High Court Judgement
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सरकारी अधिकारियों के नाम के आगे 'माननीय' पर हाईकोर्ट बिफरा, यूपी सरकार से मांग लिया जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारियों के नाम के आगे ‘माननीय’ (Honourable) लिखने पर कड़ी आपत्ति जताई है. कोर्ट ने कहा कि यह प्रथा संवैधानिक पदों की गरिमा को कम करती है. हाईकोर्ट ने UP Government के Principal Secretary से हलफनामा मांगा है.
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अनुकंपा पर मिली नौकरी तो उच्च पद मिलेगा या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने दूर कर दिया कन्फ्यूजन
सुप्रीम कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) से जुड़े एक अहम मामले में वर्षों से चले आ रहे भ्रम को दूर करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है.
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नोएडा के चर्चित निठारी केस में CJI बीआर गवई ने क्यों की इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की तारीफ?
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही सीजेआई बीआर गवई इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की तारीफ की थी. बीआर गवई ने कहा कि ऐसा फैसला लिखने के लिए हाई कोर्ट के जजों की तारीफ तो बनती है.
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क्या CM होना बेल मिलने का आधार? केजरीवाल की रिहाई पर ED का सवाल, जानें HC में क्या-क्या हुआ?
केजरीवाल तिहाड़ से कब बाहर आ पाएंगे यह दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी की याचिका पर सुनवाई के बाद ही साफ हो पाएगा. हाई कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई पूरी होने तक उनकी जमानत पर रोक लगा दी है.
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24 घंटे के अंदर जीएन साईबाबा की खुशी पर ग्रहण, HC के फैसले पर SC ने लगाई रोक, नहीं होंगे रिहा
जस्टिस शाह ने कहा इस अदालत की प्रथम दृष्टया राय है कि हाईकोर्ट के फैसले के संबंध में विस्तृत जांच की आवश्यकता है, क्योंकि हाईकोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ कथित गंभीर अपराध को देखते हुए मामले की मेरिट पर विचार नहीं किया है.
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SC का फैसला आने तक कर्नाटक के स्कूलों, कॉलेजों में हिजाब पर बैन रहेगा : शिक्षा मंत्री
Karnataka Primary and Secondary Education Minister B C Nagesh on Thursday said the Karnataka High Court order upholding the state government's ban on hijab on school and college campuses will remain valid following a split verdict by the Supreme Cour
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कलकत्ता HC का फैसला, महिला को 35 हफ्ते का गर्भ गिराने की मिली अनुमति
अदालत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित एसएसकेएम अस्पताल के नौ सदस्यीय मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ है कि मौजूदा गर्भावस्था से जन्मे बच्चे के जीवित रहने या सामान्य जीवन जीने की संभावना बहुत कम है.
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जब संजय गांधी हाईकोर्ट के फैसले पर भड़क गए और कहा 'बेवकूफाना', पढ़ें- पूरा किस्सा
इलाहाबाद हाईकोर्ट के फै़सले पर संजय गांधी ने कहा, 'मैं सोचता हूं कि यह बेवकूफ़ाना फैसला (स्टूपिड ज़जमेंट है)'. संजय गांधी ने कहा कि 'हम देखेंगे' और वह गेट के पीछे ग़ायब हो गए. इसके बाद जो हुआ वह सब जानते हैं. संजय गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जिस फ़ैसले को देखने की बात कही थी
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नरोदा पाटिया दंगा: गुजरात हाईकोर्ट से माया कोडनानी बरी, बाबू बजरंगी की सजा बरकरार
गुजरात में 2002 के नरौदा पाटिया दंगा (नरोदा पाटिया दंगा) मामले में दायर अपीलों पर शुक्रवार को गुजरात हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने माया कोडनानी को बरी कर दिया है, वहीं बाबू बजरंगी की सजा को बरकरार रखा है. न्यायमूर्ति हर्षा देवानी और न्यायमूर्ति ए एस सुपेहिया की पीठ ने मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद पिछले साल अगस्त में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. अगस्त 2012 में एसआईटी मामलों के लिये विशेष अदालत ने राज्य की पूर्व मंत्री और भाजपा नेता माया कोडनानी समेत 32 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.
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नरोदा पाटिया दंगा: 2002 नरसंहार मामले में गुजरात हाईकोर्ट आज सुना सकता है फैसला
गुजरात हाईकोर्ट 2002 के नरौदा पाटिया दंगा मामले में दायर अपीलों पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाने की उम्मीद है. न्यायमूर्ति हर्षा देवानी और न्यायमूर्ति ए एस सुपेहिया की पीठ ने मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद पिछले साल अगस्त में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. अगस्त 2012 में एसआईटी मामलों के लिये विशेष अदालत ने राज्य की पूर्व मंत्री और भाजपा नेता माया कोडनानी समेत 32 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.
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क्या अभिव्यक्ति की आजादी के मामले में नज़ीर बनेगा मुरुगन की किताब पर आया फैसला?
तमिलनाडू के लेखक पेरुमल मुरुगन के मामले में चेन्नई हाई कोर्ट का एक फैसला आया है। चेन्नई हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जो लिखा उसे मील का पत्थर बताया जा रहा है। क्या यह फैसला उन्मुक्त अभिव्यक्ति की आजादी के मामले में नज़ीर है या इसका संदर्भ सिर्फ मुरुगन की किताब तक ही सीमित है।
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राकेश कुमार मालवीय : पढ़े-लिखे होने का क्या मतलब?
हरियाणा ने पंचायत चुनाव अधिनियम में संशोधन किए हैं। अब वहां कोई भी व्यक्ति निर्धारित शिक्षा प्राप्त न होने पर चुनाव लड़ने से वंचित रहेगा। यानि यदि किसी की चुनाव लड़ने की इच्छा हो तो वह केवल इसलिए इसे पूरी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास स्कूली शिक्षा का एक ‘औपचारिक कागज’ नहीं है।
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सरकारी अधिकारियों के नाम के आगे 'माननीय' पर हाईकोर्ट बिफरा, यूपी सरकार से मांग लिया जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारियों के नाम के आगे ‘माननीय’ (Honourable) लिखने पर कड़ी आपत्ति जताई है. कोर्ट ने कहा कि यह प्रथा संवैधानिक पदों की गरिमा को कम करती है. हाईकोर्ट ने UP Government के Principal Secretary से हलफनामा मांगा है.
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अनुकंपा पर मिली नौकरी तो उच्च पद मिलेगा या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने दूर कर दिया कन्फ्यूजन
सुप्रीम कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) से जुड़े एक अहम मामले में वर्षों से चले आ रहे भ्रम को दूर करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है.
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नोएडा के चर्चित निठारी केस में CJI बीआर गवई ने क्यों की इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की तारीफ?
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही सीजेआई बीआर गवई इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की तारीफ की थी. बीआर गवई ने कहा कि ऐसा फैसला लिखने के लिए हाई कोर्ट के जजों की तारीफ तो बनती है.
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क्या CM होना बेल मिलने का आधार? केजरीवाल की रिहाई पर ED का सवाल, जानें HC में क्या-क्या हुआ?
केजरीवाल तिहाड़ से कब बाहर आ पाएंगे यह दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी की याचिका पर सुनवाई के बाद ही साफ हो पाएगा. हाई कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई पूरी होने तक उनकी जमानत पर रोक लगा दी है.
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24 घंटे के अंदर जीएन साईबाबा की खुशी पर ग्रहण, HC के फैसले पर SC ने लगाई रोक, नहीं होंगे रिहा
जस्टिस शाह ने कहा इस अदालत की प्रथम दृष्टया राय है कि हाईकोर्ट के फैसले के संबंध में विस्तृत जांच की आवश्यकता है, क्योंकि हाईकोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ कथित गंभीर अपराध को देखते हुए मामले की मेरिट पर विचार नहीं किया है.
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SC का फैसला आने तक कर्नाटक के स्कूलों, कॉलेजों में हिजाब पर बैन रहेगा : शिक्षा मंत्री
Karnataka Primary and Secondary Education Minister B C Nagesh on Thursday said the Karnataka High Court order upholding the state government's ban on hijab on school and college campuses will remain valid following a split verdict by the Supreme Cour
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कलकत्ता HC का फैसला, महिला को 35 हफ्ते का गर्भ गिराने की मिली अनुमति
अदालत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित एसएसकेएम अस्पताल के नौ सदस्यीय मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ है कि मौजूदा गर्भावस्था से जन्मे बच्चे के जीवित रहने या सामान्य जीवन जीने की संभावना बहुत कम है.
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जब संजय गांधी हाईकोर्ट के फैसले पर भड़क गए और कहा 'बेवकूफाना', पढ़ें- पूरा किस्सा
इलाहाबाद हाईकोर्ट के फै़सले पर संजय गांधी ने कहा, 'मैं सोचता हूं कि यह बेवकूफ़ाना फैसला (स्टूपिड ज़जमेंट है)'. संजय गांधी ने कहा कि 'हम देखेंगे' और वह गेट के पीछे ग़ायब हो गए. इसके बाद जो हुआ वह सब जानते हैं. संजय गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जिस फ़ैसले को देखने की बात कही थी
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नरोदा पाटिया दंगा: गुजरात हाईकोर्ट से माया कोडनानी बरी, बाबू बजरंगी की सजा बरकरार
गुजरात में 2002 के नरौदा पाटिया दंगा (नरोदा पाटिया दंगा) मामले में दायर अपीलों पर शुक्रवार को गुजरात हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने माया कोडनानी को बरी कर दिया है, वहीं बाबू बजरंगी की सजा को बरकरार रखा है. न्यायमूर्ति हर्षा देवानी और न्यायमूर्ति ए एस सुपेहिया की पीठ ने मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद पिछले साल अगस्त में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. अगस्त 2012 में एसआईटी मामलों के लिये विशेष अदालत ने राज्य की पूर्व मंत्री और भाजपा नेता माया कोडनानी समेत 32 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.
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नरोदा पाटिया दंगा: 2002 नरसंहार मामले में गुजरात हाईकोर्ट आज सुना सकता है फैसला
गुजरात हाईकोर्ट 2002 के नरौदा पाटिया दंगा मामले में दायर अपीलों पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाने की उम्मीद है. न्यायमूर्ति हर्षा देवानी और न्यायमूर्ति ए एस सुपेहिया की पीठ ने मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद पिछले साल अगस्त में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. अगस्त 2012 में एसआईटी मामलों के लिये विशेष अदालत ने राज्य की पूर्व मंत्री और भाजपा नेता माया कोडनानी समेत 32 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.
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क्या अभिव्यक्ति की आजादी के मामले में नज़ीर बनेगा मुरुगन की किताब पर आया फैसला?
तमिलनाडू के लेखक पेरुमल मुरुगन के मामले में चेन्नई हाई कोर्ट का एक फैसला आया है। चेन्नई हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जो लिखा उसे मील का पत्थर बताया जा रहा है। क्या यह फैसला उन्मुक्त अभिव्यक्ति की आजादी के मामले में नज़ीर है या इसका संदर्भ सिर्फ मुरुगन की किताब तक ही सीमित है।
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राकेश कुमार मालवीय : पढ़े-लिखे होने का क्या मतलब?
हरियाणा ने पंचायत चुनाव अधिनियम में संशोधन किए हैं। अब वहां कोई भी व्यक्ति निर्धारित शिक्षा प्राप्त न होने पर चुनाव लड़ने से वंचित रहेगा। यानि यदि किसी की चुनाव लड़ने की इच्छा हो तो वह केवल इसलिए इसे पूरी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास स्कूली शिक्षा का एक ‘औपचारिक कागज’ नहीं है।
