Hashimpura Case

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  सुप्रीम कोर्ट ने 1987 हाशिमपुरा नरसंहार मामले में आठ लोगों को जमानत दी

  22 मई 1987 को हाशिमपुरा नरसंहार उस समय हुआ था जब पीएसी के जवानों ने सांप्रदायिक तनाव के दौरान मेरठ के हाशिमपुरा इलाके में लगभग 50 मुस्लिम लोगों को कथित तौर पर घेर लिया था.

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  हाशिमपुरा नरसंहार: 11 दोषी जवानों ने किया सरेंडर, 4 ने अभी तक नहीं किया, नाराज कोर्ट ने जारी किए गैर जमानती वारंट

  मेरठ के हाशिमपुरा कांड में 2 मई 1987 को 42 युवकों की हत्या के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने तीस हजारी कोर्ट के फैसले को 31 अक्टूबर को पलट दिया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी 16 पीएसी जवानों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. हाइकोर्ट ने सभी को हत्या, अपहरण,साक्ष्यों को मिटाने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई थी. तीस हज़ारी कोर्ट ने साल 2015 में आरोपी में सभी जवानों को बरी कर दिया गया था. दिल्ली हाईकोर्ट में मारे गए मुस्लिम युवकों के परिवारों की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य की तरफ से याचिका दायर की गयी थी.

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  हाशिमपुरा कांड : दिल्ली हाईकोर्ट ने तीस हजारी कोर्ट के फैसले को पलटा, 16 पीएसी जवानों को उम्रकैद की सजा

  मेरठ के हाशिमपुरा कांड में  2 मई 1987 को 42  युवकों की हत्या के मामले में सभी 16 पीएसी जवानों  को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. दिल्ली हाइकोर्ट ने सभी को हत्या, अपहरण,साक्ष्यों को मिटाने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है और तीसहजारी कोर्ट के फैसले को पलट दिया है. 

• हाशिमपुरा मामले में लोगों का बरी होना अन्याय है : कांग्रेस

  हाशिमपुरा में 42 लोगों की हत्या के आरोपी पीएसी कर्मियों में से जीवित 16 लोगों को बरी किए जाने को कांग्रेस ने अन्याय बताते हुए कहा कि राज्य सरकार को आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालतों में अपील करनी चाहिए।