Government Decisions

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  UCC के लिए एमपी सरकार ने बनाई हाई लेवल कमेटी, रिटायर्ड SC जज बनीं अध्यक्ष; 60 दिन में सौंपेंगी रिपोर्ट

  मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी गठित की गई है, जो विवाह, तलाक, भरण‑पोषण, उत्तराधिकार और लिव‑इन जैसे कानूनों की समीक्षा करेगी. समिति 60 दिनों में अपनी रिपोर्ट और ड्राफ्ट बिल सरकार को सौंपेगी.

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  महाराष्ट्र में अब बंदरों की खैर नहीं ! 'पकड़ो और इनाम पाओ' की राशि ₹300 से बढ़कर हुई ₹600

  Maharashtra Monkey Reward Doubled; महाराष्ट्र सरकार ने बंदरों के हमले और फसलों के नुकसान को रोकने के लिए रेस्क्यू मुआवजे को ₹300 से बढ़ाकर ₹600 कर दिया है. रत्नागिरी और रायगढ़ जैसे जिलों में बंदरों के बढ़ते उत्पात को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. जानें क्या हैं नए नियम और पकड़ने की पूरी प्रक्रिया.

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  यूपी में कम लोड वाले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत! नेगेटिव बैलेंस होने पर भी 30 दिनों तक नहीं कटेगा बिजली कनेक्शन, जान लें जरूरी बात

  अब यूपी में 1 किलोवाट तक के बिजली कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं का नेगेटिव बैलेंस होने पर भी 30 दिनों तक कनेक्शन नहीं काटा जाएगा. कुछ राहत 2 किलोवॉट कनेक्शन वालों को भी दी गई है.

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  UP में मजदूरों को मिलेगा सस्ता घर, 1500 रुपये तक होगा किराया, जानें क्या है 'किफायती किराया आवास पॉलिसी'

  Affordable Rental Housing Complexes: राज्य सरकार ने एक अहम पहल की है. अब 'किफायती किराया आवास नीति' के जरिए मजदूरों को कम दाम में उनके कार्यस्थल के पास ही रहने की सुविधा देने की योजना बनाई गई है. आइए जानते हैं क्या है ये योजना-

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  बदल रहा पड़ोसी नेपाल: अब सरकारी कर्मचारियों को महीने में 2 बार सैलरी, यूनिवर्सिटीज में सियासी यूनियन पर बैन

  Nepal New Balen Shah's Government: नेपाल सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था में जान फूंकने और बाजार में नकदी के प्रवाह को बढ़ाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को हर 15 दिन में वेतन देने का फैसला किया है.

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  ब‍िहार सरकार का बड़ा फैसला, हादसों में घायलों को डेढ़ लाख तक मुफ्त इलाज

  इस फैसले का मकसद हादसों में होने वाली मौतों को कम करना और घायलों को समय पर इलाज उपलब्ध कराना है.

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  महिला आरक्षण के मुद्दे पर नहीं थम रहा सियासी घमासान, 30 अप्रैल को यूपी विधानमंडल का विशेष सत्र

  महिला आरक्षण बिल को लेकर हाल के दिनों में देशभर में राजनीतिक स्तर पर काफी चर्चा और सियासी घमासान देखने को मिला है. इसी के मद्देनजर योगी आदित्यनाथ सरकार ने 30 अप्रैल को एक दिवसीय विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाया है.

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  महाराष्‍ट्र में एक मई से रिक्शा-टैक्सी चालकों के लिए मराठी अनिवार्य, सरकार के फैसले का शुरू हुआ विरोध

  महाराष्‍ट्र सरकार का मानना है कि सार्वजनिक परिवहन में काम करने वाले चालकों को मराठी का ज्ञान होना चाहिए, ताकि मुसाफिरों की सुविधा बढ़े और कोई गलतफहमी न हो.

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  बेतिया राज के 24 हजार एकड़ जमीन पर बिहार में बड़ा एक्शन, नए नियमों से तय होगा असली मालिक कौन?

  बेतिया राज के करीब 8 लाख कट्ठे या लगभग 40 हजार बीघे के बराबर बिहार में जमीन हैं. अगर इसे वर्ग किलोमीटर में बदलें, तो यह करीब 100 वर्ग किलोमीटर होगा. यानी कुल जमीन किसी छोटे शहर जितनी बड़ी है.

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  MP में UCC को लेकर सियासी घमासान, कमेटी गठन की तैयारी के बीच कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने

  UCC in MP: मध्यप्रदेश में UCC लागू करने की तैयारी के बीच कांग्रेस और BJP आमने‑सामने. सरकार बनाएगी कमेटी, विपक्ष ने जताई आपत्ति. पढ़िए पूरी खबर