Google Antitrust Case

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  अमेरिकी सरकार ने Google पर कसा शिकंजा, कंपनी को बेचना पड़ सकता है Chrome ब्राउजर, जानें पूरा मामला

  Google monopoly antitrust case: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के पहले चार साल के कार्यकाल के दौरान DoJ ने गूगल के खिलाफ मामला दायर किया था. अगस्त में एक ऐतिहासिक फैसले में, जज अमित मेहता ने फैसला सुनाया कि गूगल ऑनलाइन सर्च मोनोपॉली चला रहा है और इस पर विचार किया जा रहा है कि क्या उपाय या दंड लगाया जाए.

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  Google को ज़ोरदार झटका : US कोर्ट का फ़ैसला - सर्च मार्केट में मोनोपली के लिए गूगल ने अपनाए अवैध हथकंडे

  US कोर्ट के जज अमित मेहता ने फ़ैसले में कहा कि Alphabet ने स्मार्टफ़ोन और वेब ब्रॉउज़रों पर अपने सर्च इंजन को डीफ़ॉल्ट बनाने के लिए 26 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹2,18,196 करोड़) खर्च किए, जिससे बाज़ार में मौजूद दूसरे प्रतिस्पर्द्धियों के कामयाब होने का रास्ता ही बंद हो गया.

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  Google पर 280 करोड़ के जुर्माने को EU की अदालत ने सही ठहराया, कंपनी करेगी अपील

  यूरोप की जनरल अदालत का गूगल की शॉपिंग सर्विसेज़ पर फैसला यूरोप में गूगल के एकाधिकार के खिलाफ लड़ रही मार्ग्रेथ वेस्टागर ( Margrethe Vestager)की बड़ी जीत है. गूगल की शॉपिंग सर्विसेज़ के खिलाफ यूरोप में कई शिकायतें दर्ज हुईं थीं. गूगल पर  $2.8 बिलियन अमरीकी डॉलर का जुर्माना सात साल तक की गई जांच के बाद लगाया गया.