Housing For All

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  शहरों में सभी का होगा अपना घर... पीएम मोदी ने की ये घोषणा

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि शहरों में ‘अपना घर’ का सपना देखने वाले लोगों के लिए सरकार जल्द ही एक योजना लाएगी और इसके माध्यम से बैंक ऋण में राहत प्रदान की जाएगी. देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार शहरों में रहने वाले मध्यम वर्ग के ऐसे लोगों के लिए जल्द ही एक योजना लाएगी जिनका अपना आवास नहीं है.

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  DU UG Admission 2022: मिरांडा हाउस देश का बेहतरीन कॉलेज, डीयू के टॉप कॉलेजों में ये नाम भी शामिल

  दिल्ली यूनिवर्सिटी का मिरांड हाउस कॉलेज देश का बेस्ट कॉलेज है. एनआईआरएफ रैंकिग में यह कॉलेज नंबर वन रैंक पर है. डीयू के टॉप कॉलेजों में ये नाम भी शामिल हैं-

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  रेंटल हाउसिंग में सुधार : मॉडल टेनेंसी एक्ट के ड्राफ्ट को मंजूरी, जानिए क्या होगा फायदा

  देश के शहरी इलाकों में किराए के आवासों की बड़ी मांग होने के बावजूद इसकी उतनी भरपाई नहीं हो पाती है. एक तरफ जहां रेंटल हाउसिंग की कमी रहती है, वहीं लाखों मकान खाली पड़े होते हैं. ऐसे में इस क्षेत्र में सुधार की बात काफी वक्त से उठ रही है.

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  बिहार सरकार का बड़ा ऐलान: प्रधानमंत्री आवास योजना में जमीन खरीदने के लिए देगी 60 हजार रुपये, ये है शर्त

  बिहार के भूमिहीनों के लिए बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. प्रधानमंत्री आवास योजना के वैसे भूमिहीन लाभार्थियों, जिन्हें घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, उन्हें बिहार सरकार 60 हजार रुपये देगी. ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के शुभारंभ कार्यक्रम में बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के वैसे भूमिहीन लाभार्थी, जिन्हें वासभूमि नहीं है, जमीन खरीदने हेतु 60 हजार रूपये प्रदान करेगी. जिससे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सके और उन्हें अपना घर और छत नसीब हो सके. यानी बिहार सरकार यह पैसा उन्हीं लाभार्थियों को देगी, जिनके पास वासभूमि नहीं है.

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  पीएम मोदी का गरीबों के लिए सस्ते मकान का सपना खटाई में, पढ़ें क्‍या है वजह

  बाहरी दिल्ली में इस तरह की करीब 65 हजार एकड़ जमीन पर लैंड पूलिंग एक्ट के तहत सस्ते मकान बनने हैं. 2013 में नोटिफीकेशन भी हुआ. पिछले साल दिल्ली सरकार ने करीब 70 गांवों को शहरी गांव का दर्जा देकर लैंड पूलिंग एक्ट लागू करने के रास्ते भी खोल दिए, लेकिन उसके बावजूद सालभर से ज्यादा वक्त गुजर गया और लैंड पूलिंग एक्ट कागजों में ही है.

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  इनका दावा है कि देश में आवास समस्या का चुटकियों में निकल सकता है हल, यदि यह किया जाए..

  प्री इंजीनियर स्ट्रक्चर सोसायटी ऑफ इंडिया का दावा है कि अगर सरकार प्री कॉस्ट इंजीनियरिंग को बढ़ावा दे तो देश में आवास समस्या का हल चुटकियों में निकल सकता है. इस तकनीक के सहारे देश की आवास बनाने की क्षमता को पांच गुना बढ़ाया जा सकता है.

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  'सबके लिए आवास' योजना के तहत 305 शहरों की पहचान की गई

  चुने गए शहरों में से छत्तीसगढ़ में 36, गुजरात में 30, जम्मू-कश्मीर में 19, झारखंड में 15, केरल में 15, मध्य प्रदेश में 74, ओडिशा में 42, राजस्थान में 40 और तेलंगाना में 34 शहर या कस्बे हैं।

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  बदलेगी शहरों की तस्वीर, पीएम मोदी ने लॉन्च की तीन नई योजनाएं

  दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को शानदार शहरों का सपना दिखाया। इरादा शहरों को सुधारने और बिजली-पानी सहित बुनियादी सुविधाओं का इंतज़ाम करने का है।

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  2022 तक सबको घर दिलाने के लिए शहरी गरीबों को सरकार देगी होम लोन में छूट

  सरकार ने ‘2022 तक सभी के लिए आवास’ योजना शुरू करने को मंजूरी दे दी, जिससे शहरी गरीबों एवं झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को कम ब्याज दर पर सस्ते मकान उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

• 2022 तक हर परिवार को पक्का घर : राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी

  राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसद की संयुक्त बैठक में दिए अपने भाषण में कहा कि आजादी के 75 साल पूरे होने पर यानी 2022 तक देश के प्रत्येक परिवार का अपना पक्का मकान होगा।