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ट्रेन में सिर्फ इतने रुपये में मिलेगा भरपेट खाना! रेलवे ने जारी की पूरी लिस्ट, मेनू देखकर रह जाएंगे हैरान
Food In Train: अक्सर यात्री ट्रेन या स्टेशन के खाने को लेकर परेशान रहते हैं. कई बार उन्हें ओवरचार्ज किया जाता है या खाना सही नहीं मिलता. रेलवे ने यह जानकारी इसीलिए साझा की है ताकि आम लोग सही दाम पर सही खाना पा सकें और उन्हें कोई धोखा न दे.
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जरूर पढ़ें : रेल में खाने को लेकर IRCTC ने जारी की रेटलिस्ट, ठेकेदार नहीं कंपनी खुद देगी खाना
भारतीय रेल में लगातार यात्रियों की खाने को लेकर शिकायत रही है. यह शिकायत खाने की गुणवत्ता और दाम को लेकर बनी रही है. यात्रियों को पता नहीं रहता है कि दाम कितना है और ऐसे में रेल में खाना और केटरिंग का ठेकेदार अपनी मनमानी करता रहता है. कई बार तो यात्रियों के साथ गुंडागर्दी की भी शिकायतें आती रही हैं. ऐसा कई बार रहा है कि जागरूक यात्रियों को अपनी सजगता की कीमत चुकानी पड़ती रही है. यही वजह है कि रेलवे को इस संबंध में लगातार कई शिकायतें मिलती रही हैं. अब ट्रेन में किसी ठेकेदार के खाने से शायद आपका सफ़र बदजायका नहीं होगा. रेल मंत्रालय रेलों में खाने-पीने को लेकर मिल रही लगातार शिकायतों के बाद किसी ठेकेदार को नए लाइसेंस न जारी करने का फ़ैसला लिया है. इसकी जगह आईआरसीटीसी को ये ज़िम्मेदारी दे दी गई है.
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ट्रेन में सिर्फ इतने रुपये में मिलेगा भरपेट खाना! रेलवे ने जारी की पूरी लिस्ट, मेनू देखकर रह जाएंगे हैरान
Food In Train: अक्सर यात्री ट्रेन या स्टेशन के खाने को लेकर परेशान रहते हैं. कई बार उन्हें ओवरचार्ज किया जाता है या खाना सही नहीं मिलता. रेलवे ने यह जानकारी इसीलिए साझा की है ताकि आम लोग सही दाम पर सही खाना पा सकें और उन्हें कोई धोखा न दे.
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भारतीय रेल में लगातार यात्रियों की खाने को लेकर शिकायत रही है. यह शिकायत खाने की गुणवत्ता और दाम को लेकर बनी रही है. यात्रियों को पता नहीं रहता है कि दाम कितना है और ऐसे में रेल में खाना और केटरिंग का ठेकेदार अपनी मनमानी करता रहता है. कई बार तो यात्रियों के साथ गुंडागर्दी की भी शिकायतें आती रही हैं. ऐसा कई बार रहा है कि जागरूक यात्रियों को अपनी सजगता की कीमत चुकानी पड़ती रही है. यही वजह है कि रेलवे को इस संबंध में लगातार कई शिकायतें मिलती रही हैं. अब ट्रेन में किसी ठेकेदार के खाने से शायद आपका सफ़र बदजायका नहीं होगा. रेल मंत्रालय रेलों में खाने-पीने को लेकर मिल रही लगातार शिकायतों के बाद किसी ठेकेदार को नए लाइसेंस न जारी करने का फ़ैसला लिया है. इसकी जगह आईआरसीटीसी को ये ज़िम्मेदारी दे दी गई है.
