Hapur Lynching
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हापुड़ मॉब लिंचिंग मामला : 10 आरोपियों को आजीवन कारावास, 59-59 हजार का जुर्माना
एडीजीसी विजय चौहान ने बताया कि हापुड़ की एडीजे प्रथम/स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए मॉब लिंचिंग के 10 आरोपियों को 59-59 हजार रुपये का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
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हापुड़ लिंचिंग केस: सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त चार्जशीट दाखिल करने को लेकर कोई भी निर्देश जारी करने से किया इनकार
हापुड़ लिंचिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अतिरिक्त चार्जशीट दाखिल करने को लेकर कोई भी निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट के सामने अतिरिक्त दस्तावेज या अर्जी दाखिल करने की इजाजत दी. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की उस मांग को भी खारिज किया कि इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में बंद कर दी जाए.
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NEWS FLASH: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे
देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत से जुड़े समाचार इसी एक पेज पर जानें...
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हापुड़ लिंचिंग मामला : सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगी जांच की स्टेटस रिपोर्ट
हापुड लिंचिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार इस मामले की अभी तक हुई जांच की स्टेटस रिपोर्ट 2 मई से पहले दाखिल करे.
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हापुड़ लिंचिंग केस: कासिम का बेटा पहुंचा SC, कहा- बाहर की एसआईटी करे जांच, UP सरकार से मांगा गया जवाब
मृतक के बेटे ने कोर्ट में याचिका लगाकर मांग की है कि मामले की जांच उत्तर प्रदेश से बाहर की एसआईटी करे. याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करके इस याचिका पर जवाब मांगा है. इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले को समयुद्दीन की याचिका के साथ जोड़ दिया. बता दें. सितंबर 2018 में हापुड़ लिंचिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विशेष आदेश जारी किया था. कोर्ट ने अपने आदेश में इस मामले की जांच मेरठ रेंज के IG की निगरानी में कराने को कहा था. कोर्ट ने IG को कहा था कि वह लिंचिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत कार्रवाई करेंगे.
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हापुड़ लिंचिंग मामला: मेरठ रेंज के IG की निगरानी में हो मामले की जांच- SC
कोर्ट द्वारा जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि जो पुलिस अफसर कार्रवाई नहीं करते उनपर एक्शन लिया जाए. वहीं इस मामले में आईजी मेरठ जोन ने अपनी रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है. इस मामले में पीड़ित समयद्दीन की ओर से पेश हुई वकील वृंदा ग्रोवर ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत 31 अगस्त को समयद्दीन का बयान दर्ज किया है.
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हापुड़ लिंचिंग केस : NDTV के खुलासे के बाद SC ने यूपी सरकार से मांगा जवाब, याचिकाकर्ता को सुरक्षा देने का भी आदेश
हापुड़ मॉब लिंचिंग केस मामले में एनडीटीवी के खुलासे को संज्ञान में लेते हुये सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने आईजीपी मेरठ को 2 हफ्ते में प्रगति रिपोर्ट भी दाखिल करने को कहा है मामले की सुनवाई अब 28 अगस्त को होगी. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता और उसके परिवार को सुरक्षा देने के लिये भी कहा है.
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NDTV के खुलासे के बाद आज सुप्रीम कोर्ट हापुड़ मॉब लिंचिंग घटना के पीड़ित की याचिका पर करेगा सुनवाई
NDTV इंडिया के स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर हापुड़ में लिंचिंग के पीड़ित और अहम गवाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. पीड़ित समयुद्दीन ने याचिका दायर कर अपील की है कि कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच कराई जाए. साथ ही एसआईटी में यूपी के बाहर के अफ़सरों के होने की भी मांग की गई है.
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खबर का असर: NDTV के स्टिंग को सबूत की तरह पेश करेगी पुलिस
NDTV 24x7, NDTV India पर हापुड़ के क़ासिम और अलवर के पहलू ख़ान की हत्या के मुख्य आरोपियों को अगर सौरव शुक्ला और अश्विनी मेहरा अपने कैमरे पर न पकड़ते तो इंसाफ मुमकिन नहीं था. अब भी पता नहीं कि इन आरोपियों पर दोष साबित करने के लिए पुलिस किस तरह से तथ्य जुटाएगी, कैसे चीज़ों को अदालत के सामने रखेगी, मगर इतनी बड़ी घटना जिस पर सबकी नज़र हो, उसमें भी आरोपी इतने आराम से पुलिस और समाज के सामने बेफिक्र हैं, इससे चिन्ता होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान ले लिया है.
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हापुड़ मॉब लिन्चिंग : कई राजनीतिक दलों ने आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग उठाई
एनडीटीवी के स्टिंग आपरेशन के बाद कई राजनीतिक दलों ने हापुड़ मॉब लिन्चिंग के आरोपी राकेश सिसोदिया की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है. मंगलवार को कई सांसदों ने इस घटना पर चिंता जताई और मांग की कि इस पूरी घटना की नए सिरे से जांच बेहद जरूरी है.
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हापुड़ मॉब लिंचिंग मामला : 10 आरोपियों को आजीवन कारावास, 59-59 हजार का जुर्माना
एडीजीसी विजय चौहान ने बताया कि हापुड़ की एडीजे प्रथम/स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए मॉब लिंचिंग के 10 आरोपियों को 59-59 हजार रुपये का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
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हापुड़ लिंचिंग केस: सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त चार्जशीट दाखिल करने को लेकर कोई भी निर्देश जारी करने से किया इनकार
हापुड़ लिंचिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अतिरिक्त चार्जशीट दाखिल करने को लेकर कोई भी निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट के सामने अतिरिक्त दस्तावेज या अर्जी दाखिल करने की इजाजत दी. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की उस मांग को भी खारिज किया कि इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में बंद कर दी जाए.
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हापुड़ लिंचिंग मामला : सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगी जांच की स्टेटस रिपोर्ट
हापुड लिंचिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार इस मामले की अभी तक हुई जांच की स्टेटस रिपोर्ट 2 मई से पहले दाखिल करे.
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हापुड़ लिंचिंग केस: कासिम का बेटा पहुंचा SC, कहा- बाहर की एसआईटी करे जांच, UP सरकार से मांगा गया जवाब
मृतक के बेटे ने कोर्ट में याचिका लगाकर मांग की है कि मामले की जांच उत्तर प्रदेश से बाहर की एसआईटी करे. याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करके इस याचिका पर जवाब मांगा है. इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले को समयुद्दीन की याचिका के साथ जोड़ दिया. बता दें. सितंबर 2018 में हापुड़ लिंचिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विशेष आदेश जारी किया था. कोर्ट ने अपने आदेश में इस मामले की जांच मेरठ रेंज के IG की निगरानी में कराने को कहा था. कोर्ट ने IG को कहा था कि वह लिंचिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत कार्रवाई करेंगे.
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हापुड़ लिंचिंग मामला: मेरठ रेंज के IG की निगरानी में हो मामले की जांच- SC
कोर्ट द्वारा जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि जो पुलिस अफसर कार्रवाई नहीं करते उनपर एक्शन लिया जाए. वहीं इस मामले में आईजी मेरठ जोन ने अपनी रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है. इस मामले में पीड़ित समयद्दीन की ओर से पेश हुई वकील वृंदा ग्रोवर ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत 31 अगस्त को समयद्दीन का बयान दर्ज किया है.
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हापुड़ लिंचिंग केस : NDTV के खुलासे के बाद SC ने यूपी सरकार से मांगा जवाब, याचिकाकर्ता को सुरक्षा देने का भी आदेश
हापुड़ मॉब लिंचिंग केस मामले में एनडीटीवी के खुलासे को संज्ञान में लेते हुये सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने आईजीपी मेरठ को 2 हफ्ते में प्रगति रिपोर्ट भी दाखिल करने को कहा है मामले की सुनवाई अब 28 अगस्त को होगी. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता और उसके परिवार को सुरक्षा देने के लिये भी कहा है.
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NDTV के खुलासे के बाद आज सुप्रीम कोर्ट हापुड़ मॉब लिंचिंग घटना के पीड़ित की याचिका पर करेगा सुनवाई
NDTV इंडिया के स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर हापुड़ में लिंचिंग के पीड़ित और अहम गवाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. पीड़ित समयुद्दीन ने याचिका दायर कर अपील की है कि कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच कराई जाए. साथ ही एसआईटी में यूपी के बाहर के अफ़सरों के होने की भी मांग की गई है.
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खबर का असर: NDTV के स्टिंग को सबूत की तरह पेश करेगी पुलिस
NDTV 24x7, NDTV India पर हापुड़ के क़ासिम और अलवर के पहलू ख़ान की हत्या के मुख्य आरोपियों को अगर सौरव शुक्ला और अश्विनी मेहरा अपने कैमरे पर न पकड़ते तो इंसाफ मुमकिन नहीं था. अब भी पता नहीं कि इन आरोपियों पर दोष साबित करने के लिए पुलिस किस तरह से तथ्य जुटाएगी, कैसे चीज़ों को अदालत के सामने रखेगी, मगर इतनी बड़ी घटना जिस पर सबकी नज़र हो, उसमें भी आरोपी इतने आराम से पुलिस और समाज के सामने बेफिक्र हैं, इससे चिन्ता होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान ले लिया है.
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हापुड़ मॉब लिन्चिंग : कई राजनीतिक दलों ने आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग उठाई
एनडीटीवी के स्टिंग आपरेशन के बाद कई राजनीतिक दलों ने हापुड़ मॉब लिन्चिंग के आरोपी राकेश सिसोदिया की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है. मंगलवार को कई सांसदों ने इस घटना पर चिंता जताई और मांग की कि इस पूरी घटना की नए सिरे से जांच बेहद जरूरी है.
