High Court Judgement
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बिना पेनेट्रेशन ‘रेप’ नहीं, ‘रेप का प्रयास है’
- Wednesday February 18, 2026
- Reported by: प्रफुल्ल तिवारी, Edited by: Ashwani Shrotriya
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम निर्णय में स्पष्ट किया है कि यदि पीड़िता के साथ पूर्ण पेनेट्रेशन नहीं हुआ है और केवल जननांग रगड़ने की घटना हुई है, तो इसे बलात्कार नहीं बल्कि बलात्कार का प्रयास माना जाएगा
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आदित्य पंचोली रेप केस में बड़ा ट्विस्ट! बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई शिकायतकर्ता को फटकार, अब क्या होगा आगे?
- Thursday February 12, 2026
- Written by: शिखा यादव
बॉलीवुड अभिनेता आदित्य पंचोली से जुड़े 2019 के रेप मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. पंचोली ने अदालत में याचिका दायर कर इस FIR को रद्द करने की मांग की है.
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उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की मौत के मामले में कुलदीप सेंगर को अदालत से नहीं मिली राहत
- Monday January 19, 2026
- Written by: Ashwani Shrotriya
उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की मौत के मामले में कुलदीप सेंगर को अदालत से राहत नहीं मिली. दिल्ली हाई कोर्ट ने रेप पीड़ित के पिता की हिरासत में हुई मौत मामले में पूर्व बीजेपी विधायक को सुनाई गई 10 साल को निलंबित करने से इनकार किया है.
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संजय कपूर की 30000 करोड़ प्रॉपर्टी विवाद के बीच कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, अब करिश्मा के बच्चों ने पिता को यूं किया याद
- Friday December 26, 2025
- Written by: शिखा यादव
संजय कपूर को क्रिसमस के मौके पर उनके बच्चों समायरा कपूर और कियान कपूर ने बेहद खास अंदाज में याद किया. करिश्मा कपूर और संजय कपूर के ये दोनों बच्चे इस मौके पर अपने पिता की पोलो क्लब जर्सी पहने नजर आए, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.
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सरकारी अधिकारियों के नाम के आगे 'माननीय' पर हाईकोर्ट बिफरा, यूपी सरकार से मांग लिया जवाब
- Thursday December 18, 2025
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: धीरज आव्हाड़
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारियों के नाम के आगे ‘माननीय’ (Honourable) लिखने पर कड़ी आपत्ति जताई है. कोर्ट ने कहा कि यह प्रथा संवैधानिक पदों की गरिमा को कम करती है. हाईकोर्ट ने UP Government के Principal Secretary से हलफनामा मांगा है.
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अनुकंपा पर मिली नौकरी तो उच्च पद मिलेगा या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने दूर कर दिया कन्फ्यूजन
- Tuesday December 16, 2025
- Written by: निलेश कुमार
सुप्रीम कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) से जुड़े एक अहम मामले में वर्षों से चले आ रहे भ्रम को दूर करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है.
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नोएडा के चर्चित निठारी केस में CJI बीआर गवई ने क्यों की इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की तारीफ?
- Thursday July 31, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रभांशु रंजन
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही सीजेआई बीआर गवई इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की तारीफ की थी. बीआर गवई ने कहा कि ऐसा फैसला लिखने के लिए हाई कोर्ट के जजों की तारीफ तो बनती है.
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क्या CM होना बेल मिलने का आधार? केजरीवाल की रिहाई पर ED का सवाल, जानें HC में क्या-क्या हुआ?
- Friday June 21, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: समरजीत सिंह
केजरीवाल तिहाड़ से कब बाहर आ पाएंगे यह दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी की याचिका पर सुनवाई के बाद ही साफ हो पाएगा. हाई कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई पूरी होने तक उनकी जमानत पर रोक लगा दी है.
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24 घंटे के अंदर जीएन साईबाबा की खुशी पर ग्रहण, HC के फैसले पर SC ने लगाई रोक, नहीं होंगे रिहा
- Saturday October 15, 2022
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर
जस्टिस शाह ने कहा इस अदालत की प्रथम दृष्टया राय है कि हाईकोर्ट के फैसले के संबंध में विस्तृत जांच की आवश्यकता है, क्योंकि हाईकोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ कथित गंभीर अपराध को देखते हुए मामले की मेरिट पर विचार नहीं किया है.
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बिना पेनेट्रेशन ‘रेप’ नहीं, ‘रेप का प्रयास है’
- Wednesday February 18, 2026
- Reported by: प्रफुल्ल तिवारी, Edited by: Ashwani Shrotriya
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम निर्णय में स्पष्ट किया है कि यदि पीड़िता के साथ पूर्ण पेनेट्रेशन नहीं हुआ है और केवल जननांग रगड़ने की घटना हुई है, तो इसे बलात्कार नहीं बल्कि बलात्कार का प्रयास माना जाएगा
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आदित्य पंचोली रेप केस में बड़ा ट्विस्ट! बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई शिकायतकर्ता को फटकार, अब क्या होगा आगे?
- Thursday February 12, 2026
- Written by: शिखा यादव
बॉलीवुड अभिनेता आदित्य पंचोली से जुड़े 2019 के रेप मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. पंचोली ने अदालत में याचिका दायर कर इस FIR को रद्द करने की मांग की है.
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उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की मौत के मामले में कुलदीप सेंगर को अदालत से नहीं मिली राहत
- Monday January 19, 2026
- Written by: Ashwani Shrotriya
उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की मौत के मामले में कुलदीप सेंगर को अदालत से राहत नहीं मिली. दिल्ली हाई कोर्ट ने रेप पीड़ित के पिता की हिरासत में हुई मौत मामले में पूर्व बीजेपी विधायक को सुनाई गई 10 साल को निलंबित करने से इनकार किया है.
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संजय कपूर की 30000 करोड़ प्रॉपर्टी विवाद के बीच कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, अब करिश्मा के बच्चों ने पिता को यूं किया याद
- Friday December 26, 2025
- Written by: शिखा यादव
संजय कपूर को क्रिसमस के मौके पर उनके बच्चों समायरा कपूर और कियान कपूर ने बेहद खास अंदाज में याद किया. करिश्मा कपूर और संजय कपूर के ये दोनों बच्चे इस मौके पर अपने पिता की पोलो क्लब जर्सी पहने नजर आए, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.
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सरकारी अधिकारियों के नाम के आगे 'माननीय' पर हाईकोर्ट बिफरा, यूपी सरकार से मांग लिया जवाब
- Thursday December 18, 2025
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: धीरज आव्हाड़
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारियों के नाम के आगे ‘माननीय’ (Honourable) लिखने पर कड़ी आपत्ति जताई है. कोर्ट ने कहा कि यह प्रथा संवैधानिक पदों की गरिमा को कम करती है. हाईकोर्ट ने UP Government के Principal Secretary से हलफनामा मांगा है.
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- Tuesday December 16, 2025
- Written by: निलेश कुमार
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नोएडा के चर्चित निठारी केस में CJI बीआर गवई ने क्यों की इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की तारीफ?
- Thursday July 31, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रभांशु रंजन
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही सीजेआई बीआर गवई इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की तारीफ की थी. बीआर गवई ने कहा कि ऐसा फैसला लिखने के लिए हाई कोर्ट के जजों की तारीफ तो बनती है.
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क्या CM होना बेल मिलने का आधार? केजरीवाल की रिहाई पर ED का सवाल, जानें HC में क्या-क्या हुआ?
- Friday June 21, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: समरजीत सिंह
केजरीवाल तिहाड़ से कब बाहर आ पाएंगे यह दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी की याचिका पर सुनवाई के बाद ही साफ हो पाएगा. हाई कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई पूरी होने तक उनकी जमानत पर रोक लगा दी है.
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24 घंटे के अंदर जीएन साईबाबा की खुशी पर ग्रहण, HC के फैसले पर SC ने लगाई रोक, नहीं होंगे रिहा
- Saturday October 15, 2022
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर
जस्टिस शाह ने कहा इस अदालत की प्रथम दृष्टया राय है कि हाईकोर्ट के फैसले के संबंध में विस्तृत जांच की आवश्यकता है, क्योंकि हाईकोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ कथित गंभीर अपराध को देखते हुए मामले की मेरिट पर विचार नहीं किया है.
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