sedition Case) में विश्वविद्यालय के छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) व अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति पर फैसला लेने के लिए 'आप' सरकार को 23 जुलाई तक का समय दिया है. मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दीपक शेरावत ने दिल्ली की आप सरकार को 23 जुलाई तक का समय दिया, जिसने पहले अदालत से कहा था कि अनुमति देने के लिए किसी निर्णय तक पहुंचने में एक महीने से अधिक का समय लगेगा.

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  JNU देशद्रोह मामला: मुकदमे को मंजूरी देने के लिए कानूनी सलाह ले रही है दिल्ली सरकार, कोर्ट ने पुलिस को लगाई थी फटकार

  दिल्ली सरकार के सूत्रों का कहना है कि मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के लिए अदालत ने नियम तय किए हैं और उनका पालन किया जाएगा. सूत्र ने बताया, ‘नियमानुसार सरकार को मंजूरी देने के लिए तीन महीने का वक्त मिलता है. दिल्ली पुलिस को आरोपपत्र दायर करने में तीन साल का वक्त लगा. सरकार को फैसला लेने से पहले कानूनी सलाह लेने की अनुमति दी जानी चाहिए.’ उन्होंने कहा, लेकिन यदि सरकार तीन महीने में कोई फैसला नहीं ले पाती है तो, इसे मुकदमे के लिए मंजूरी मिली मान लिया जाएगा. दिल्ली पुलिस ने 14 जनवरी को इस संबंध में आरोपपत्र दायर किया था. मामला 2016 में जेएनयू परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में देश-विरोधी नारे लगाने से जुड़ा है.

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  JNU देशद्रोह केस: 6 फोन से मिले वीडियो को चार्जशीट में बनाया सबूत, 3 फोन ABVP वालों के, चैनल के वीडियो से की आरोपियों की पहचान

  जेएनयू के ही एक अन्य छात्र आनंद कुमार के मोबाइल भी जब्त किया गया है, उससे भी कुछ सबूत मिले हैं. वहीं उस वक्त वहां मौजूद दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल धर्मवीर के मोबाइल से भी 20 मिनट का वीडियो मिला है. इसके साथ ही एक चैनल के कैमरे और उसमें मिले वीडियो को जब्त कर लिया है. इस वीडियो से 11 स्क्रीनशॉट निकाल गए, जिसके जरिए आरोपियों की पहचान हुई. 10 फरवरी 2016 को उसी चैनल की एक डिबेट के वीडियो फुटेज को भी सबूत के तौर पर पेश किया गया .

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  JNU देशद्रोह मामला: चार्जशीट के लिए पुलिस को दिल्ली सरकार से अब तक नहीं मिली है अनुमति

  जवाहललाल नेहरू विश्वविद्यालय में 9 फरवरी 2016 में एक कार्यक्रम के दौरान कथित देशविरोधी नारे लगाए जाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है. मगर अब इस चार्जशीट को लेकर नई बात सामने आई है.