Gnctd Act 2021

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  'सरकार का अर्थ LG' वाला फैसला : GNCTD एक्ट को चुनौती देती दिल्ली सरकार की अर्ज़ी पर जल्द सुनवाई को SC राज़ी

  सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की जीएनसीटीडी (संशोधन) अधिनियम 2021 (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम 2021) को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग पर सहमति जताई है. सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश (CJI) एन वी रमना ने कहा कि वो इसे देखेंगे. 

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  'दिल्ली सरकार का अर्थ है उपराज्यपाल' : लागू हो गया विवादास्पद कानून

  नए कानून के अनुसार, दिल्ली सरकार का मतलब ‘उपराज्यपाल’ होगा. दिल्ली की सरकार को अब कोई भी कार्यकारी फैसला लेने से पहले उपराज्यपाल की अनुमति लेनी होगी. एनसीटी सरकार (संशोधन) अधिनियम  2021 को लागू कर दिया गया है जिसमें शहर की चुनी हुई सरकार के ऊपर उपराज्यपाल को प्रधानता दी गई है. गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक अधिनयम के प्रावधान 27 अप्रैल से लागू हो गए हैं. 

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  दिल्ली में LG को ज्यादा शक्ति देने वाले बिल को चुनौती दे सकती है AAP, विकल्पों पर कर रही है विचार

  दिल्ली में निर्वाचित सरकार के ऊपर इस केंद्रशासित प्रदेश के उप-राज्यपाल को ज्यादा शक्तियां देने वाले बिल पर आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि AAP इस बिल को चुनौती देने के लिए अलग-अलग विकल्पों पर विचार कर रही है.

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  LG को ज्यादा ताकत देने वाले बिल पर बोले केजरीवाल, 'काम न तो रुकेगा और न ही धीमा पड़ेगा'

  दिल्ली में चुनी हुई सरकार के मुकाबले लेफ्टिनेंट गवर्नर को अधिक शक्तियां देने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन ( संशोधन) विधेयक 2021 बिल (GNCTD Bill 2021) बुधवार को राज्यसभा से पारित हो गया.