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GST कम्पनसेशन : 'कर्ज' योजना के लिए हामी भरने वाले 21 राज्यों में से केवल 1 कांग्रेस शासित राज्य
वर्तमान स्थिति से यह स्पष्ट है कि यदि अन्य राज्य 5 अक्टूबर 2020 को जीएसटी परिषद की बैठक से पहले अपने विकल्प प्रस्तुत नहीं करते हैं, इसके बाद उन्हें जून 2022 तक इंतजार करना होगा कि उनका जीएसटी काउंसिल इस शर्त के अधीन हो कि 2022 तक सेस कलेक्शन की अवधि बढ़ जाए.
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GST कम्पनसेशन विवाद : 13 राज्यों ने केंद्र की 'कर्ज' योजना के लिए भरी हामी
“काउंसिल की बैठक क्षतिपूर्ति उपकर मुद्दे (compensation cess issue) पर भारत के लिए अटॉर्नी जनरल की राय की पृष्ठभूमि में हुई, जहां उन्होंने कहा है कि राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए GST कानूनों के तहत केंद्र पर कोई बाध्यता नहीं है. अटॉर्नी जनरल के अनुसार, यह जीएसटी परिषद है जिसे मुआवजे में कमी को पूरा करने के तरीके खोजने हैं और न कि केंद्र सरकार को."
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GST कम्पनसेशन : 'कर्ज' योजना के लिए हामी भरने वाले 21 राज्यों में से केवल 1 कांग्रेस शासित राज्य
वर्तमान स्थिति से यह स्पष्ट है कि यदि अन्य राज्य 5 अक्टूबर 2020 को जीएसटी परिषद की बैठक से पहले अपने विकल्प प्रस्तुत नहीं करते हैं, इसके बाद उन्हें जून 2022 तक इंतजार करना होगा कि उनका जीएसटी काउंसिल इस शर्त के अधीन हो कि 2022 तक सेस कलेक्शन की अवधि बढ़ जाए.
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GST कम्पनसेशन विवाद : 13 राज्यों ने केंद्र की 'कर्ज' योजना के लिए भरी हामी
“काउंसिल की बैठक क्षतिपूर्ति उपकर मुद्दे (compensation cess issue) पर भारत के लिए अटॉर्नी जनरल की राय की पृष्ठभूमि में हुई, जहां उन्होंने कहा है कि राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए GST कानूनों के तहत केंद्र पर कोई बाध्यता नहीं है. अटॉर्नी जनरल के अनुसार, यह जीएसटी परिषद है जिसे मुआवजे में कमी को पूरा करने के तरीके खोजने हैं और न कि केंद्र सरकार को."
