Jammu And Kashmir Delimitation

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  जम्मू एवं कश्मीर में चुनाव का रास्ता साफ : परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका SC में खारिज

  सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर में परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हो गई है. कोर्ट ने परिसीमन और विधानसभा सीटों के बदलाव की प्रक्रिया को वैध ठहराया है.

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  जम्मू-कश्मीर में परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को फैसला सुनाएगा SC

  सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में जारी की गई अधिसूचना को अब चुनौती देने के लिए याचिकाकर्ता से पूछा था कि आप दो साल से अब तक कहां सो रहे थे?  हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन और निर्वाचन आयोग से छह हफ्ते में जवाब तलब किया था.

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  जम्मू कश्मीर में परिसीमन और विधानसभा सीटों में बदलाव के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित

  सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन और विधानसभा सीटों में बदलाव के खिलाफ दाखिल याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. सभी पक्षों की दलीलों के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. सुप्रीम कोर्ट इस फैसले में तय करेगा कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन और विधानसभा सीटों के बदलाव की प्रकिया सही है या नहीं?

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  सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर परिसीमन को लेकर दायर याचिका पर अब 29 नवंबर को होगी सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले में नोटिस जारी करने के बाद जवाब देते हुए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए विधान सभा क्षेत्रों के परिसीमन के लिए आयोग की रिपोर्ट को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती है.

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  जम्‍मू-कश्‍मीर के परिसीमन पर पाकिस्‍तान के 'हास्‍यास्पद' प्रस्‍ताव को भारत ने किया खारिज

  विदेश मंत्रालय के प्रवक्‍ता अरिंदम बागची ने कहा, "हम भारतीय केंद्र शासित क्षेत्र जम्‍मू और कश्‍मीर में परिसीमन प्रक्रिया को लेकर पाकिस्‍तान की नेशनल असेंबली की ओर से पारित 'हास्‍यास्‍पद' प्रस्‍ताव को स्‍पष्‍ट रूप से अस्‍वीकार करते हैं.'

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  "अवांछित बयान": जम्मू-कश्मीर में परिसीमन को लेकर इस्लामिक देशों के समूह की टिप्पणी पर बोला भारत

  बागची ने किसी देश का नाम लिए बिना कहा कि ओआईसी को एक देश की शह पर भारत को लेकर अपना ‘सांप्रदायिक एजेंडा' चलाने से बचना चाहिए.

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  जम्मू-कश्मीर परिसीमन मामला: SC का दखल देने से इंकार, लेकिन करेगा परीक्षण; केंद्र और J&K प्रशासन से मांगा जवाब

  सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर परिसीमन प्रक्रिया को चुनौती दी गई है. याचिका में परिसीमन अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग की गई है. ये याचिका जम्मू-कश्मीर निवासियों ने दाखिल की है. 

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  Explainer : जम्मू-कश्मीर के बहाने समझिए क्या और क्यों होता है परिसीमन, कैसे काम करता है परिसीमन आयोग

  Delimitation : किसी भी इलाके के क्षेत्रफल, इलाके की आबादी, भौगोलिक व राजनीतिक स्थिति और वहां की संचार सुविधाओं के आधार पर परिसीमा का निर्धारण किया जाता है. ये काम परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है. चलिए जानते हैं परिसीमन आयोग क्या है और किस तरह ये काम करता है.

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  जम्मू-कश्मीर : विधानसभा सीटों में फेरबदल से जुड़ी परिसीमन आयोग की रिपोर्ट जारी, जम्मू में बढ़ेंगी सीटें

  90 विधानसभा सीटों में 43 जम्मू क्षेत्र में होंगी, जबकि 47 कश्मीर क्षेत्र में होंगी. परिसीमन के लिए जम्मू-कश्मीर को एक करके देखा गया है. जम्मू में छह सीटें बढ़ाई गई हैं. परिसीमन के आदेश में कहा गया है कि सभी विधानसभा क्षेत्र संबंधित जिले की सीमाओं के दायरे में ही होंगी. 

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  जम्मू-कश्मीर में परिसीमन अप्रैल अंत तक पूरा होने की संभावना, फिर होगा चुनाव का फैसला : सूत्र

  परिसीमन आयोग द्वारा अप्रैल के अंत तक अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद केंद्र जम्मू-कश्मीर में चुनावों पर अंतिम फैसला करेगा. सूत्रों ने बताया कि केंद्र द्वारा सुरक्षा समेत सभी पहलुओं की समीक्षा के बाद फैसला लिया जाएगा. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, "रिपोर्ट कानून और न्याय मंत्रालय को सौंपी जाएगी क्योंकि उन्होंने आयोग को अधिसूचित किया था. उसके बाद चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची की समरी में संशोधन किया जाएगा."