Jammu And Kashmir Delimitation

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  जम्मू एवं कश्मीर में चुनाव का रास्ता साफ : परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका SC में खारिज

  सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर में परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हो गई है. कोर्ट ने परिसीमन और विधानसभा सीटों के बदलाव की प्रक्रिया को वैध ठहराया है.

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  जम्मू-कश्मीर में परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को फैसला सुनाएगा SC

  सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में जारी की गई अधिसूचना को अब चुनौती देने के लिए याचिकाकर्ता से पूछा था कि आप दो साल से अब तक कहां सो रहे थे?  हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन और निर्वाचन आयोग से छह हफ्ते में जवाब तलब किया था.

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  जम्मू कश्मीर में परिसीमन और विधानसभा सीटों में बदलाव के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित

  सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन और विधानसभा सीटों में बदलाव के खिलाफ दाखिल याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. सभी पक्षों की दलीलों के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. सुप्रीम कोर्ट इस फैसले में तय करेगा कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन और विधानसभा सीटों के बदलाव की प्रकिया सही है या नहीं?

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  सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर परिसीमन को लेकर दायर याचिका पर अब 29 नवंबर को होगी सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले में नोटिस जारी करने के बाद जवाब देते हुए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए विधान सभा क्षेत्रों के परिसीमन के लिए आयोग की रिपोर्ट को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती है.

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  जम्‍मू-कश्‍मीर के परिसीमन पर पाकिस्‍तान के 'हास्‍यास्पद' प्रस्‍ताव को भारत ने किया खारिज

  विदेश मंत्रालय के प्रवक्‍ता अरिंदम बागची ने कहा, "हम भारतीय केंद्र शासित क्षेत्र जम्‍मू और कश्‍मीर में परिसीमन प्रक्रिया को लेकर पाकिस्‍तान की नेशनल असेंबली की ओर से पारित 'हास्‍यास्‍पद' प्रस्‍ताव को स्‍पष्‍ट रूप से अस्‍वीकार करते हैं.'

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  "अवांछित बयान": जम्मू-कश्मीर में परिसीमन को लेकर इस्लामिक देशों के समूह की टिप्पणी पर बोला भारत

  बागची ने किसी देश का नाम लिए बिना कहा कि ओआईसी को एक देश की शह पर भारत को लेकर अपना ‘सांप्रदायिक एजेंडा' चलाने से बचना चाहिए.

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  जम्मू-कश्मीर परिसीमन मामला: SC का दखल देने से इंकार, लेकिन करेगा परीक्षण; केंद्र और J&K प्रशासन से मांगा जवाब

  सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर परिसीमन प्रक्रिया को चुनौती दी गई है. याचिका में परिसीमन अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग की गई है. ये याचिका जम्मू-कश्मीर निवासियों ने दाखिल की है. 

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  Explainer : जम्मू-कश्मीर के बहाने समझिए क्या और क्यों होता है परिसीमन, कैसे काम करता है परिसीमन आयोग

  Delimitation : किसी भी इलाके के क्षेत्रफल, इलाके की आबादी, भौगोलिक व राजनीतिक स्थिति और वहां की संचार सुविधाओं के आधार पर परिसीमा का निर्धारण किया जाता है. ये काम परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है. चलिए जानते हैं परिसीमन आयोग क्या है और किस तरह ये काम करता है.

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  जम्मू-कश्मीर : विधानसभा सीटों में फेरबदल से जुड़ी परिसीमन आयोग की रिपोर्ट जारी, जम्मू में बढ़ेंगी सीटें

  90 विधानसभा सीटों में 43 जम्मू क्षेत्र में होंगी, जबकि 47 कश्मीर क्षेत्र में होंगी. परिसीमन के लिए जम्मू-कश्मीर को एक करके देखा गया है. जम्मू में छह सीटें बढ़ाई गई हैं. परिसीमन के आदेश में कहा गया है कि सभी विधानसभा क्षेत्र संबंधित जिले की सीमाओं के दायरे में ही होंगी. 

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  जम्मू-कश्मीर में परिसीमन अप्रैल अंत तक पूरा होने की संभावना, फिर होगा चुनाव का फैसला : सूत्र

  परिसीमन आयोग द्वारा अप्रैल के अंत तक अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद केंद्र जम्मू-कश्मीर में चुनावों पर अंतिम फैसला करेगा. सूत्रों ने बताया कि केंद्र द्वारा सुरक्षा समेत सभी पहलुओं की समीक्षा के बाद फैसला लिया जाएगा. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, "रिपोर्ट कानून और न्याय मंत्रालय को सौंपी जाएगी क्योंकि उन्होंने आयोग को अधिसूचित किया था. उसके बाद चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची की समरी में संशोधन किया जाएगा."

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  जम्मू-कश्मीर की नई परिसीमन प्रक्रिया का मामला पहुंचा SC,याचिकाकर्ता ने दिए हैं ये तर्क

  याचिका में  केंद्र सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में विधान सभा में सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 करने का विरोध भी किया गया है

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  परिसीमन आयोग की रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर में बड़े बदलावों का प्रस्ताव, कई नए हलके

  परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) ने अपनी मसौदा रिपोर्ट में जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों (Assembly and Lok Sabha Seats) में बदलाव का प्रस्ताव दिया है.

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  जम्मू में 6 औऱ कश्मीर में 1 नई सीट,परिसीमन के मसौदे पर भड़के राजनीतिक दल

  Delimitation : इन दलों ने आयोग पर आरोप लगाया कि वो बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे को उसकी सिफारिशों के तहत तय करने की अनुमति दे रहा है. पीडीपी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, जिसे बीजेपी के करीबी माना जाता है, ने भी आयोग के मसौदे की सिफारिशों का कड़ा विरोध किया, जो जम्मू कश्मीर के चुनावी नक्शे को बदल देगी. कश्मीर संभाग में फिलहाल 46 और जम्मू में 37 सीट हैं.

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  टीका अभियान सुस्त, विज्ञापन से नहीं होता जीवन यापन सरकार

  मौसम विभाग की आलोचना हो रही है कि उसकी बताई कई तारीखों पर दिल्ली में मानसून नहीं आया. दिल्ली के लोगों ने पेट्रोल के दाम कम होने का इंतज़ार छोड़ मानसून का शुरू कर दिया है. व्हाट्सऐप यूनिवर्सिटी के विद्वानों के बीच यह दलील चल रही है कि दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपया भी हो रहा है तो विकास भी तो हो रहा है. तो क्या शहडोल और गंगानगर में भी दिल्ली से ज़्यादा विकास हो गया है? मध्य प्रदेश का शहडोल जिला देश के अति पिछड़े ज़िलों में आता है. यहां के लोग 111 रुपया 71 पैसे लीटर पेट्रोल ख़रीद रहे हैं. गंगानगर के लोग 112 रुपया 49 पैसा लीटर पेट्रोल ख़रीद रहे हैं. यह अहसास होना चाहिए कि पेट्रोल के दाम बढ़ने से आम लोगों पर कितना बोझ बढ़ा है. ऐसा है तो सरकार विज्ञापन छाप दे कि 110 रुपया लीटर पेट्रोल देश के लिए ज़रूरी है. जैसे टीकाकरण के विज्ञापन छापे जा रही है. 

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  कुछ नेता अब भी आर्टिकल 370 बहाल होने का सपना देख रहे, यह असंभव : बीजेपी

  जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष रवींद्र रैना ने शनिवार को कहा कि कुछ नेता अब भी अनुच्छेद 370 के बहाल होने का सपना देख रहे हैं जो असंभव है. उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को इस अध्याय को पीछे छोड़ देना चाहिए और जब भी विधानसभा चुनाव हों, उनमें भाग लेना चाहिए. दिल्ली में सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के बाद लौटने पर यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में रैना ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे को बहाल करने के लिए वचनबद्ध है.