India | Reported by: आशीष कुमार भार्गव |सोमवार दिसम्बर 19, 2016 05:19 PM IST एक जनहित याचिका में वकील एमएल शर्मा ने भारतीय जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के सेक्शन 28 और इनकम टैक्स एक्ट के 13 A के प्रावधानों को पूरी तरह से अवैध, असंवैधानिक और देशहित के खिलाफ बताते हुए इन्हें रद्द करने की मांग की है.