Inflation Interest Rates

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  RBI MPC Meet 2025: होम लोन वालों के लिए खुशखबरी! ब्याज दरें फिर से घटने की उम्मीद, 6 जून को आ सकता है बड़ा फैसला

  RBI MPC Meeting June 2025: मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) 4 जून से बैठक शुरू करेगी और 6 जून शुक्रवार को फैसला आएगा. अगर RBI ब्याज दर घटाता है, तो लोन लेना सस्ता होगा और EMI कम हो सकती है.

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  रेपो रेट में 1.25% से 1.50% तक की कटौती संभव, महंगाई घटने पर RBI ले सकता है बड़ा फैसला: SBI रिपोर्ट

  RBI ने फरवरी 2025 में रेपो रेट में कटौती करना शुरू किया था, तब से आरबीआई ब्याज दरों को 0.50 प्रतिशत घटा चुका है. रिपोर्ट के मुताबिक, "आने वाले समय में बैंक जमा दरों में मौजूदा स्तरों से एक प्रतिशत तक की कटौती हो सकती है."

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  RBI अप्रैल में रेपो रेट में कर सकता है 25 बेसिस प्वॉइंट्स की कटौती: इंडिया रेटिंग्स

  इंडिया रेटिंग्स को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2024-25 की मार्च तिमाही में खुदरा मुद्रास्फीति 21 तिमाहियों के अंतराल के बाद चार प्रतिशत से नीचे आ जाएगी.उसे उम्मीद है कि आरबीआई वित्त वर्ष 2025-26 में तीन बार नीतिगत दर में कुल मिलाकर 0.75 प्रतिशत की कटौती कर सकता है

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  फेडरल रिजर्व का बड़ा फैसला, ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं, अमेरिकी बाजार में रिकॉर्ड तेजी

  एक्सपर्ट का मानना है कि फेड के इस साल ब्याज दर कटौती (Interest Rate Cuts) जारी रखने के संकेत से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है, जिससे बाजार में मजबूती देखने को मिली.

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  महंगाई कम होने से आरबीआई अगले महीने ब्याज दरों में कर सकती है कटौती: एचएसबीसी

  रिपोर्ट में आगे बताया गया कि अक्टूबर से डॉलर के मुकाबले रुपये में 4 प्रतिशत की गिरावट हुई है. हालांकि, ब्रेंट क्रूड 73 डॉलर प्रति बैरल पर बने रहने की उम्मीद है.

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  RBI रेपो रेट में कर सकता है 25-50 बेसिस प्वॉइंट्स की कटौती, अर्थव्यवस्था को मिलेगी रफ्तार: रिपोर्ट

  एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की रिपोर्ट के मुताबिक, फरवरी में हुई मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में रेपो रेट कटौती (Repo Rate Cut) का सिलसिला शुरू हुआ. रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि आने वाले समय में रेपो रेट को 25-50 आधार अंक घटाकर 5.7% किया जा सकता है.  

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  यूएस फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में की कटौती, जानिए अमेरिका सहित भारत पर क्या पड़ेगा असर?

  अमेरिका में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कटौती का फैसला किया है. इससे अमीर लोग ज्यादा पैसा बाजार में लगाएंगे और बाजार में रौनक लौटने की उम्मीद है...

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  "समय आ गया कि... " : US फेड रिजर्व के चेयरमैन ने ब्याज दरों में कटौती के दिए संकेत

  फेड के चेयरमैन जेरोम पॉवेल (Jerome Powell) ने शुक्रवार को आर्थिक नीति पर चर्चा के दौरान कहा कि मुद्रास्फीति (Inflation) केंद्रीय बैंक के 2 प्रतिशत के लक्ष्य के "बहुत करीब है और पॉलिसी एडजस्टमेंट का समय आ गया है."

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  यूरोप में मुद्रास्फीति घटकर 5.5 प्रतिशत पर आने क बावजूद ब्याज दर वृद्धि पर रोक लगने की संभावना नहीं

  उपभोक्ताओं को ऊर्जा कीमत के स्तर पर राहत मिली है, जिनमें पिछले साल के संकट के बाद 5.6 प्रतिशत की गिरावट आई है. वहीं खाद्य मुद्रास्फीति घटकर 11.7 प्रतिशत पर रही जबकि मई में 12.5 प्रतिशत थी.

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  RBI MPC Meet: महंगाई नियंत्रण में, ब्याज दरों का 'पॉज' बटन दबाए रख सकता है RBI

  RBI MPC Meet: केंद्रीय बैंक RBI ने बढ़ती ब्याज दरों का 'पॉज' बटन दबा रखा है और आगे भी यही संभावना है कि ब्याज दरों पर RBI का रुख यही रहेगा. CPI और मैन्युफैक्चरिंग PMI से लेकर GDP तक, विभिन्न आंकड़े इस ओर इशारा कर रहे हैं कि महंगाई नियंत्रण में है. हालांकि खतरे के कुछ संकेत अब भी बने हुए हैं और निवेशकों को जरा भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए.

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  वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया महंगाई और ऊंची ब्याज दरों को काबू करने के लिए क्या-क्या किया

  बजट पेश करने के बाद वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने जयपुर में कई एक कार्यक्रम में शामिल हुईं और मौजूद लोगों के सवालों का जवाब दिया. लोगों ने महंगाई और ऊंची ब्याज दरों पर सवाल किया और निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि आरबीआई भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर बनाए हुए है और जब जैसी जरूरत होती है उस प्रकार का कदम उठा रही है. उन्होंने कहा कि हम में से कोई भी यह नहीं चाहता है कि महंगाई पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो जाए.

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  राहत की खबर: खुदरा महंगाई दर नवंबर में 11 महीने के निचले स्तर 5.88% पर आयी

  खुदरा महंगाई दर जनवरी से केंद्रीय बैंक की छह प्रतिशत की संतोषजनक सीमा से ऊपर बनी हुई थी. अब यह 11 महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गई है.

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  ऑयल इकोनॉमिस्ट किरीट पारेख बोले- "पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में लाना चाहिए" बताई ये वजह

  देश के जाने माने ऑयल इकोनॉमिस्ट किरीट पारेख (Kirit Parekh) ने कहा, अगर पेट्रोल-डीजल (petrol-diesel) को जीएसटी (GST) के दायरे में शामिल किया जाता है तो इससे देश में महंगाई पर नियंत्रण पाने में शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में मदद मिलेगी.

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  अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने फिर ब्याज दरों में भारी बढ़ोतरी की, RBI भी दे सकता है झटका

  महंगाई को काबू में करने के मकसद से उसने ये कदम उठाया है. अमेरिका में महंगाई 41 सालों के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई है. 

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  अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 1994 के बाद ब्याज दरों में 0.75 फीसदी की सबसे बड़ी बढ़ोतरी की, रुपये पर पड़ेगा असर

  अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 1994 के बाद ब्याज दरों में 0.75 फीसदी की सबसे बड़ी बढ़ोतरी का ऐलान किया है. यह 128 साल में अमेरिका के केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दर में सबसे बड़ी वृद्धि है.