Gst Tax Demand
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होटल में 7,500 रुपये तक वाले कमरे पर GST तो कम हो गई... पर कहीं आपकी जेब ढीली न कर दे ITC का पेच!
- Sunday September 28, 2025
- Edited by: निलेश कुमार
होटल चलाने वाली कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की सुविधा थी, जिसके तहत वे ग्राहकों से वसूले गए 12% फीसदी में से कुछ खर्चों पर टैक्स काट कर सरकार को पे करते थे.
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Zomato और Blinkit की पैरेंट कंपनी Eternal को झटका, GST विभाग ने लगाया 40 करोड़ से ज्यादा का टैक्स और जुर्माना
- Tuesday August 26, 2025
- Edited by: अनिशा कुमारी
Eternal चार बड़े बिजनेस संभालती है जोमैटो, ब्लिंकिट, डिस्ट्रिक्ट और हाइपरप्योर. इन ब्रांड्स के जरिए कंपनी भारत के साथ-साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी बड़ा बिजनेस करती है.
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इनवेस्टर्स के लिए महत्वपूर्ण होगा क्रिप्टो से जुड़े कानूनों को समझना
- Monday July 4, 2022
- Edited by: आकाश आनंद
केंद्र सरकार ने TDS के लागू होने से जुड़ी गाइडलाइंस भी जारी की हैं। सरकार ने एक एक्सचेंज के अलावा होने वाली ट्रांजैक्शंस के लिए TDS पर एक ऑर्डर भी जारी किया है
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बजट 2019: रीयल एस्टेट सेक्टर ने मोदी सरकार से लगाई यह उम्मीद
- Tuesday January 29, 2019
- भाषा
इस क्षेत्र की इकाइयां का कहना है कि इस क्षेत्र पर लागू होने वाले करों को तर्कसंगत बनाना उनके कारोबार की दृष्टि से ‘बहुत महत्वपूर्ण है’ और इसके साथ-साथ बजट में किफायती दर की आवास परियोजनाओं को और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए.
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होटल में 7,500 रुपये तक वाले कमरे पर GST तो कम हो गई... पर कहीं आपकी जेब ढीली न कर दे ITC का पेच!
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होटल चलाने वाली कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की सुविधा थी, जिसके तहत वे ग्राहकों से वसूले गए 12% फीसदी में से कुछ खर्चों पर टैक्स काट कर सरकार को पे करते थे.
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Zomato और Blinkit की पैरेंट कंपनी Eternal को झटका, GST विभाग ने लगाया 40 करोड़ से ज्यादा का टैक्स और जुर्माना
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- Edited by: अनिशा कुमारी
Eternal चार बड़े बिजनेस संभालती है जोमैटो, ब्लिंकिट, डिस्ट्रिक्ट और हाइपरप्योर. इन ब्रांड्स के जरिए कंपनी भारत के साथ-साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी बड़ा बिजनेस करती है.
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इनवेस्टर्स के लिए महत्वपूर्ण होगा क्रिप्टो से जुड़े कानूनों को समझना
- Monday July 4, 2022
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इस क्षेत्र की इकाइयां का कहना है कि इस क्षेत्र पर लागू होने वाले करों को तर्कसंगत बनाना उनके कारोबार की दृष्टि से ‘बहुत महत्वपूर्ण है’ और इसके साथ-साथ बजट में किफायती दर की आवास परियोजनाओं को और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए.
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