Gst System

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  अब ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर देना होगा 28% GST, कैंसर की दवाओं पर नहीं लगेगा टैक्स

  जीएसटी काउंसिल (GST council meeting)की 50वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. अब ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ में दांव पर लगाई जाने वाली कुल रकम पर 28 प्रतिशत की दर से टैक्स लगाने का सोमवार को फैसला किया गया.

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  11 जुलाई को होगी GST Council की बैठक, रजिस्ट्रेशन और रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में हो सकता है अहम बदलाव

  केंद्रीय एजेंसियों ने नवंबर, 2020 से एक विशेष अभियान में 62,000 करोड़ रुपये के फर्जी आईटीसी क्लेम का पता लगाया है और कुछ पेशेवरों सहित 776 लोगों को गिरफ्तार किया है.

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  100 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार के लिए ई-चालान अपलोड करने की समयसीमा 3 महीने के लिए टली

  GST e-Challan: गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नियमों के तहत 1 अक्टूबर, 2020 से 500 करोड़ रुपये से ऊपर के टर्नओवर वाली कंपनियों द्वारा बिजनेस-टू-बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए ई-इनवॉइसिंग अनिवार्य कर दी गई है.

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  'GST सिस्टम के सपोर्ट में है रोजगार के भरपूर अवसर', टैक्स4वेल्थ के सीईओ हिमांशु कुमार ने कहा

  समय के साथ देश में जीएसटी सिस्टम अपनी प्रासंगिकता को साबित करती जा रही है. जीएसटी प्रणाली में बड़ी संख्या में अकाउंटिंग प्रोफेशनल की आवश्यकता को भी पैदा किया है. इसी कारण जीएसटी प्रणाली को सपोर्ट करने के लिए रोजगार के भी पर्याप्त अवसर उत्पन्न हो रहे हैं.

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  1 September Rules Change : आज से लागू हो रहे हैं ये नए नियम, आपकी जेब पर डालेंगे असर, तैयार रहें

  देश में 1 सितंबर से कई अहम बदलाव (New Rules Changes from 1st September) हो रहे हैं, जो आम उपभोक्ताओं से लेकर वेतनभोगियों के लिए जानना बेहद जरूरी हैं. कारोबारियों के लिए भी जीएसटी रिटर्न (GST Return) समेत कई नियम बदल रहे हैं. इस महीने बैंकिंग और स्टॉक मार्केट सहित कई दूसरे फ्रंट पर भी कुछ बदलाव हो रहे हैं, जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं.

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  जानिए 1 सितंबर से क्या बदला, आधार-पीएफ लिंक नहीं कराया तो PF नहीं जमा होगा, चेक में बरतें सावधानी

  Rules Change 1st September : 1 सितंबर से देश में बैंकिंग, बीमा क्षेत्र में ग्राहकों से जुड़े कई अहम नियमों में बदलाव लागू हो रहा है. अगर आपने इन दो दिनों में EPFO पोर्टल पर आधार और पीएफ अकाउंट की (Aadhar PF Liking) लिंकिंग नहीं कराई तो आप अपने पीएफ खाते से रकम नहीं निकाल पाएंगे.

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  वित्त मंत्री सीतारमण का दावा, डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांस्फर से सरकार ने बचाए एक लाख करोड़ रुपये

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोक लेखा अधिकारियों से कहा कि वे सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए अधिक कार्यकुशल और अनुकूल  तकनीक लागू करने पर ध्यान दें. उन्होंने कहा कि भारत की प्रत्यक्ष लाभ-अंतरण और माल एवं सेवाकर प्रणालियों की दुनिया भर में चर्चा हो रही है. इन्हें एक लोकतंत्र में शांति के साथ किया गए क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि डीबीटी से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है और जनता का एक लाख करोड़ रुपये से अधिक रुपया बचाया जा सका है. 

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  उत्तराखंड इंवेस्टर्स समिट में बोले PM मोदी- देश में बेहतर हुआ टैक्स सिस्टम, निवेशकों के लिए भी अच्छा माहौल, 10 बातें 

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'उत्तराखंड इंवेस्टर्स समिट-2018' में कहा कि ढांचागत सुविधाओं को बेहतर बनाने और कारोबार सुगमता के क्षेत्र में उठाए गए कदमों से देश में निवेशकों के लिए माहौल बेहतर हुआ है. यहां शुरू हुई दो दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि निवेशकों के लिए देश में ढांचागत सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है. निवेश माहौल को अनुकूल बनाने के लिए पिछले केवल दो वर्षो में ही केंद्र और राज्यों की सरकारों ने 10,000 से ज्यादा कदम उठाए हैं. पीएम मोदी ने कहा कि हमने देश में टैक्स सिस्टम को बेहतर बनया है. हमारी कोशिश इसे और अधिक सुगम और पारदर्शी बनाने की है.  उन्होंने कहा कि बिजनेस करना भी आसान हुआ है और बैंकिंग व्यवस्थाएं भी पहले से मजबूत हुईं हैं.

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  मोदी सरकार को झटका! वर्ल्ड बैंक ने कहा- भारतीय GST प्रणाली विश्व में सबसे जटिल

  विश्व बैंक का कहना है कि भारत की वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली दुनिया की सबसे जटिल कर प्रणालियों में से एक है. इसमें न केवल सबसे उच्च कर दर शामिल है बल्कि इस प्रणाली में सबसे अधिक कर के स्लैब भी हैं. वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत उच्च मानक जीएसटी दर मामले में एशिया में पहले और चिली के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है. 

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  जीएसटी दरों में बदलाव मोदी सरकार की संवेदनशीलता दिखाती है : केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह

  केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को कहा कि जीएसटी दरों में बदलाव मोदी सरकार की ‘संवेदनशीलता’ को दिखाती है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को नई कर प्रणाली के बारे में लोगों के हित से जुड़ी राय स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है.

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  जीएसटी इंपैक्ट : पहले से तैयार मकानों के बढ़ेंगे दाम, नए फ्लैट होंगे सस्ते

  जिन कंपनियों के पास बड़ी संख्या में पहले से तैयार बिना बिके मकान हैं, उनके डेवलपर बढ़ी लागत का बोझ उसके खरीदारों पर डालने की योजना बना रहे हैं.

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  GST से जॉब मार्केट में आएगा बूम, तत्काल 1 लाख नौकरियां पैदा होने के आसार!

  रोजगार बाजार को नई जीएसटी व्यवस्था से एक बड़ी तेजी की आस है तथा उसे कराधान, लेखांकन और डाटा एनालिसिस जैसे विशेषज्ञ क्षेत्रों समेत विविध क्षेत्रों में तत्काल एक लाख रोजगार के मौकों की उम्मीद है.

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  भारत दूसरा सर्वाधिक जटिल कर व्यवस्था वाला देश : डेलायट

  भारतीय कर कानून को एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरा सबसे जटिल कानून माना जाता है और पिछले तीन साल में इसको लेकर भरोसा कम हुआ है. डेलायट के एक सर्वे में यह कहा गया है. आडिट और वित्तीय परामर्श कंपनी डेलायट ने एक सर्वे में कहा कि कराधान के मामले में जटिल क्षेत्रों में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है और कर की जरूरतें काफी जटिल हैं.

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  मिठाइयों के शौकीनों के लिए अच्छी ख़बर, गिरने वाली हैं कीमतें...

  वस्तु एवं सेवाकर बिल यानी जीएसटी की दरें तय कर दी गई हैं. इस बिल के तहत दाल, अनाज और रोजमर्रा के इस्तेमाल में काम आने वाली चीजें सस्ती हो जाएंगी. इसके साथ ही दूध पर यह टैक्स नहीं लगाया जाएगा. लेकिन मोदी सरकार के इस बिल में मिठाई के शौकीन लोगों के लिए बड़ी छूट दी गई है. मिठाई पर सिर्फ 5 फीसदी ही टैक्स लगाया जाएगा. इतने कम टैक्स से जाहिर है मिठाइयां बेहद सस्ती हो जाएंगी.

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  #LahuKaLagaan: सै‍निटरी नैपकिन्‍स से जुड़ी यह कैसी डिमांड कर रहे हैं सेलिब्रिटीज...

  सै‍निटरी नैपकिन्‍स पर टैक्‍स लगाने को लेकर एक एनजीओ के इंटरनेट अभियान को बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का साथ मिल गया है.'शी सेज़’ नाम के एनजीओ के इस मुवमेंट पर काफी क्रिएटिव होकर सेलिब्रिटीज ट्विटर पर लिख रहे हैं.