Illegal Slaughterhouses
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उत्तर प्रदेश : बुलंदशहर में गोकशी को लेकर हिंसक हुई भीड़, पुलिस इंस्पेक्टर और एक नागरिक की मौत; SIT करेगी जांच
- Tuesday December 4, 2018
- Reported by: कमाल खान
यूपी के बुलंदशहर जिले में गोकशी के आरोपों के बाद भड़की हिंसा में एक पुलिस इंस्पेक्टर और एक आम नागरिक की मौत हो गई. उपद्रवियों ने एक पुलिस चौकी फूंक दी और दर्जनों वाहन जला दिए. यह सब ऐसे वक्त हुआ जब शहर में एक धार्मिक आयोजन में करीब 10 लाख मुसलमान मौजूद हैं.
- ndtv.in
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RTI में बूचड़खानों पर नया खुलासा, उत्तर प्रदेश की सच्चाई को जानकर हैरान रह जाएंगे आप
- Monday April 17, 2017
- Edited by: चतुरेश तिवारी
उत्तरप्रदेश समेत अलग-अलग राज्यों में अवैध बूचड़खानों के खिलाफ मुहिम जारी है. इसको लेकर हो-हल्ला अब कम हो गया है. वहीं, आरटीआई से पता चला है कि देश में केवल 1,707 बूचड़खाने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत पंजीकृत हैं. सबसे ज्यादा पंजीकृत बूचड़खाने वाले सूबों की फेहरिस्त में क्रमश: तमिलनाडु, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र शीर्ष तीन स्थानों पर हैं, जबकि अरणाचल प्रदेश और चंडीगढ़ समेत आठ राज्यों में एक भी बूचड़खाना पंजीकृत नहीं है.
- ndtv.in
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योगी आदित्यनाथ के इस आदेश के बाद बरेली में बिना खाना खाए लौट गई बारात... जानिए पूरा मामला
- Saturday April 8, 2017
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक बारात बिना भोजन किए लौट गई, क्योंकि वधू पक्ष वाले भोजन में मांसाहार का इंतजाम नहीं कर पाए थे.
- ndtv.in
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यूपी की राह चली झारखंड सरकार, बंद कराए अवैध बूचड़खाने और सड़क के किनारे शराब के ठेके
- Monday April 3, 2017
- NDTVKhabar.com टीम
यूपी सरकार की राह पर चलते हुए झारखंड सरकार ने भी राज्य में अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए राज्य सरकार ने नेशनल हाईवे के किनारे बनी शराब की दुकानों को भी बंद करवाना शुरू कर दिया है.
- ndtv.in
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बूचड़खानों को दुरस्त करने की कोशिश कर रही है यूपी सरकार : सिद्धार्थनाथ सिंह
- Saturday April 1, 2017
- Reported By NDTV Khabar.com Team
उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बूचड़खानों पर मचे घमासान के बीच स्पष्ट किया कि अवैध बूचड़खानों पर यूपी सरकार की कार्रवाई का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्यभर में बूचड़खाने उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करें.
- ndtv.in
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उत्तर प्रदेश : बुलंदशहर में गोकशी को लेकर हिंसक हुई भीड़, पुलिस इंस्पेक्टर और एक नागरिक की मौत; SIT करेगी जांच
- Tuesday December 4, 2018
- Reported by: कमाल खान
यूपी के बुलंदशहर जिले में गोकशी के आरोपों के बाद भड़की हिंसा में एक पुलिस इंस्पेक्टर और एक आम नागरिक की मौत हो गई. उपद्रवियों ने एक पुलिस चौकी फूंक दी और दर्जनों वाहन जला दिए. यह सब ऐसे वक्त हुआ जब शहर में एक धार्मिक आयोजन में करीब 10 लाख मुसलमान मौजूद हैं.
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RTI में बूचड़खानों पर नया खुलासा, उत्तर प्रदेश की सच्चाई को जानकर हैरान रह जाएंगे आप
- Monday April 17, 2017
- Edited by: चतुरेश तिवारी
उत्तरप्रदेश समेत अलग-अलग राज्यों में अवैध बूचड़खानों के खिलाफ मुहिम जारी है. इसको लेकर हो-हल्ला अब कम हो गया है. वहीं, आरटीआई से पता चला है कि देश में केवल 1,707 बूचड़खाने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत पंजीकृत हैं. सबसे ज्यादा पंजीकृत बूचड़खाने वाले सूबों की फेहरिस्त में क्रमश: तमिलनाडु, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र शीर्ष तीन स्थानों पर हैं, जबकि अरणाचल प्रदेश और चंडीगढ़ समेत आठ राज्यों में एक भी बूचड़खाना पंजीकृत नहीं है.
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योगी आदित्यनाथ के इस आदेश के बाद बरेली में बिना खाना खाए लौट गई बारात... जानिए पूरा मामला
- Saturday April 8, 2017
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक बारात बिना भोजन किए लौट गई, क्योंकि वधू पक्ष वाले भोजन में मांसाहार का इंतजाम नहीं कर पाए थे.
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यूपी की राह चली झारखंड सरकार, बंद कराए अवैध बूचड़खाने और सड़क के किनारे शराब के ठेके
- Monday April 3, 2017
- NDTVKhabar.com टीम
यूपी सरकार की राह पर चलते हुए झारखंड सरकार ने भी राज्य में अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए राज्य सरकार ने नेशनल हाईवे के किनारे बनी शराब की दुकानों को भी बंद करवाना शुरू कर दिया है.
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बूचड़खानों को दुरस्त करने की कोशिश कर रही है यूपी सरकार : सिद्धार्थनाथ सिंह
- Saturday April 1, 2017
- Reported By NDTV Khabar.com Team
उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बूचड़खानों पर मचे घमासान के बीच स्पष्ट किया कि अवैध बूचड़खानों पर यूपी सरकार की कार्रवाई का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्यभर में बूचड़खाने उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करें.
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