'Indian public representatives'

सार्वजनिक कल्याण और शुचिता के प्रति लापरवाह रवैया ही 'चप्पल-मार' सांसद और 3.86 करोड़ रुपये के बिल पैदा करता है. कल अगर अरविंद केजरीवाल मुकदमा हार जाते हैं, तो क्या 10 करोड़ रुपये का जुर्माना भी दिल्ली की जनता ही उठाएगी...?

एक जनहित याचिका में वकील एमएल शर्मा ने भारतीय जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के सेक्शन 28 और इनकम टैक्स एक्ट के 13 A के प्रावधानों को पूरी तरह से अवैध, असंवैधानिक और देशहित के खिलाफ बताते हुए इन्हें रद्द करने की मांग की है.