Hearing On The Petition
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
बिलकीस बानो केस की सुनवाई से एक जज ने खुद को किया अलग, अब सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच करेगी सुनवाई
- Tuesday December 13, 2022
सुप्रीम कोर्ट में आज बिलकीस बानो केस से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट की एक जज ने खुद को इस मामले की सुनवाई से अलग कर लिया है.
-
ndtv.in
-
ज्ञानवापी मस्जिद केस : नई याचिका फास्ट ट्रैक कोर्ट में की गई ट्रांसफर, अब 30 मई को होगी मामले की सुनवाई
- Wednesday May 25, 2022
अब यह स्पष्ट है कि परिसर के अंदर यथास्थिति बनाए रखने के मामले में एससी के आदेशों के कारण यह सब नहीं हो सकता है. जज ने दस्तावेजों आदि की जांच के लिए आज की तारीख तय की थी.
-
ndtv.in
-
दो भारतीय मछुआरों की हत्या का मामला, इटली के नाविकों के खिलाफ सुनवाई बंद करने की अर्जी
- Friday July 3, 2020
केरल में इटली के मरीन द्वारा दो मछुआरों की हत्या के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके मामले की सुनवाई को बंद करने का अनुरोध किया है. केंद्र सरकार ने अदालत से कहा है कि भारत ने UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) के फैसले को मानने का फैसला किया है क्योंकि इसके बाद कोई अपील नहीं हो सकती और यह अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता नियमों के मुताबिक बाध्यकारी है. लिहाजा अदालत इस मामले में लंबित सुनवाई को बंद कर दे.
-
ndtv.in
-
बिलकीस बानो केस की सुनवाई से एक जज ने खुद को किया अलग, अब सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच करेगी सुनवाई
- Tuesday December 13, 2022
सुप्रीम कोर्ट में आज बिलकीस बानो केस से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट की एक जज ने खुद को इस मामले की सुनवाई से अलग कर लिया है.
-
ndtv.in
-
ज्ञानवापी मस्जिद केस : नई याचिका फास्ट ट्रैक कोर्ट में की गई ट्रांसफर, अब 30 मई को होगी मामले की सुनवाई
- Wednesday May 25, 2022
अब यह स्पष्ट है कि परिसर के अंदर यथास्थिति बनाए रखने के मामले में एससी के आदेशों के कारण यह सब नहीं हो सकता है. जज ने दस्तावेजों आदि की जांच के लिए आज की तारीख तय की थी.
-
ndtv.in
-
दो भारतीय मछुआरों की हत्या का मामला, इटली के नाविकों के खिलाफ सुनवाई बंद करने की अर्जी
- Friday July 3, 2020
केरल में इटली के मरीन द्वारा दो मछुआरों की हत्या के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके मामले की सुनवाई को बंद करने का अनुरोध किया है. केंद्र सरकार ने अदालत से कहा है कि भारत ने UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) के फैसले को मानने का फैसला किया है क्योंकि इसके बाद कोई अपील नहीं हो सकती और यह अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता नियमों के मुताबिक बाध्यकारी है. लिहाजा अदालत इस मामले में लंबित सुनवाई को बंद कर दे.
-
ndtv.in