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अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की रिपोर्ट को भारत ने किया खारिज, RAW की भूमिका पर उठाए थे सवाल
अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संयुक्त राज्य आयोग की 2025 वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में मीडिया के प्रश्नों पर बुधवार को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी.
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भारत को चुनावों के बीच अस्थिर करने की कोशिश... अमेरिका की हरकत पर भड़का भारत का पुराना दोस्त रूस
प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि "वॉशिंगटन को भारत की राष्ट्रीय मानसिकता और इतिहास की समझ नहीं है और वह भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में "निराधार आरोप" लगाता रहता है."
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"पक्षपातपूर्ण संगठन ": विदेश मंत्रालय ने भारत पर अमेरिकी सरकार की धार्मिक स्वतंत्रता वाली रिपोर्ट की निंदा की
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने नई दिल्ली में कहा, "अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग को राजनीतिक एजेंडे के साथ एक पक्षपाती संगठन के रूप में जाना जाता है, वे वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में भारत पर अपना प्रचार प्रकाशित करते रहते हैं."
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India में धार्मिक समुदायों के साथ हो रहे व्यवहार पर चिंता में US : धार्मिक स्वतंत्रता मामलों के अमेरिकी दूत
अमेरिकी दूत ने कहा, ‘‘भारत में अब एक नागरिकता कानून है जोकि प्रक्रियाधीन है. भारत में नरसंहार का खुला आह्वान किया गया. गिरिजाघरों पर हमले हुये. हिजाब पर प्रतिबंध लगा. घरों को ध्वस्त किया गया.’’
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'स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन', कर्नाटक विवाद पर अमेरिका
दुनियाभर में धार्मिक स्वतंत्रता की बात करने वाली यह संस्था, जिसके हुसैन राजदूत हैं, अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता कार्यालय के अंतर्गत आती है, जिसने भारत में धार्मिक आधार पर तनाव पर अतीत में भी टिप्पणी की है.
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बाइडन ने भारतवंशी अमेरिकी रशद हुसैन को बनाया धार्मिक स्वतंत्रता का एंबेसडर-एट-लार्ज
रशद हुसैन (Rashad Hussain) को अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता का एंबेसडर-एट-लार्ज नामित किया है. किसी महत्वपूर्ण पद के लिए नामित वह पहले मुस्लिम हैं. एंबेसडर-एट-लार्ज ऐसा राजदूत होता है, जिसे विशेष जिम्मेदारियां दी जाती है लेकिन वह किसी खास देश के लिए नियुक्त नहीं होता है.
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अमेरिकी आयोग ने दिल्ली हिंसा पर चिंता जताई, भारत ने जवाब में ‘‘गैर जिम्मेदाराना’’ बयान से बचने को कहा
भारत ने गुरुवार को कहा, ‘‘हमने यूएससीआईआरएफ, मीडिया के कुछ तबकों और कुछ लोगों द्वारा दिल्ली में हिंसा की हालिया घटनाओं को लेकर की गई टिप्पणियां देखी."
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नागरिकता संशोधन बिल: भारत का अमेरिकी आयोग को जवाब- CAB और NRC किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं छीनता
नागरिकता (संशोधन) विधेयक पर 'अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग' का बयान 'सटीक' नहीं, यह बयान 'सिर्फ उनके पूर्वाग्रहों पर आधारित' है : विदेश मंत्रालय
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Citizenship Amendment Bill पर US आयोग ने कहा- भारत की संसद से पारित होता है तो अमित शाह पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए
नागरिकता संशोधन विधेयक के पक्ष में 311 मत और विरोध में 80 मत पड़े, जिसके बाद इसे लोकसभा से मंजूरी दे दी गई. अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा.
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धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी रिपोर्ट को भारत ने किया खारिज, कहा- सहिष्णुता के लिए हम प्रतिबद्ध
भारत ने अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से जारी उस रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि साल 2018 में हिंदू कट्टरपंथी समूहों ने अल्पसंख्यकों पर हमले किए हैं. इस रिपोर्ट पर जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि भारत को विदेशी रिपोर्ट में कोई सच्चाई नहीं दिखती है जो हमारे नागरिकों जिनके आधिकार संविधैनिक रूप से संरक्षित हैं, पर दावा कर रही है. आपको बता दें कि यह रिपोर्ट अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से 'इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम' पर एक रिपोर्ट जारी की गई है. इस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि भारत में गोरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों के खिलाफ प्रशासन ज्यादातर मामलों में अभियोग नहीं लगा पाया है.
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विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने नई दिल्ली में कहा, "अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग को राजनीतिक एजेंडे के साथ एक पक्षपाती संगठन के रूप में जाना जाता है, वे वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में भारत पर अपना प्रचार प्रकाशित करते रहते हैं."
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India में धार्मिक समुदायों के साथ हो रहे व्यवहार पर चिंता में US : धार्मिक स्वतंत्रता मामलों के अमेरिकी दूत
अमेरिकी दूत ने कहा, ‘‘भारत में अब एक नागरिकता कानून है जोकि प्रक्रियाधीन है. भारत में नरसंहार का खुला आह्वान किया गया. गिरिजाघरों पर हमले हुये. हिजाब पर प्रतिबंध लगा. घरों को ध्वस्त किया गया.’’
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रशद हुसैन (Rashad Hussain) को अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता का एंबेसडर-एट-लार्ज नामित किया है. किसी महत्वपूर्ण पद के लिए नामित वह पहले मुस्लिम हैं. एंबेसडर-एट-लार्ज ऐसा राजदूत होता है, जिसे विशेष जिम्मेदारियां दी जाती है लेकिन वह किसी खास देश के लिए नियुक्त नहीं होता है.
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अमेरिकी आयोग ने दिल्ली हिंसा पर चिंता जताई, भारत ने जवाब में ‘‘गैर जिम्मेदाराना’’ बयान से बचने को कहा
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Citizenship Amendment Bill पर US आयोग ने कहा- भारत की संसद से पारित होता है तो अमित शाह पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए
नागरिकता संशोधन विधेयक के पक्ष में 311 मत और विरोध में 80 मत पड़े, जिसके बाद इसे लोकसभा से मंजूरी दे दी गई. अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा.
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धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी रिपोर्ट को भारत ने किया खारिज, कहा- सहिष्णुता के लिए हम प्रतिबद्ध
भारत ने अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से जारी उस रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि साल 2018 में हिंदू कट्टरपंथी समूहों ने अल्पसंख्यकों पर हमले किए हैं. इस रिपोर्ट पर जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि भारत को विदेशी रिपोर्ट में कोई सच्चाई नहीं दिखती है जो हमारे नागरिकों जिनके आधिकार संविधैनिक रूप से संरक्षित हैं, पर दावा कर रही है. आपको बता दें कि यह रिपोर्ट अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से 'इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम' पर एक रिपोर्ट जारी की गई है. इस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि भारत में गोरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों के खिलाफ प्रशासन ज्यादातर मामलों में अभियोग नहीं लगा पाया है.
