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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की मांग को ठुकराया, राजद्रोह कानून पर अब 5 जजों की बेंच करेगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजआई ने कहा कि नए कानून का पूर्वप्रभावी प्रभाव नहीं हो सकता इसलिए हमें यह फैसला लेना होगा कि लंबित मुकदमों का क्या होगा. इसलिए हम धारा 124ए की संवैधानिकता का परीक्षण नहीं कर सकते.
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Ravish Kumar Prime Time : रवीश का सवाल- UP में अगर कानून का राज है तो हाईकोर्ट ने NSA के 78% केस खारिज क्यों किए?
Ravish Kumar Prime Time: वरिष्ठ पत्रकार ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के हवाले से बताया कि साल 2016 से साल 2019 के बीच IPC की धारा 124A के तहत दर्ज होने वाले ऐसे मामलों की संख्या में 160 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है लेकिन सजा की दर घट गई है.
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राजद्रोह की धारा के खिलाफ डाली गई याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कही ये बात
सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश (CJI) एस. ए. बोबडे ने कहा कि याचिकाकर्ता इससे कैसे प्रभावित है? आप पर क्या कॉज ऑफ एक्शन है. आपके खिलाफ कोई केस नहीं है. हमने पहले ही तय कर रखा है कि जब तक कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं होगा तो आप इसी तरह कानून को चुनौती नहीं दे सकते हैं. हमारे पास ऐसा कोई केस नहीं है जो जेल में सड़ रहा हो. आप अगर ठोस केस के साथ आते हैं तो देखेंगे.
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महाराष्ट्र सरकार का फरमान : नेताओं की आलोचना पर चलेगा देशद्रोह का मुकदमा
महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार के हालिया फरमान से बवाल पैदा हो गया है। महाराष्ट्र के गृह विभाग ने कहा है कि, किसी भी जनप्रतिनिधी खिलाफ़ दिए बयान या लेख से अगर हिंसा भड़कती है तो ऐसा करनेवाले के खिलाफ IPC की धारा 124A के तहत कार्रवाई होगी।
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