Insurance Bill

• 

  LIC IPO पर केंद्र को राहत, प्रक्रिया में दखल से SC का इंकार, लेकिन IPO की वैधता का परीक्षण भी होगा

  LIC IPO : सुप्रीम कोर्ट ने प्रमुख सरकारी बीमा कंपनी LIC के IPO को लेकर केंद्र सरकार को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल देने से इंकार कर दिया है. अब आईपीओ की तय प्रक्रिया जारी रहेगी.

• 

  खुशखबरी! 16 सहकारी बैंकों के ग्राहकों को आज से मिलेगा 5 लाख रुपये तक का जमा बीमा कवर

  DICGC से संबंधित एक नए कानून के तहत 16 तनावग्रस्त सहकारी बैंकों के ग्राहकों को सोमवार से पांच लाख रुपये तक का जमा बीमा कवर मिलेगा. एक नोटिस के अनुसार इन बैंकों के जिन जमाकर्ताओं ने अभी तक अपने दावे जमा नहीं किए हैं, वे अपने संबंधित बैंकों से संपर्क कर सकते हैं.

• 

  राज्‍यसभा में जनरल इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल पर चर्चा के दौरान हंगामा, विपक्षी सांसदों ने बिल की कॉपी फाड़कर फेंकी

  संसद के मॉनसून सत्र में बुधवार को जनरल इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ. विपक्ष के कुछ सांसदों ने बिल की कॉपी फाड़ कर चेयर पर फेंक दी. वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बिल सदन में पेश किया था जिसका विपक्ष ने विरोध किया.

• 

  निजीकरण का विरोध: सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के कर्मचारी हड़ताल पर, सरकार पास कर रही बिल

  श्रम संगठनों ने लोकसभा में साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021 को पारित किए जाने के खिलाफ एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया है. लोकसभा ने सोमवार को बिना चर्चा के विधेयक को पारित कर दिया. अब यह चर्चा और पारित होने के लिए राज्यसभा में आने वाला है.

• 

  खुशखबरी! बैंक डूबा तो 90 दिनों के अंदर ही मिल जाएंगे बीमे के 5 लाख रुपये, कैबिनेट में बिल संशोधन को मंजूरी

  DICGC Bill Amendment : डिपॉजिटर्स के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार पहले से मौजूद कानून में एक नया संशोधन लाई है, जिसके तहत एक तय अवधि में ग्राहकों को उनका फंसा हुआ बीमा का पैसा मिल जाएगा.

• 

  बैंकों में जमा ग्राहकों के पैसे को लेकर उठ रहे सवाल के बीच सरकार ने विवादित FRDI बिल लिया वापस

  सरकार ने विवादास्पद फायनेंशियल रिज़ोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस यानी एफआरडीआई बिल वापस लेने का फैसला किया है. बुधवार को कैबिनेट ने बिल वापस लेने के फैसले को मंज़ूरी दी. इस बिल के बेल-इन प्रस्ताव पर विपक्ष को एतराज था. बैंकों में जमा ग्राहकों की धनराशि की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे. गुजरात चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बनाया गया था .

• 

  1 अप्रैल 2018 से पूरे देश में लागू हो रहे हैं इनकम टैक्स के ये नए नियम

  एक अप्रैल से सरकारी कागजों के लिए नया साल होता शुरू होता है और इसी तारीख से 2018-19 वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है, और जिस तरह से आम बजट की घोषणा में कई सारे बदलाव देखने को मिले, वे सभी इसी एक अप्रैल से लागू होंगे. इस तरह से देखा जाए तो आम लोगों की जिंदगी में भले ही कोई बदलाव हो या न हो, मगर इसके असर तो जरूर होंगे. इसलिए इस वित्तीय वर्ष में कई सारे नियम बदल रहे हैं तो इसकी जानकारी होना हम सबके लिए काफी अहम है. इन महत्वपूर्ण बदलावों में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इनकम टैक्स पर अधिक सेस आदि शामिल हैं.

• 

  सरकार का बिल चर्चा में : डूब रहे बैंक में जमा आपके पैसे की क्या गारंटी?

  अगर कोई बैंक डूब रहा हो, दिवालिया हो रहा हो तो आपके जो पैसे वहां जमा हैं उनकी क्या गारंटी है, बैंक कितने पैसे लौटाने के लिए बाध्य हैं? इस बारे में सरकार एक बिल ला रही है जिसे लेकर काफी चर्चा हो रही है.

• 

  आपके बैंक खातों में जमा पैसा कितना सुरक्षित?

  10 अगस्त 2017 में लोकसभा में पेश हुए फाइनेंशियल रेज़्यूलेशन एंड डिपोज़िट इंन्श्योरेंस बिल को लेकर चर्चा हो रही है. 18 अगस्त को यह बिल लोकसभा की संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दी गई, इस समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश नहीं की है मगर इसके कुछ प्रावधानों को लेकर मीडिया में चर्चा है कि बैंकों में जमा आपका पैसा सुरक्षित नहीं है.

• 

  जीएसटी (GST) : क्रेडिट कार्ड बिल, बीमा प्रीमियम देना हो जाएगा महंगा; बैंकों ने चेताया...

  बैंकों और बीमा कंपनियों ने लोगों को चेताना शुरू कर दिया है कि जीएसटी के बाद क्रेडिट कार्ड और बीमा प्रीमियम के क्रमश: बिल व पेमेंट अब के मुकाबले महंगी पड़ सकती हैं.

• 

  अखबारों की सुर्खियां : शिक्षा-स्वास्थ्य टैक्स फ्री; बीमा, बैंकिंग और फोन बिल महंगा

  श्रीनगर में हुई जीएसटी काउंसिल की दो दिवसीय बैठक में लिए गए फैसलों की खबर दैनिक अखबारों के शनिवार के संस्करणों में सुर्खियां बने हैं. काउंसिल ने सेवाओं को भी वस्तुओं की तरह स्लैब में बांटकर कर निर्धारित कर दिए हैं. इन फैसलों से बीमा, बैंकिंग फोन बिल सहित अन्य वित्तीय सेवाएं कर बढ़ने के कारण महंगी हो जाएंगी. शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं पूर्व की तरह कर से मुक्त रहेंगी. जीएसटी के तहत कर की नई दरें एक जुलाई से लागू होंगी.

• बीमा क्षेत्र में 49 प्रतिशत एफडीआई के प्रावधान वाले विधेयक को संसद की मंजूरी

  विपक्ष के विरोध के बावजूद गुरुवार को राज्यसभा से बीमा क्षेत्र संशोधन विधेयक पारित हो गया। इस विधेयक में घरेलू कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 26 फीसदी से बढ़ाकर 49 फीसदी करने का प्रावधान है।

• इंश्योरेंस बिल आज राज्यसभा में होगा पेश, विपक्ष दे सकता है साथ

  इंश्योरेंस बिल आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। सरकार के लिए राहत की बात यह है कि विपक्ष से उसे इस बिल पर समर्थन मिल सकता है।

• राज्यसभा के लिए सरकार की नई रणनीति

  सरकार के प्रबंधक कहते हैं ये तथ्य है कि हमारे पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है। वो ये भी मानते हैं कि विपक्ष एकजुट है और सरकार को घेरने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दे रहा है।

• बीमा और कोयला अध्यादेश पर राष्ट्रपति की मुहर

  राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बीमा और कोयला क्षेत्र से जुड़े दो अध्यादेशों पर आज हस्ताक्षर कर दिए। इससे बीमा क्षेत्र में अतिरिक्त विदेशी निवेश आकर्षित करने और रद्द कोयला खानों के फिर से आबंटन करने का रास्ता साफ हो गया है।