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RBI के 90 साल पूरे होने पर आज मुंबई में खास कार्यक्रम का आयोजन, पीएम मोदी समेत ये दिग्गज नेता करेंगे शिरकत
भारतीय रिज़र्व बैंक 1 अप्रैल 2024 यानि आज अपने 90वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है. इस मौके पर मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स (एनसीपीए) में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है.
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कोश्यारी की जगह रमेश बैस बने महाराष्ट्र के नए राज्यपाल, राष्ट्रपति ने 13 राज्यों में की नई नियुक्तियां
बिहार के राज्यपाल फागु चौहान को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है. वहीं हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को बिहार के राज्यपाल का कार्यभार दिया गया है.
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राज्यपाल को निर्देश नहीं दे सकते : MLCs को मनोनीत करने को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट
बता दें कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है. कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से कहा कि हम राज्यपाल को निर्देश नहीं दे सकते. हम यहां राज्यपाल को सलाह देने के लिए नहीं हैं.
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महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिलीं कंगना रनौत, कुछ दिन पहले ही उनका दफ्तर ढहाने को लेकर हुआ था विवाद
कंगना ने मुंबई में नौसेना के पूर्व अधिकारी के साथ शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा मारपीट किए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था, 'महाराष्ट्र में सरकार का आतंक और अत्याचार दिन-ब-दिन बढ़ते ही जा रहे हैं. एक्स-सर्विसमैन को दिनदहाड़े, सबके सामने वेटरन को अटैक किया और उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा.
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संजय राउत ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से पूछा, उद्धव ठाकरे को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करने से कौन रोक रहा
उद्धव ठाकरे ने पिछले साल 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. इस प्रकार से 28 मई को उनके कार्यकाल के छह माह पूरे हो रहे हैं. संविधान के अनुसार कोई मंत्री या मुख्यमंत्री विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है तो उसे पद की शपथ लेने के छह माह की भीतर दोनों में से किसी का भी सदस्य निर्वाचित होना होता है अन्यथा उसे पद से इस्तीफा देना होता है.
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वाहनों की तेज रफ्तार पर याचिका, कोर्ट ने कहा- मुंबई में ऐसी सड़क कहां जिस पर 80 से तेज दौड़ सके गाड़ी
बंबई उच्च न्यायालय ने वाहनों की गति से जुड़े नियमों के कड़ाई से क्रियान्वयन के लिए एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मुंबई में सड़कों की हालत ऐसी नहीं है कि कोई भी शख्स 80 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार से गाड़ी चला सके. मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की पीठ ने पिछले सप्ताह शहर के एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की. याचिका में दावा किया गया है कि वाहनों में गति नियंत्रक लगाने के लिए किए गए प्रावधान का सख्ती से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है. गति नियंत्रक ऐसा उपकरण होता है जिसका इस्तेमाल इंजनों की गति का आकलन करने और नियंत्रित करने के लिए होता है.
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