India S Debt
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
क्या Credit Card का बिल नहीं भरने पर भी जेल हो सकती है? जानिए क्रेडिट कार्ड का पैसा नहीं भरने पर क्या होता है
Credit Card: कार्ड से तुरंत पेमेंट करना आसान होता है. लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब महीने के अंत में बिल भरने के लिए पैसे नहीं होते. ऐसे में कई लोगों के मन में डर बैठ जाता है कि क्या बिल न भरने पर पुलिस पकड़ सकती है या जेल हो सकती है? आइए जानते हैं इस बारे में-
-
भारत पर कर्ज बढ़ा, लेकिन तस्वीर उतनी डरावनी नहीं जितनी लगती है
सरकार कर्ज को सिर्फ रकम में नहीं, बल्कि GDP के मुकाबले देखकर आंकती है. बजट के अनुसार 2026-27 में कर्ज GDP का 55.6 प्रतिशत रहेगा, जबकि पिछले साल यह 56.1 प्रतिशत था.
-
मुफ्त की रेवड़ी पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा- गंभीर विचार की जरूरत
चुनाव के समय की जाने वाली मुफ्त की योजनाओं (फ्रीबीज) को सुप्रीम कोर्ट ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा बताया है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस पर गंभीर विचार की आवश्यकता है.
-
Vodafone Idea को सरकार से बड़ी राहत, इक्विटी में बदलेगा बकाया ₹36950 करोड़; 49% हो जाएगी हिस्सेदारी
सरकार वर्तमान में 22.6 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया में सबसे बड़ी शेयरधारक है. अब उसका शेयर आधे के करीब हो जाएगा.
-
संयुक्त राष्ट्र का 1945 में तैयार किया गया तंत्र व्यापक चिंताओं को सामने रखने में अक्षम : विदेश मंत्री
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष की वजह से आर्थिक स्थिति और जटिल हो गई है क्योंकि ईंधन, खाद्य और उर्वरकों की कीमतें और उपलब्धता हमारे लिये महत्वपूर्ण चिंताओं के रूप में उभरी हैं.
-
क्या Credit Card का बिल नहीं भरने पर भी जेल हो सकती है? जानिए क्रेडिट कार्ड का पैसा नहीं भरने पर क्या होता है
Credit Card: कार्ड से तुरंत पेमेंट करना आसान होता है. लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब महीने के अंत में बिल भरने के लिए पैसे नहीं होते. ऐसे में कई लोगों के मन में डर बैठ जाता है कि क्या बिल न भरने पर पुलिस पकड़ सकती है या जेल हो सकती है? आइए जानते हैं इस बारे में-
-
भारत पर कर्ज बढ़ा, लेकिन तस्वीर उतनी डरावनी नहीं जितनी लगती है
सरकार कर्ज को सिर्फ रकम में नहीं, बल्कि GDP के मुकाबले देखकर आंकती है. बजट के अनुसार 2026-27 में कर्ज GDP का 55.6 प्रतिशत रहेगा, जबकि पिछले साल यह 56.1 प्रतिशत था.
-
मुफ्त की रेवड़ी पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा- गंभीर विचार की जरूरत
चुनाव के समय की जाने वाली मुफ्त की योजनाओं (फ्रीबीज) को सुप्रीम कोर्ट ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा बताया है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस पर गंभीर विचार की आवश्यकता है.
-
Vodafone Idea को सरकार से बड़ी राहत, इक्विटी में बदलेगा बकाया ₹36950 करोड़; 49% हो जाएगी हिस्सेदारी
सरकार वर्तमान में 22.6 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया में सबसे बड़ी शेयरधारक है. अब उसका शेयर आधे के करीब हो जाएगा.
-
संयुक्त राष्ट्र का 1945 में तैयार किया गया तंत्र व्यापक चिंताओं को सामने रखने में अक्षम : विदेश मंत्री
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष की वजह से आर्थिक स्थिति और जटिल हो गई है क्योंकि ईंधन, खाद्य और उर्वरकों की कीमतें और उपलब्धता हमारे लिये महत्वपूर्ण चिंताओं के रूप में उभरी हैं.
