Governer Ramnath Kovind

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  मोदी सरकार क्यों चाहती है 'वन नेशन, वन इलेक्शन'? ये कितना प्रैक्टिकल? एक साथ चुनाव में क्या हैं चुनौतियां

  एक देश, एक विधान, एक निशान तो आपने सुना ही होगा. अब उसके साथ एक चुनाव भी जोड़ने की तैयारी है. यानी वन नेशन वन इलेक्शन. ये वो मुद्दा है, जो BJP के चुनावी घोषणा पत्र में प्रमुखता से रहा. PM मोदी कई मौकों पर कह चुके हैं कि बार-बार चुनाव कराने से देश की प्रगति में बाधा आती है.

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  वन नेशन वन इलेक्शन का मायावती ने किया सपोर्ट, कांग्रेस ने कहा इम्प्रैक्टिकल, जानें किस पार्टी की क्या है राय?

  BJP और NDA के दलों समेत 32 पार्टियों ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है. जबकि कांग्रेस समेत 15 दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया है. वहीं, 15 दलों ने इस पर कोई राय नहीं दी है. मोदी सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल पेश कर सकती है.

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  'वन नेशन, वन इलेक्शन' से कितना बदल जाएगा भारत का चुनाव? विधानसभाओं के बचे टर्म का क्या होगा? जानिए हर सवाल का जवाब

  One Nation One Election के लिए कोविंद कमेटी (Ramnath Kovind Committee) का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था. कमिटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी. इसे बुधवार को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी. कमेटी ने सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाने का सुझाव दिया है.

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  किसान का सरकार पर भरोसा नहीं, इस गलतफहमी में ना रहें कि वह डर गया: राहुल गांधी

  विपक्ष के नेताओं ने आज कृषि कानूनों (Farm Laws) को लेकर राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की. इन नेताओं में राहुल गांधी, शरद पवार, सीताराम येचुरी, डी राजा समेत कुछ अन्य नेता शामिल थे. राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद  कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि हमने सरकार से कहा कि इस बिल को वापस ले. यह बिल बिना बहस के पास हुआ. किसान (Farmer) से बात नहीं की गई. किसान का सरकार पर भरोसा नहीं है. किसान ने देश की नींव रखी है, वो दिन भर देश के लिए काम कर रहा है. अगर कानून किसान के हित मे है तो किसान सड़क पर क्यों खड़ा है. सरकार इस गलतफहमी में ना रहे कि किसान डर गया है.

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  जस्टिस एस मुरलीधर के तबादले पर फूटा बॉलीवुड डायरेक्टर का गुस्सा, बोले- कोई शर्म नहीं बची है...

  ओनिर (Onir) ने जस्टिस एस मुरलीधर (Justice S Muralidhar) के तबादले पर ट्ववीट कर अपना गुस्सा जताया है. उनका यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है.

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  मोदी सरकार में इस बार अहम जिम्मेदारियां निभाएंगी ये 6 महिलाएं, जानें उनका नाम...

  मोदी सरकार में जहां निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman), स्मृति ईरानी (Smriti Irani) और हरसिमरत कौर बादल (Harsimrat Kaur Badal) ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली. वहीं, साध्वी निरंजन ज्योति (Niranjan Jyoti), रेणुका सिंह (Renuka Singh) और देबाश्री चौधरी (Deboshree Chowdhury) ने राज्यमंत्री के रूप में शपथ ली.

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  मोदी सरकार में इस बार सबसे ज्यादा यूपी के चेहरे, जानें आपके राज्य से मंत्रिमंडल में कितने चेहरे हैं शामिल

  पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) नीत नई सरकार के मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा संख्या में उत्तर प्रदेश के नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई.

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  150 से अधिक पूर्व सैन्य अधिकारियों ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, मोदी सरकार पर लगाया सेना के राजनीतिकरण का आरोप

  तीनों सेनाओं के 8 पूर्व प्रमुखों सहित 150 से अधिक पूर्व सैन्य अधिकारियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सेना के राजनीतिकरण के ख़िलाफ़ चिट्ठी लिखी है.

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  गुजरात के बाद अब BJP शासित इस राज्य में भी गरीब सवर्णों को मिलेगा 10% आरक्षण

  गुजरात के बाद अब झारखंड सरकार (Jharkhand Government) ने भी ऐलान किया है कि वह सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण (10 Percent Reservation) व्यवस्था को लागू करेगी.  

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  गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना गुजरात, आज से लागू

  गुजरात सरकार ने रविवार को कहा कि वह सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण को लागू करेगी.  राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को 10 फीसदी आरक्षण दिलाने वाले संवैधानिक संशोधन को मंजूरी दे दी