Inflation And Interest Rate
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RBI की MPC मीटिंग शुरू, ब्याज दरों पर राहत या आफत, लोन की EMI बढ़ेगी या घटेगी, जानिए कब आएगा फैसला
RBI की तीन दिवसीय MPC बैठक आज 3 जून, बुधवार से शुरू हो गई है. वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच इकोनॉमिस्ट्स अनुमान जता रहे हैं कि केंद्रीय बैंक इस बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करेगा. हालांकि कुछेक की राय अलग है. डिटेल में जानिए, क्या हो सकता है.
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जापान के एक फैसले से हिल सकते हैं ग्लोबल मार्केट! ब्याज दरें 30 साल के हाई पर,समझिए भारत पर कैसे पड़ेगा असर
Japan Rate Hike Impact On India: जापान का ब्याज दर बढ़ाने का फैसला एक बड़े बदलाव का संकेत है. इससे ग्लोबल निवेश का रुख बदल सकता है. हालांकि भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति और सेंट्रल बैंक की सक्रिय नीति फिलहाल देश को बड़े झटके से बचा सकती है.
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RBI MPC Meet 2025: होम लोन वालों के लिए खुशखबरी! ब्याज दरें फिर से घटने की उम्मीद, 6 जून को आ सकता है बड़ा फैसला
RBI MPC Meeting June 2025: मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) 4 जून से बैठक शुरू करेगी और 6 जून शुक्रवार को फैसला आएगा. अगर RBI ब्याज दर घटाता है, तो लोन लेना सस्ता होगा और EMI कम हो सकती है.
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रेपो रेट में 1.25% से 1.50% तक की कटौती संभव, महंगाई घटने पर RBI ले सकता है बड़ा फैसला: SBI रिपोर्ट
RBI ने फरवरी 2025 में रेपो रेट में कटौती करना शुरू किया था, तब से आरबीआई ब्याज दरों को 0.50 प्रतिशत घटा चुका है. रिपोर्ट के मुताबिक, "आने वाले समय में बैंक जमा दरों में मौजूदा स्तरों से एक प्रतिशत तक की कटौती हो सकती है."
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राहत की खबर: खुदरा महंगाई दर नवंबर में 11 महीने के निचले स्तर 5.88% पर आयी
खुदरा महंगाई दर जनवरी से केंद्रीय बैंक की छह प्रतिशत की संतोषजनक सीमा से ऊपर बनी हुई थी. अब यह 11 महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गई है.
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ऑयल इकोनॉमिस्ट किरीट पारेख बोले- "पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में लाना चाहिए" बताई ये वजह
देश के जाने माने ऑयल इकोनॉमिस्ट किरीट पारेख (Kirit Parekh) ने कहा, अगर पेट्रोल-डीजल (petrol-diesel) को जीएसटी (GST) के दायरे में शामिल किया जाता है तो इससे देश में महंगाई पर नियंत्रण पाने में शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में मदद मिलेगी.
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पेट्रोल-डीजल, सोना-चांदी के साथ इन चीजों में महंगाई से भी बढ़ेंगी आम जनता की मुश्किलें
Ukraine War Impact: अनाज, निर्माण-विनिर्माण क्षेत्र में इस्तेमाल से कच्चा माल भी महंगे हो रहे हैं. इससे खाने-पीने और रोजमर्रा के उपभोग की वस्तुओं में महंगाई हो सकती है. दुनिया भर के देशों में महंगाई को काबू में करने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी का रुख भी दिखने लगा है. भारत में भी ब्याज दरें बढ़ीं तो आपकी होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन की ईएमआई भी बढ़ना तय है.
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भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियां वृद्धि के अनुकूल नहीं : फिक्की प्रमुख
औद्योगिक मंडल फिक्की के अध्यक्ष पंकज पटेल ने शनिवार को भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि ये ‘उद्योग जगत के अनुकूल’ नहीं हैं और नीतिगत दरों में कटौती नहीं करके रिजर्व बैंक देश की आर्थिक वृद्धि में बाधा उत्पन्न कर रहा है.
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RBI की MPC मीटिंग शुरू, ब्याज दरों पर राहत या आफत, लोन की EMI बढ़ेगी या घटेगी, जानिए कब आएगा फैसला
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जापान के एक फैसले से हिल सकते हैं ग्लोबल मार्केट! ब्याज दरें 30 साल के हाई पर,समझिए भारत पर कैसे पड़ेगा असर
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RBI MPC Meet 2025: होम लोन वालों के लिए खुशखबरी! ब्याज दरें फिर से घटने की उम्मीद, 6 जून को आ सकता है बड़ा फैसला
RBI MPC Meeting June 2025: मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) 4 जून से बैठक शुरू करेगी और 6 जून शुक्रवार को फैसला आएगा. अगर RBI ब्याज दर घटाता है, तो लोन लेना सस्ता होगा और EMI कम हो सकती है.
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रेपो रेट में 1.25% से 1.50% तक की कटौती संभव, महंगाई घटने पर RBI ले सकता है बड़ा फैसला: SBI रिपोर्ट
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देश के जाने माने ऑयल इकोनॉमिस्ट किरीट पारेख (Kirit Parekh) ने कहा, अगर पेट्रोल-डीजल (petrol-diesel) को जीएसटी (GST) के दायरे में शामिल किया जाता है तो इससे देश में महंगाई पर नियंत्रण पाने में शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में मदद मिलेगी.
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Ukraine War Impact: अनाज, निर्माण-विनिर्माण क्षेत्र में इस्तेमाल से कच्चा माल भी महंगे हो रहे हैं. इससे खाने-पीने और रोजमर्रा के उपभोग की वस्तुओं में महंगाई हो सकती है. दुनिया भर के देशों में महंगाई को काबू में करने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी का रुख भी दिखने लगा है. भारत में भी ब्याज दरें बढ़ीं तो आपकी होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन की ईएमआई भी बढ़ना तय है.
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भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियां वृद्धि के अनुकूल नहीं : फिक्की प्रमुख
औद्योगिक मंडल फिक्की के अध्यक्ष पंकज पटेल ने शनिवार को भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि ये ‘उद्योग जगत के अनुकूल’ नहीं हैं और नीतिगत दरों में कटौती नहीं करके रिजर्व बैंक देश की आर्थिक वृद्धि में बाधा उत्पन्न कर रहा है.
