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  राज्यों की बिजली कंपनियों पर कोल इंडिया का 6,477.5 करोड़ रुपये का बकाया

  महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बिजली उत्पादन करने वाली सरकारी कंपनियों पर कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) का 6,477.5 करोड़ रुपये का बकाया है. देश अभी कोयले की कमी के कारण बिजली संकट का सामना कर रहा है. उधर शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर से कोयले की कमी का मुद्दा उठाया, हालांकि केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि दिल्ली की बिजली आपूर्ति कंपनियों को आवश्यकता के अनुसार बिजली मिलती रहेगी. 

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  सरकारी बिजली वितरण कंपनियों के खिलाफ दिवाला कार्रवाई शुरू की जा सकती है : बिजली मंत्रालय

  वास्तव में, यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत गठित एक सरकारी कंपनी है और दिवाला संहिता की धारा 3 (7) के अनुसार आईबीसी के दायरे में आती है. इसलिए सरकार के स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनी के भुगतान में चूक के मामले को आईबीसी के तहत (एनसीएलटी) में ले जाया जा सकता है.

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  सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली की तीनों निजी बिजली कंपनियों को झटका, दो जजों की बेंच करेगी सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट ने निजी बिजली कंपनियों की इस मांग को आज खारिज कर दिया किया कि इन कंपनियों का ऑडिट कराने के मुद्दे को संविधान पीठ के पास भेज दिया जाना चाहिए. दो जजों की पीठ ने सोमवार को अपील खारिज करते हुए कहा कि वे इस मामले की सुनवाई रखेंगे.

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  दिल्‍ली : बिजली वितरण कपंनियों के ऑडिट का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

  दिल्ली की तीन बिजली वितरण कंपनियों के खातों का ऑडिट CAG से कराने का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया है।

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  दिल्ली : बिजली कंपनियों की हेराफेरी, लोगों को लगाया 8 हजार करोड़ का चूना

  दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली तीनों कंपनियों ने अपनी देनदारी और ख़र्च को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया और इसकी एवज में आम लोगों को 8 हज़ार करोड़ को चूना लगाया। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी ख़बर में यह दावा किया गया है।

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  शिकायतों के समाधान के लिए लोक अदालतें लगाएं बिजली कंपनियां : आप सरकार

  दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार शनिवार या रविवार को लोक अदालतें लगेंगी और एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मामलों पर फैसला करेंगे। हालांकि तारीखों पर अभी विचार चल रहा है।

• केजरीवाल ने कहा : कैग रिपोर्ट में सामने आ जाएगा बिजली कंपनियों का सच

  केजरीवाल ने कहा, वे कह रहे हैं कि उनके पास पैसा नहीं है, तो उनका पैसा कहां हैं। कैग उनके पैसे का पता लगा रहा है और कैग रिपोर्ट के बाद हमें पता चल जाएगा कि सच में वे वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं कि नहीं।