Iip Data

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  महंगाई नापने का तरीका बदलेगी सरकार! WPI की जगह आएगा नया PPI इंडेक्स, जानिए आप पर क्या होगा असर

  Wholesale Price Index यानी WPI एक ऐसा सूचकांक है जो थोक बाजार में वस्तुओं की कीमतों में होने वाले बदलाव को मापता है.

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  राहुल गांधी जर्मनी में बोले- बिगड़ रही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हालत, क्या है सच? आंकड़ों में समझ लीजिए

  बीते महीनों में भी PMI लगातार 50+ के स्तर पर रहा है. अगस्त 2025 में तो ये 59.8 तक जा पहुंचा, जो कि बीते कई महीनों में उच्चतम रहा. PMI के ये आंकड़े यह दिखाते हैं कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्‍टर नए ऑर्डर, उत्पादन और रोजगार में विस्तार कर रहा है.

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  राहुल गांधी ने मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ पर उठाए सवाल, सरकारी आंकड़ों से जानिए पूरा सच

  India Manufacturing Sector Data: सरकारी डेटा के मुताबिक, देश में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग दोनों में लगातार सुधार देखने को मिला है. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स यानी आईआईपी लगातार पॉजिटिव बना हुआ है. वहीं, साल 2025 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 5. 4 प्रतिशत की मजबूत बढ़त दर्ज की गई है.

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  लगातार 5वें महीने आठ बेसिक उद्योगों का उत्पादन घटा, जुलाई में दिखी 9.6% गिरावट

  आठ बुनियादी उद्योगों के उत्पादन में जुलाई महीने में 9.6 प्रतिशत की गिरावट आई है. यह लगातार पांचवां महीना है जब बुनियादी उद्योगों का उत्पादन घटा है.

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  नोटबंदी का असर : दिसंबर में औद्योगिक उत्पादन 0.4 प्रतिशत गिरा

  नोटबंदी के असर से खास कर टिकाऊ उपभोक्ता सामान उद्योग में बड़ी गिरावट के बीच दिसंबर में औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) एक साल पहले इसी माह की तुलना में 0.4 प्रतिशत कम रहा. औद्योगिक क्षेत्र का यह चार महीने का सबसे खराब प्रदर्शन है. इस टिकाऊ उपभोक्ता सामान बनाने वाले उद्योगों के उत्पादन में सालाना आधार पर 10 प्रतिशत की गिरावट आई.

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  अक्टूबर में औद्योगिक उत्पादन 1.9 प्रतिशत घटा

  देश के औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) में अक्टूबर में गिरावट रही. पूंजीगत सामान के उत्पादन में कमी तथा विनिर्माण क्षेत्र के कमजोर प्रदर्शन से अक्टूबर में औद्योगिक उत्पादन 1.9 प्रतिशत घटा है.

• अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत, जुलाई में औद्योगिक उत्पादन 2.6 फीसदी बढ़ा

  विनिर्माण तथा बिजली क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन से तीन माह में पहली बार औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है। इससे उम्मीद जगी है कि रिजर्व बैंक उपभोक्ता मांग बढ़ाने के लिए ब्याज दरों में कटौती कर सकता है।