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लैपटॉप, पीसी आयात: समय सीमा समाप्त, अब सरकार क्या करेगी?
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत रोजमर्रा के उपयोग और मोबाइल फोन, लैपटॉप, सौर सेल मॉड्यूल और एकीकृत सर्किट जैसे औद्योगिक उत्पादों के लिए चीन पर गंभीर रूप से निर्भर है.
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IT हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना पर कैबिनेट के फैसले से क्षेत्र में बहुत बदलाव आएगा : मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, ‘‘सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना-2.0 पर मंत्रिमंडल की मंजूरी से इस क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा. इस योजना से रोजगार बढ़ेगा, नवोन्मेष की हमारी पारिस्थितिकी मजबूत होगी और बेहतर निवेश होगा.’’
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IT हार्डवेयर के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी योजना मंजूर, 17,000 करोड़ रुपये का बजट
भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (IT) हार्डवेयर के उत्पादन से जुड़ी प्रोडक्शन लिक्ड इंसेंटिव (PLI Scheme 2.0) यानि "प्रोत्साहन योजना-2.0" को मंज़ूरी दे दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की एक अहम बैठक में यह फैसला लिया गया.
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Budget 2021 : देश में IT हार्डवेयर उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, 7,500 करोड़ के बजट की उम्मीद
Budget 2021 : आगामी बजट में आईटी हार्डवेयर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रोत्साहन योजना के तहत 7,500 करोड़ रुपये का आवंटन कर सकती है.
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जीएसटी की प्रस्तावित 28 प्रतिशत दर से आईटी हार्डवेयर महंगे होने की संभावना
आईटी हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियों ने सरकार से मॉनीटर एवं प्रिंटर जैसे सभी तरह के आईटी उत्पादों पर माल एवं सेवाकर (जीएसटी) की एक ही दर 18 प्रतिशत करने का आग्रह किया है.
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लैपटॉप, पीसी आयात: समय सीमा समाप्त, अब सरकार क्या करेगी?
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IT हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना पर कैबिनेट के फैसले से क्षेत्र में बहुत बदलाव आएगा : मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, ‘‘सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना-2.0 पर मंत्रिमंडल की मंजूरी से इस क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा. इस योजना से रोजगार बढ़ेगा, नवोन्मेष की हमारी पारिस्थितिकी मजबूत होगी और बेहतर निवेश होगा.’’
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भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (IT) हार्डवेयर के उत्पादन से जुड़ी प्रोडक्शन लिक्ड इंसेंटिव (PLI Scheme 2.0) यानि "प्रोत्साहन योजना-2.0" को मंज़ूरी दे दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की एक अहम बैठक में यह फैसला लिया गया.
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