High Inflation Rate

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  घर-गाड़ी की EMI और महंगी होने के आसार, RBI रेपो दर में फिर कर सकता है बढ़ोतरी

  भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) इसी सप्ताह होने वाली अपनी मौद्रिक समीक्षा बैठक (Monetary review meeting) में रेपो दर में 0.25 से 0.30 प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है. ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस ने यह अनुमान जताया है. इससे घर और वाहन के लोन की EMI बढ़ने के आसार हैं. यूबीएस के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था को कई मोर्चों पर चालू खाते के घाटे (CAD) में वृद्धि, भुगतान संतुलन में गिरावट, उच्च मुद्रास्फीति (High inflation) और रुपये में गिरावट जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.

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  मोदी सरकार ने न तो देश से वफादारी निभाई और न ही जनता से : राहुल गांधी

  राहुल गांधी ने कहा, ‘‘आरबीआई ने रेपो रेट में 0.5 प्रतिशत का इज़ाफ़ा किया है, जो अब बढ़कर 4.9 प्रतिशत हो गया है. आरबीआई के अनुसार 2022-23 में महंगाई और ज़्यादा बढ़ने वाली है, वहीं खुदरा महंगाई 6.7 प्रतिशत रहने वाली है.’’

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  RBI Monetary Policy Review: रेपो दर पर फैसला आज, 0.25 से 0.50% तक की हो सकती है वृद्धि

  RBI Repo Rate Revision : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) बुधवार को नीतिगत दरों में 0.25 से 0.50 प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है. विशेषज्ञों ने यह राय जताई है. विशेषज्ञों का कहना है कि मुद्रास्फीति लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई है, ऐसे में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ब्याज दरों में चौथाई से आधा प्रतिशत की एक और वृद्धि कर सकती है.

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  डीजल महंगा होने से फल-सब्जी की कीमतों पर असर, कुछ दिनों में और बढ़ सकती है महंगाई

  परिवहन लागत ऊंची होने के चलते दिल्ली के थोक और खुदरा बाजारों में फल-सब्जी की कीमतों में इस सप्ताह और वृद्धि हुई. व्यापारियों ने यह भी कहा कि अगर डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी रही तो आने वाले हफ्तों में ये खाद्य वस्तुएं महंगी हो सकती हैं.

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  खुदरा महंगाई बढ़कर जून में 5.4 प्रतिशत पर, आठ माह का उच्चतम स्तर

  खाद्य वस्तुओं, ईंधन, आवास, कपड़ों और जूते-चप्पलों के दाम बढ़ने से जून माह में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 5.4 प्रतिशत पर पहुंच गई है, जो इसका आठ माह का उच्चस्तर है। हालांकि, माह के दौरान चीनी व कनफेक्शनरी उत्पादों की कीमतों में कमी भी आई।

• ऊंची महंगाई रोक सकती है रिजर्व बैंक को ब्याज दरों में कटौती से

  मुद्रास्फीति की ऊंची दर के साथ-साथ अब मानसून की कमी को देखते हुए रिजर्व बैंक के लिए ब्याज दरों में कटौती का कदम उठाना मुश्किल हो सकता है।