Indirect Taxes

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  विवाद से विश्वास स्कीम क्या है? टैक्सपेयर्स कैसे निपटा सकते हैं पुराने Income Tax से जुडे़ इश्यू, जानें सब कुछ

  Direct Tax Vivad se Vishwas Scheme 2024: विवाद से विश्वास स्कीम 1 अक्टूबर 2024 यानी सोमवार से लागू हो गई है. सरकार ने यह स्कीम डायरेक्ट टैक्स विवाद से जुड़े पेंडिंग मामलों को तेजी से निपटाने के लिए शुरू की है.

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  सीबीआईसी ने गिरफ्तारी, तस्करी की जानकारी देने के दिशानिर्देशों में संशोधन किया

  सीबीआईसी के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, सीमा शुल्क क्षेत्र के मुख्य आयुक्त/महानिदेशक को किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर इसकी रिपोर्ट ईमेल के माध्यम से सीबीआईसी को भेजनी होगी.

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  Four Years of GST : सिंगल टैक्स स्लैब, राज्यों को घाटे से उबारने जैसे 10 बड़े लक्ष्यों को पाना बाकी

  GST Four years : जीएसटी (GST) के 4 साल हो गए हैं. वर्ष 1991 के बाद इसे देश में सबसे बड़ा आर्थिक सुधार (Indirect Tax Reform)  माना गया, जिसने केंद्र औऱ राज्यों के बीच फैलों के करों के जाल को एक सूत्र में पिरोया. लेकिन अभी जीएसटी से जुड़े कई लक्ष्य हासिल होने बाकी हैं. इनमें ज्यादातर वस्तुओं के लिए एक टैक्स स्लैब, राज्यों का घाटे और पेट्रोल-डीजल औऱ प्राकृतिक गैस को जीएसटी (Petrol-Diesel GST) में लाने जैसी बातें शामिल हैं. जानिए ऐसे 10 बड़े लक्ष्य जो अभी अधूरे हैं. अर्न्स्ट एंड यंग के टैक्स पार्टनर अभिषेक जैन ने ऐसे ही कुछ मुद्दों को सामने रखा है. 

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  बजट के पहले जनवरी में 1.2 लाख करोड़ रुपये की जीएसटी वसूली ने तोड़े सारे रिकॉर्ड

  January GST Revenue 1.2 Lakh Crore : जीएसटी राजस्व पिछले चार महीनों में एक लाख करोड़ रुपये के आसपास रहा है. वित्त मंत्रालय ने कहा है कि GST में वृद्धि यह संकेत देती है कि कोविड-19 की महामारी की चोट के बाद अर्थव्यवस्था तेजी से उबर रही है  

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  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए लोकप्रहरी को समाप्त करने की मंजूरी दी

  इसकी वजह यह है कि लोग अब ऑनलाइन शिकायत निपटान प्रणाली को तरजीह दे रहे हैं. आयकर लोकप्रहरी संस्थान की स्थापना 2003 में जनता की आयकर से संबंधित शिकायतों के निपटारे के उद्देश्य से की गई थी.

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  अगस्त तक 27.5 फीसदी बढ़कर 3.36 लाख करोड़ रुपये हुई अप्रत्यक्ष कर वसूली

  चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-अगस्त की पांच माह की अवधि में अप्रत्यक्ष कर संग्रह एक साल पहले इसी अवधि की तुलना में 27.5 प्रतिशत बढ़कर 3.36 लाख करोड़ रुपये रहा. उत्पाद शुल्क में उछाल के चलते यह ऊंची वृद्धि हुई है.

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  दिल्ली उन चंद शुरुआती राज्यों में हो सकती है जो जीएसटी विधेयक का अनुमोदन करेगी

  आप सरकार 22 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के चार दिवसीय सत्र के दौरान जीएसटी विधेयक को दिल्ली विधानसभा के समक्ष अनुमोदन के लिए रखेगी. नई कर व्यवस्था को लागू करने के लिए केंद्र का 29 राज्यों में से कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से विधेयक को मंजूरी दिलाने का लक्ष्य है.

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  वर्तमान अप्रत्यक्ष कर प्रणाली पूरी तरह गड़बड़ है : अरुण जेटली

  केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वर्तमान अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को पूरी तरह से गड़बड़ बताया और राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों से वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) सुधारों को लागू करने में सहयोग करने को कहा।

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  पहली तिमाही में अप्रत्यक्ष कर वसूली 37.5 प्रतिशत बढ़ी

  उत्पाद शुल्क वसूली में अच्छी वृद्धि की बदौलत चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अप्रत्यक्ष कर वसूली 37.5 प्रतिशत बढ़कर 1.54 लाख करोड़ रुपये रही है।