General Budget 2014

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  निर्मला सीतारमण ने फिर संभाला वित्तमंत्री का कार्यभार, पहली चुनौती पूर्ण बजट

  श्रीमती निर्मला सीतारमण वर्ष 2014 और 2019 के नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में भी केंद्रीय मंत्री रही हैं. भूतपूर्व वित्तमंत्री अरुण जेटली के निधन के बाद PM मोदी ने निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय का ज़िम्मा सौंपा था. उससे पहले उनके पास रक्षा मंत्रालय की ज़िम्मेदारी थी.

• मणि-वार्ता : क्या है, जो गायब रहा मोदी के बजट से?

  वरिष्ठ कांग्रेस नेता तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने आम बजट 2014 में घोषित 100 करोड़ वाली अनेक योजनाओं पर अपने विचार तो रखे ही हैं, इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि बजट में किस महत्वपूर्ण विषय को छुआ तक नहीं गया है।

• अर्थव्यवस्था सुधरने पर इनकम टैक्स में मिलेगी और रियायत : अरुण जेटली

  वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अर्थव्यवस्था में सुधार होने पर इनकम टैक्स में और छूट देने का वादा किया। जेटली ने कहा, हम उच्च कराधान की व्यवस्था नहीं चाहते। पिछली सरकार की उच्च कराधान की नीति के कारण मुद्रास्फीति बढ़ी है।

• अमेरिकी निवेशकों ने मोदी सरकार के पहले बजट का स्वागत किया

  अमेरिकी विशेषज्ञों व कॉरपोरेट जगत के लोगों ने भारत की मोदी सरकार के पहले बजट का स्वागत किया है और कहा है कि यह सही दिशा में है तथा इससे रोजगार एवं आर्थिक वृद्धि में तेजी आएगी।

• हर जगह यूपीए की छाप, कांग्रेस मुक्त बजट संभव नहीं : चिदंबरम

  पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा, भाजपा ने कांग्रेस मुक्त भारत के लिए जनादेश मांगा था। मेरे दोस्त अरुण जेटली को पता चल ही गया होगा कि कांग्रेस मुक्त बजट तक पेश करना संभव नहीं है।

• प्राइम टाइम इंट्रो : क्या मोदी सरकार ने संभावनाओं की नई लकीर खींची?

  यह बजट मनमोहन काल से किन मायनों में एक नया मोड़ लेती है और किन मायनों में उन्हीं रास्तों पर चलती नज़र आई। क्या जेटली या मोदी ने इस बजट के ज़रिये कोई नया या बड़ा आर्थिक आइडिया पेश किया जिसका इंतज़ार ढुलमुल चल रही भारतीय अर्थव्यवस्था को था। सीमाएं तो ज़ाहिर हैं, मगर उन्होंने संभावनाओं की नई लकीर क्या खींचीं।

• मरणासन्न अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी है यह बजट : नरेंद्र मोदी

  अपनी सरकार के पहले आम बजट को 'मरणासन्न' अर्थव्यवस्था के लिए 'संजीवनी' बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार भारत को संकट से बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध तथा आश्वस्त है और यह विश्वास 125 करोड़ भारतवासियों की क्षमता और शक्तियों के कारण है।

• सेंसेक्स में 72 अंकों की गिरावट

  देश के शेयर बाजारों में गुरुवार को गिरावट दर्ज की गई। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 72.06 अंकों की गिरावट के साथ 25,372.75 पर और निफ्टी 17.25 अंकों की गिरावट के साथ 7,567.75 पर बंद हुआ।

• आप पार्टी ने केंद्रीय बजट की आलोचना की, निराश करने वाला बताया

  आम आदमी पार्टी ने केंद्रीय बजट को निराश करने वाला बजट बताते हुए कहा कि इसने समाज के किसी भी तबके को कुछ नहीं दिया है और यह भ्रष्टाचार, महंगाई तथा संभावित सूखे जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर नाकाम रहा है।

• यह बजट 100 करोड़ रुपये के प्रस्तावों की लंबी सूची : राहुल गांधी

  पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि अरुण जेटली द्वारा पेश किए गए 2014-15 के आम बजट में लक्ष्यों को हासिल करने की रूपरेखा का अभाव है। वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि यह बजट यूपीए सरकार की योजनाओं का सिलसिला भर है और इसमें कुछ नया नहीं है।

• बजट में अमीर-गरीब राज्यों की दूरी मिटाने के लिए कुछ नहीं : नीतीश

  बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम बजट को निराशाजनक बजट बताया है, तो पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी ने इसे आशावादी बजट बताते हुए कहा कि यह बेहतर अर्थव्यवस्था के बीजारोपण की दिशा में एक अच्छा प्रयास है।

• यह बजट 'गरीब विरोधी' और 'निराशाजनक' : विपक्ष

  विपक्षी दलों खासतौर पर कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार के पहले आम बजट को ‘निराशाजनक’ करार देते हुए कहा कि यह गरीब विरोधी और अमीरों के लिए बनाया गया बजट है, जो लोगों की उम्मीदों को पूरा करने में विफल रहा है।

• आम बजट : रक्षा आवंटन 12.5 फीसदी बढ़ा

  सेना के आधुनिकीकरण के अभियान के तहत मौजूदा वित्त वर्ष में आम बजट में रक्षा आवंटन पिछले साल की तुलना में करीब 12.5 फीसदी बढ़ाकर 2,29,000 करोड़ रुपये किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दी है।

• आम बजट : क्या हुआ सस्ता, क्या हुआ महंगा...

  वित्त मंत्री ने साबुन बनाने में काम आने वाले कुछ रसायनों पर कस्टम ड्यूटी समाप्त करने की घोषणा की। इन पर पहले 7.5 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी लगती थी। पर्सनल कंप्यूटर में काम आने वाले उपकरणों के आयात पर 4 प्रतिशत स्पेशल एडिशनल ड्यूटी भी खत्म कर दी गई है, साथ ही कलर पिक्चर ट्यूब पर भी आयात शुल्क समाप्त हो गया है।

• बीमा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने का प्रस्ताव : जेटली

  पूंजी की कमी का सामना कर रही निजी बीमा क्षेत्र को राहत देते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आज प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा 26 प्रतिशत बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया।