Illegal Constructions In Delhi
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दिल्ली वक्फ बोर्ड की मिलीभगत से फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास चला बुलडोजर? AIMIM चीफ ओवैसी ने उठाए सवाल
दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके की फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण हटा दिया गया है. हाई कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार आधी रात एमसीडी ने अवैध निर्माण को ढहा दिया. इस दौरान पुलिस पर पथराव भी किया गया. अब इस पूरी कार्रवाई पर असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
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अवैध निर्माण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- दिल्ली में सीलिंग जारी रहेगी
दिल्ली सीलिंग मामले में अवैध निर्माण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने और भी ज्यादा सख्ती बरती है. सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि बिल्डिंग बाइलॉज का अवैध निर्माण करने वाले बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर और अर्क्रिटेक्ट को ब्लैक लिस्ट करने के लिए दो हफ़्तों में नियम बनाए. साथ ही कोर्ट ने कहा कि अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी हो, तुरंत काम बंद हो.
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तुगलक की तरह राजधानी शिफ्ट न करना हो तो यह मौका फिर नहीं मिलेगा : सुप्रीम कोर्ट
दिल्ली में सीलिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आपको दिल्ली में अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाना होगा. सरकार मुद्दे को राजनीतिक न बनाए, व्यावसायिक तरीके से न देखे. अगर कोई निर्माण अवैध है तो तुरंत गिराएं, वैध है तो सरंक्षण दें.
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'दागी' इंजीनियरों के कंधों पर अवैध निर्माण रोकने का जिम्मा
हाल ही में एमसीडी ने एक सर्वे में पाया कि अवैध और कमज़ोर इमारतों के लिहाज़ से सबसे संवेदनशील उत्तरी नगर निगम में 144 इमारतें खतरनाक हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक यह है कि कार्रवाई का ज़िम्मा कई दाग़ी इंजीनियरों के ही कंधों पर है।
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अवैध निर्माण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- दिल्ली में सीलिंग जारी रहेगी
दिल्ली सीलिंग मामले में अवैध निर्माण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने और भी ज्यादा सख्ती बरती है. सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि बिल्डिंग बाइलॉज का अवैध निर्माण करने वाले बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर और अर्क्रिटेक्ट को ब्लैक लिस्ट करने के लिए दो हफ़्तों में नियम बनाए. साथ ही कोर्ट ने कहा कि अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी हो, तुरंत काम बंद हो.
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तुगलक की तरह राजधानी शिफ्ट न करना हो तो यह मौका फिर नहीं मिलेगा : सुप्रीम कोर्ट
दिल्ली में सीलिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आपको दिल्ली में अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाना होगा. सरकार मुद्दे को राजनीतिक न बनाए, व्यावसायिक तरीके से न देखे. अगर कोई निर्माण अवैध है तो तुरंत गिराएं, वैध है तो सरंक्षण दें.
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'दागी' इंजीनियरों के कंधों पर अवैध निर्माण रोकने का जिम्मा
हाल ही में एमसीडी ने एक सर्वे में पाया कि अवैध और कमज़ोर इमारतों के लिहाज़ से सबसे संवेदनशील उत्तरी नगर निगम में 144 इमारतें खतरनाक हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक यह है कि कार्रवाई का ज़िम्मा कई दाग़ी इंजीनियरों के ही कंधों पर है।
